तालिबानच्या सत्तेखालील अफगाणिस्तानात नव्याने लागू करण्यात आलेल्या दंडसंहितेमुळे महिला हक्क संघटनांमध्ये संताप आणि चिंता निर्माण झाली आहे. या कायद्यात महिलांना कथितपणे “गुलाम” समकक्ष मानले गेले असून, पती आणि तथाकथित “गुलामांचे मालक” यांना त्यांना शारीरिक शिक्षा देण्याची परवानगी दिली आहे, मात्र हाडे मोडू नयेत किंवा “ जखम” होऊ नये, अशी अट घालण्यात आली आहे. त्यामुळे तालिबान राजवटीखाली आधीच लागू असलेल्या व्यापक निर्बंधांना औपचारिक स्वरूप मिळाले आहे.
दंडसंहितेतील आणखी एका तरतुदीनुसार समाजाला अनेक स्तरांमध्ये विभागले गेले असून, त्या श्रेणीतील स्थानानुसार शिक्षेत फरक ठेवण्यात आला आहे. एखादी व्यक्ती “मुक्त” आहे की “गुलाम” आहे, यावर आधारित शिक्षा निश्चित केली जाते, असे या संहितेत नमूद आहे. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे अफगाण समाजात जातिसदृश कठोर श्रेणीव्यवस्था निर्माण होत आहे.
‘दे महाकुमु जझाई उसूलनामा’ या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या सुमारे नव्वद पानी दस्तऐवजावर तालिबानचे सर्वोच्च नेते हिबातूला अखूनझादा यांनी स्वाक्षरी केली आहे. या संहितेनुसार धार्मिक नेत्यांना सर्वात वरचा दर्जा देण्यात आला आहे. त्याखाली उच्चभ्रू वर्ग, त्यानंतर मध्यमवर्ग आणि शेवटी कनिष्ठ वर्ग असा क्रम आहे.
या नव्या जातिनिहाय व्यवस्थेनुसार, जर एखाद्या धार्मिक विद्वानाने गुन्हा केला, तर त्याला जास्तीत जास्त “इशारा” किंवा “सल्ला” दिला जाऊ शकतो. सामाजिक उच्चभ्रू वर्गातील व्यक्तींना सल्ला किंवा न्यायालयीन समन्स मिळू शकतो. मध्यमवर्गीयांना कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. तर कनिष्ठ वर्गातील व्यक्तींना कारावासासोबतच शारीरिक शिक्षा (चाबकाने मारणे इत्यादी) दिली जाऊ शकते.
या संहितेत महिलांना “गुलाम” या स्तरावर ठेवण्यात आले असून, पती किंवा तथाकथित “गुलाममालक” यांना पत्नी किंवा अधीनस्थ महिलांना आपल्या मनाने शिक्षा देण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, ज्यामध्ये मारहाणही समाविष्ट आहे. या तरतुदीमुळे महिला हक्क संघटनांमध्ये विशेष चिंता व्यक्त केली जात आहे.
ही नवी फौजदारी संहिता अफगाणिस्तानभरातील न्यायालयांमध्ये वितरित करण्यात आल्याचे सांगितले जाते. अनेक अफगाण नागरिक या तरतुदींवर बोलण्यास घाबरत आहेत, कारण तालिबानकडून सूड उगवला जाईल अशी भीती आहे. शिवाय, या संहितेबाबत सार्वजनिकरित्या चर्चा करणेही गुन्हा ठरवणारा स्वतंत्र आदेश जारी करण्यात आल्याची माहिती आहे.
या संहितेनुसार गंभीर गुन्ह्यांची शिक्षा इस्लामी धर्मगुरूंमार्फत दिली जाईल, सुधारगृह प्रणालीमार्फत नव्हे. किरकोळ गुन्ह्यांसाठी “ताझीर” (स्वविवेकाधीन शिक्षा) अशी तरतूद आहे. पत्नी “गुन्हेगार” ठरल्यास तिच्यावर पतीकडून मारहाण करणे हीच ताझीर शिक्षा मानली जाऊ शकते.
तांत्रिकदृष्ट्या महिलांना अत्याचार झाल्यास न्यायालयीन दाद मागण्याची परवानगी आहे; मात्र त्यासाठी कठोर अटी घालण्यात आल्या आहेत. महिलांनी गंभीर शारीरिक इजा झाल्याचे पुरावे न्यायाधीशांसमोर सादर करणे आवश्यक आहे. त्या पूर्णपणे झाकलेल्या अवस्थेत आणि पती किंवा पुरुष संरक्षक (महरम) यांच्या सोबत न्यायालयात हजर राहणे बंधनकारक आहे — जरी आरोपी स्वतः पती असला तरीही.
काबूलमधील एका कायदे सल्लागाराने द इंडिपेंडंट या वृत्तपत्राशी बोलताना सांगितले की तालिबान कायद्यानुसार महिलांना न्याय मिळवण्याची प्रक्रिया “अत्यंत दीर्घ आणि कठीण” आहे. त्यांनी एका प्रकरणाचा उल्लेख केला, ज्यात एका महिलेला तुरुंगात असलेल्या पतीला भेटताना तालिबान रक्षकाने मारहाण केली. तिची तक्रार अधिकाऱ्यांनी तेव्हाच स्वीकारली, जेव्हा ती तुरुंगात असलेल्या पतीलाच महरम म्हणून न्यायालयात आणू शकली.
हे ही वाचा:
बिर्याणीच्या ताटाखाली दडलेला ₹७०,००० कोटींचा करघोटाळा उघड
भारताची एआय नेतृत्वाकडे दमदार वाटचाल
सात वर्षांपासून फरार ‘बॉबी कबूतर’ अखेर जाळ्यात
करार करा अन्यथा परिणाम गंभीर होतील
पूर्वीच्या अफगाण सरकारने सक्तीचे लग्न, बलात्कार आणि इतर लिंगाधारित हिंसाचार गुन्हा ठरवले होते. महिलांवरील घरगुती हिंसाचारासाठी तीन महिने ते एक वर्षांपर्यंत कारावासाची तरतूद होती.
नव्या संहितेनुसार, सर्व कायदेशीर आणि सामाजिक अडथळे पार करून पतीकडून गंभीर अत्याचार सिद्ध झाला तरी पतीला जास्तीत जास्त पंधरा दिवसांची शिक्षा दिली जाऊ शकते. मानवाधिकार तज्ज्ञांच्या मते, तालिबान संहितेत महिलांवरील शारीरिक, मानसिक किंवा लैंगिक हिंसाचाराचा स्पष्ट निषेध किंवा बंदी नाही.
गंभीर मारहाण झालेल्या महिलांना न्याय मिळवण्यासाठी न्यायालयात पूर्णपणे पडदा करून जखमा दाखवाव्या लागतात. पुरुष संरक्षकाची अट असल्यामुळे, विशेषतः आरोपी पती असल्यास, महिलांना तक्रार नोंदवणे अत्यंत कठीण होते.
‘रावदारी’ या निर्वासित अवस्थेत कार्यरत असलेल्या हक्क चळवळीने संहितेतील कलम चौतीसचा विशेष उल्लेख केला आहे. त्यांच्या निवेदनानुसार, “जर एखादी महिला पतीच्या परवानगीशिवाय वारंवार माहेरी किंवा नातेवाईकांकडे गेली आणि पतीच्या मागणीनंतरही परत आली नाही, तर त्या महिलेसह तिला पतीच्या घरी जाण्यापासून रोखणाऱ्या कुटुंबीयांनाही गुन्हेगार ठरवले जाईल आणि त्यांना तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा होईल.”
ही संहिता देशभरातील न्यायालयांत मोठ्या प्रमाणावर वितरित करण्यात आली असून तिची जलद अंमलबजावणी सुरू आहे. त्यामुळे विशेषतः महिला आणि कनिष्ठ सामाजिक स्तरातील लोकांमध्ये कायदेशीर संरक्षणांविषयी अनिश्चितता आणि भीती निर्माण झाली आहे. कायदे तज्ज्ञांच्या मते, नव्या तरतुदींमुळे कठोर शिक्षांचा धोका वाढल्याची भावना समाजात पसरली आहे.
निरीक्षकांच्या मते, लिंग आणि सामाजिक श्रेणीबाबतच्या या तरतुदी इस्लामी ग्रंथांच्या ऐतिहासिक व्याख्यांवर आधारित आहेत; मात्र अशा प्रकारे स्पष्टपणे श्रेणीव्यवस्था आणि दंडात्मक उपायांची कायदेशीर नोंद करणे हे अलीकडील अफगाण कायदेव्यवस्थेपासून मोठे विचलन आहे.
मानवाधिकार संघटना आणि कायदे सल्लागारांचे मत आहे की ही दंडसंहिता भेदभावाला संस्थात्मक स्वरूप देते आणि सर्वात असुरक्षित घटकांकडून संरक्षणाची साधने हिरावून घेते.