प्रयागराज संगम येथे मौनी अमावस्येला स्नान न केल्यानंतर आंदोलनाला बसलेल्या स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यांना प्रयागराज मेळा प्राधिकरणाने नोटीस बजावली आहे. या नोटीसमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा संदर्भ देत असा प्रश्न विचारण्यात आला आहे की संबंधित व्यक्ती हे ज्योतिषपीठाचे अधिकृत शंकराचार्य नसताना आपल्या नावासोबत ‘शंकराचार्य’ हा शब्द कोणत्या आधारावर वापरत आहेत?
या नोटीसमध्ये मेळा प्रशासनाने २४ तासांच्या आत लेखी उत्तर मागितले आहे. तसेच कोणत्या कायदेशीर किंवा धार्मिक आधारावर ते स्वतःला शंकराचार्य म्हणवून घेत आहेत, हे स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. समाधानकारक उत्तर न मिळाल्यास नियमानुसार पुढील कारवाई केली जाईल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
या पत्रात सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या ब्रह्मलीन ज्योतिषपीठाचे शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती आणि स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती यांच्याशी संबंधित प्रकरणाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. ही नोटीस प्रयागराज मेळा प्राधिकरणाच्या उपाध्यक्षांच्या वतीने जारी करण्यात आली आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, मेळा परिसरात सुरू असलेल्या धार्मिक कार्यक्रम आणि शिबिरांबाबत प्रशासन आधीपासूनच सतर्क आहे. सुरक्षा, कायदा-सुव्यवस्था आणि गर्दी नियंत्रण लक्षात घेऊन सर्व धार्मिक कार्यक्रमांसाठी स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करण्यात आली आहेत. कोणत्याही पदाचा, उपाधीचा किंवा ओळखीचा गैरवापर प्रशासनासाठी गंभीर बाब मानली जात आहे.
हे ही वाचा:
अभिभाषणाच्या मसुद्यात चुकीचे दावे; तामिळनाडूच्या राज्यपालांचा सभात्याग
नितीन नबीन यांनी स्वीकारला भाजपा अध्यक्षपदाचा भार, मोदींकडून शुभेच्छा
आज कोणत्या शेअर्सवर ठेवाल लक्ष? ‘हे’ घटक ठरवतील बाजाराची दिशा!
नोटीस समोर आल्यानंतर संतांच्या समर्थकांमध्ये नाराजी दिसून येत आहे. शंकराचार्य हे पारंपरिक धार्मिक पद असून त्यात प्रशासनाचा हस्तक्षेप योग्य नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. समर्थकांचा आरोप आहे की मेळा प्रशासन धार्मिक भावना दुखावत आहे. तर काहींचे म्हणणे आहे की न्यायालयाच्या आदेशांचे पालन सर्वांसाठी बंधनकारक आहे, मग ती व्यक्ती धार्मिक असो किंवा नसो.
सर्वोच्च न्यायालयाने प्रार्थनापत्रातील वरील भाग पूर्णतः स्वीकारत १४ ऑक्टोबर २०२२ रोजी आदेश दिला होता. नोटीसमध्ये असे नमूद करण्यात आले आहे की या अपील क्रमांकाबाबत अद्याप कोणताही नवीन आदेश पारित झालेला नाही. हे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाकडून अपीलचा निकाल लागेपर्यंत किंवा पत्ताभिषेक प्रकरणात कोणताही अंतरिम आदेश येईपर्यंत कोणालाही ज्योतिषपीठाचा शंकराचार्य म्हणून मान्यता देता येणार नाही.