बांगलादेशच्या मिलिटरी इंटेलिजन्सचे प्रमुख, डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजन्स कैसर रशीद चौधरी काल भारतात दाखल झाले. आश्चर्याची बाब म्हणजे चौधरी यांनी भारत भेटीसाठी वैद्यकीय उपचार असे अधिकृत कारण दिलेले आहे. भारतात आल्यानंतर त्यांनी भारताचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि ‘रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग’चे प्रमुख पराग जैन यांची भेट घेतली. अन्य काही महत्वाच्या गाठीभेटी घेतल्या. त्यांच्या भेटीचे कारण मात्र गुलदस्त्यात असले तरी काही तर महत्वाचे शिजले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
बांगलादेशमध्ये अलिकडेच झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टीला बहुमत मिळाले. पक्षाचे नेते तारीक रेहमान यांच्याकडे पंतप्रधान पदाची सूत्रे आली. हंगामी सरकारचे प्रमुख मोहमद युनूस यांच्या काळात बांगलादेशचे भारताशी संबंध प्रचंड ताणले गेले होते. पाकिस्तान, चीन आणि अमेरिकेला बांगलादेश आंदण दिल्यासारखे चित्र दिसत होते. युनूस नित्यनियमाने भारताच्या विरोधात काड्या करत होते. रेहमान यांनी सत्तेची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर युनूस यांच्या कार्यकाळात लष्करातील महत्वाच्या पदावर करण्यात आलेल्या नियुक्त्या रद्द केल्या. अनेक अधिकाऱ्यांची पदावरून उचलबांगडी करून त्यांना अन्य ठिकाणी हलवण्यात आले.
चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टनंट जनरल मिझानूर रहमान शमीम यांना निवृत्तीवर पाठवून त्यांच्या जागी लेफ्टनंट जनरल एम. मैनूर रहमान यांची नियुक्ती करण्यात आली. मेजर जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम हे बांगलादेशची सर्वोच्च लष्करी गुप्तचर संस्था DGFI चे महासंचालक होते. युनूस यांच्या काळात ते अत्यंत प्रभावशाली होते. त्यांना या पदावरून हटवून त्यांची रवानगी परराष्ट्र मंत्रालयात करण्यात आली. त्यांच्या जागी मेजर जनरल कैसर रशिद चौधरी यांची नियुक्ती करण्यात आली.
युनूस प्रशासनाच्या काळात महत्त्वाच्या लष्करी तुकड्यांचे नेतृत्व करणाऱ्या ६ वरिष्ठ जनरलांना ‘नॉन-ऑपरेशनल’ किंवा मुख्यालयातील पदांवर हलवण्यात आले आहे, जेणेकरून त्यांच्याकडे सैन्याचे थेट नियंत्रण राहणार नाही.
हे ही वाचा:
बहरीनमध्ये पाच पाकिस्तानींसह बांगलादेशीला अटक!
भारत – इस्रायल शेतीपासून जलसुरक्षेपर्यंत साथ साथ!
लोकसभेत ओम बिर्ला यांना हटवण्याचा प्रस्ताव सादर; चर्चेसाठी १० तास निश्चित
“आदित्य ठाकरेंचे अर्थसंकल्पावरील आरोप म्हणजे मनी वसे ते सर्वत्र दिसे!”
ब्रिगेडियर जनरल मो. हाफिजुर रहमान हे नवी दिल्लीतील बांगलादेश उच्चायुक्तालयात डिफेन्स अॅडव्हायझर होते. त्यांना तातडीने ढाका येथे परत बोलावण्यात आले आहे. त्यांना मेजर जनरलपदी बढती देऊन ५५ व्या इन्फंट्री डिव्हिजनचे जनरल ऑफीसर कमांडीग (जीओसी) बनवले आहे. या नवीन नियुक्त्या जे तारिक रहमान यांच्या नवीन रणनीतीचा भाग मानले जात आहेत.
मेजर जनरल चौधरी यांनी भारतात दाखल झाल्यानंतर ते एम्समध्ये दाखल होऊन वैद्यकीय तपासणी केली की नाही हे उघड झाले नाही, परंतु यांनी नवी दिल्लीत भारताचे लष्करी अधिकारी आणि गुप्तचर प्रमुखांशी अत्यंत महत्त्वाची चर्चा केली. गुप्तचर संस्था ‘रॉ’चे प्रमुख पराग जैन यांनी चौधरी यांच्यासाठी विशेष स्नेहभोजनाचे आयोजन केले होते. वैद्यकीय कारण पुढे करण्यामागे ही भेट गोपनीय राहावी हा बांगलादेशचा इरादा होता ही बाब स्पष्ट आहे. भारतासाठी त्यांनी तारीक रेहमान यांचा महत्वाचा संदेश आणला असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. जगभरात सध्या जी परिस्थिती आहे ती पाहाता बांगलादेशला भारताची सर्वाधिक गरज आहे.
चौधरी यांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि मिलिटरी इंटेलिजन्सचे महासंचालक लेफ्टनंट जनरल आर.एस. रमण यांचीही भेट घेतली. दहशतवाद आणि कट्टरतावादाला लगाम घालण्यासाठी माहितीची थेट देवाणघेवाण करण्याचे दोन्ही देशांनी मान्य केले आहे. बांगलादेशच्या भूमीचा वापर भारतविरोधी कारवायांसाठी होऊ नये, असे या भेटीत चौधरी यांना स्पष्ट शब्दात बजावण्यात आले. हिंदूवर होणाऱ्या अत्याचाराचा मुद्दाही उपस्थित करण्यात आला आहे. रहेमान यांची राजवट आल्यानंतरही बांगलादेशात हिंदूवर अत्याचार सुरू आहेत. हे प्रकार थांबले पाहीजेत, असे भारताच्या बाजूने सांगण्यात आले आहे.
भारताशी संबंध सुधारणे हा बांगलादेशच्या दृष्टीने या भेटीतील दुय्यम भाग असावा. लष्करी सहकार्यापेक्षा सध्या तरी बांगलादेशला आर्थिकदृष्ट्या भारताची जास्त गरज आहे. इराण युद्धामुळे जगभरात तेलाचे दर कडाडले आहे. ते १२० ड़ॉलर प्रति बॅरलला स्पर्श करून आज पुन्हा ९४ डॉलर प्रति बँरल पर्यंत आले आहेत.
भारत आणि बांगलादेश दरम्यान अनेक असे करार आहेत जे बांगलादेशच्या पथ्यावर पडणारे आहेत. सध्या तेलाला उकळी आलेली आहे. किमतीचा भडका उडाल्यामुळे अनेक देशांच्या अर्थकारणाला याचा झटका बसणार आहे. बांगलादेशसारख्या अर्थव्यवस्था तर गटांगळ्या खातील याची दाट शक्यता आहे.
दर वर्षी बांगलादेशला १८०,००० टन डीझेल पुरवण्याचा करार भारताने केलेला आहे. आखातात युद्ध भडकलेले असताना या संकट काळातही भारत आपला शब्द पाळतो आहे. बांगलादेशला ५००० टन डीझेल पुरवण्याची तयारी भारताने दाखवली आहे. एरव्ही विरोधात गरळ ओकत असला तरी संकटाच्या काळात भारताच्या शेजाऱ्यांना भारताचीच गरज पडते. फक्त डिझेलसाठी नाही तर अन्नधान्यापासून अनेक बाबतीत बांगलादेश भारतावर अवलंबून आहे. या देशाला वीज पुरवठाही भारताकडून होतो. युनस यांच्या काळात भारतविरोध टिपेला गेलेला असताना भारताने बांगलादेशच्या बऱ्याच नाड्या आवळल्या होत्या. त्यांची आणखी एक नाजूक नस भारताच्या हाती आहे. गंगा जलवाटप करार २०२६ च्या डीसेंबर महीन्यात संपुष्टात येणार आहे.
पहेलगाम हल्ल्यानंतर भारताने पाकिस्तानसोबतचा सिंधू जलवाटप करार अनिश्चित काळासाठी स्थगित केला. रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पाकिस्तानला सुनावले. सिंधूचे पाणी रोखण्यासाठी भारत वेगवेगळ्या योजना राबवताना दिसतो आहे. त्यामुळे पाकिस्तानच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. उन्हाळ्यात तर पाकिस्तानला याचा मोठा फटका बसणार आहे. पाकिस्तानची ही स्थिती बांगलादेशने पाहिली आहे. भारतातून बांगलादेशात प्रवाहीत होणाऱ्या तिस्ता आणि पद्मा या नद्यांच्या पाण्यावर बांगलादेशचे अस्तित्व अवलंबून आहे.
युनस यांच्या काळात भारताला दुखावण्याची एकही संधी बांगलादेशने सोडली नाही. तिथल्या हिंदूंवर अनन्वित अत्याचार केले. त्यामुळे गंगा जलवाटप कराराच्या नुतनीकरणाबाबत भूमिका घेताना भारत बांगलादेशला दणका देण्याची दाट शक्यता आहे.
रेहमान यांना हे ठाऊक आहे. निवडणुकीत त्यांच्या पक्षाला बहुमत मिळाले असले तरी पाकिस्तान समर्थक जमात ए इस्लामी या पक्षाचा पसारा बांगलादेशमध्ये वाढलेला आहे. निवडणुकीत पक्षाला अपेक्षित यश मिळाले नसले तरी या पक्षाची उपद्रव क्षमता मोठी आहे. देशांतर्गत रहमान यांच्या समोर जमातचे आव्हान आहे. त्यात भारताला अंगावर घेण्याचा प्रयत्न केला तर बहुमत असूनही ते बांगलादेशात स्थिरस्थावर होऊ शकत नाहीत.
भारताला शेजारी शांतता हवी आहे. त्यामुळे खालिदा झिया यांच्या अंत्यसंस्कारासाठी भारताच्या वतीने परराष्ट्र मंत्री डॉ.एस.जयशंकर बांगलादेशात गेले होते. रेहमान यांच्या शपथविधीला भारताच्या वतीने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि परराष्ट्र सचिव विक्रम मिस्त्री यांनी हजेरी लावली होती. रहेमान यांच्याबाजूनेही तुर्तास सकारात्मक प्रतिसाद दिसतो आहे.
चौधरी हे तारिक रहमान यांचे अत्यंत विश्वासू मानले जातात. त्यांची डीजीएफआय पदावर वर्णी लागताच त्यांनी पहिला विदेश दौरा भारताचा केला, हे त्यांच्या प्राधान्यक्रम स्पष्ट करणारे आहे. बांगलादेशातील ‘कट्टरतावादी’ घटकांवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी हे नवीन सरकार भारताच्या गुप्तचर यंत्रणांसोबत माहितीची देवाणघेवाण वाढवण्यास तयार आहेत. सीमेवर होणारी घुसखोरी आणि तस्करी रोखण्यासाठी बीएसएफ (BSF) आणि बीजीबी (BGB) मधील समन्वय सुधारण्यावर या अधिकाऱ्यांचा भर आहे.
सेंट मार्टीन बेट देण्याचे नाकारल्यामुळे अमेरिकेने शेख हसीना यांचे सरकार उलथवले. तारीक रेहमान यांच्याकडे पुन्हा एकदा अमेरिकेकडून तीच मागणी रेटली जाण्याची शक्यता आहे. युनूस यांच्या काळात अमेरिकेच्या सेशल फोर्सचा वावर बांगलादेशात वाढला होता. भारत या सगळ्या घटनाक्रमावर नजर ठेवून होता. चौधरी यांच्या भेटीकडेही भारत अत्यंत सजगपणे पाहातो आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)