इराण विरुद्ध अमेरिका- इस्रायल युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसदेत सरकारची भूमिका मांडली. सरकारकडून करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांची माहिती दिली. त्याच वेळी सध्याच्या स्थितीच्या फायदा उठवत काही शक्ती देशाची अंतर्गत सुरक्षा धोक्यात आणण्याचा प्रयत्न करतील असा इशाराही दिला. आखातातील युद्धामुळे सगळे जग अडचणीत आले आहे. अशा परिस्थितीत देशातील राजकीय आघाडीवर वेगळीच धामधुम होण्याची शक्यता दिसते. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या विदेशी नागरीकत्वाबाबत अलाहाबाद न्यायालयात सुरू असलेला खटला आता महत्वाच्या वळणावर आलेला आहे. ६ एप्रिल रोजी या खटल्यात अत्यंत महत्वाची सुनावणी होणार आहे. आधीच्या सुनावणीत केंद्र सरकारने अनेक महत्वाचे आणि गोपनीय दस्तेवज न्यायालयात सादर केले आहेत. या खटल्याच्या निमित्ताने देशात अराजक निर्माण कऱण्याचा प्रयत्न त्याच शक्तींकडून होण्याची दाट शक्यता आहे.
भाजपा कार्यकर्ते विघ्नेश शिशिर यांनी ही याचिका दाखल केलेली आहे. राहुल गांधी हे ब्रिटीश नागरीक आहेत. त्यांनी ब्रिटनमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये मतदानही केले असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. त्यांच्या विनंतीनुसार या खटल्यात केंद्र सरकारलाही पक्षकार बनवण्यात आले आहे. २० मार्च रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या दुहेरी नागरीकत्वाबाबत सुनावणी झाली.
लखनौ येथे न्या. राजीव सिंह यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू आहे. प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन केंद्र गृहविभागाच्या वरीष्ठ अधिकाऱ्यांना आवश्यक कागदपत्रांसह या सुनावणीसाठी उपस्थित राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार हे अधिकारी उपस्थित होते. केंद्र सरकारचे वकील एस.बी.पांडे यांनी खटला अत्यंत गंभीर असून या संदर्भात न्यायालयात दाखल कऱण्यात आलेली कागदपत्र अत्यंत गोपनीय असल्याचे सांगत ही सुनावणी कॅमेरासमोर आणि बंद दाराआड घेण्याची सुचना केली होती. खंडपीठाने ही सुचना मान्य केली. केंद्रीय गृहविभागाचे उपसचिव विवेक मिश्रा यांनी सादर केलेली कागदपत्रे वाचल्यानंतर न्यायमूर्तिंनी ती पुन्हा त्यांच्याकडे सोपवली.
खटला इन कॅमेरा सुरू आहे. त्यामुळे कोणी काय युक्तिवाद केले हे कळायला मार्ग नाही. परंतु याचिकाकर्ते विघ्नेश शिशिर यांनी एक्सवर केलेल्या काही पोस्टवरून याप्रकरणाचा थोडासा उलगडा होऊ शकतो. त्यात ते म्हणतात, काँग्रेस पक्षांनीगेली ३० वर्षे झाकून ठेवलेल्या माहितीवरून अखेर लखनौ खंडपीठात पडदा उठला आहे. राहुल गांधी यांच्या ब्रिटीश नागरीकत्वाबाबत अत्यंत गोपनीय अशा प्रकारचे दस्तेवज न्यायालयात सादर करण्याची परवानगी दिल्याबद्दल त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार व्यक्त केले आहेत. गेली २२ वर्षे देशाच्या संसदेत बसलेल्या एका विदेशी नागरीकाला मी तुरुंगात धाडल्या शिवाय स्वस्थ बसणार नाही, अशी ही पोस्ट आहे. त्यात त्यांनी राहुल गांधी, रॉल विंची अशी नावेही घेतली आहेत.
मे २०२५ मध्ये युनायटेड किंगडमने राहुल गांधी यांच्या संदर्भात बरीच कागदपत्रे भारत सरकारला पाठवलेली आहेत. त्यात राहुल गांधी यांच्या ब्रिटीश पासपोर्टच्या कॉपीसह बरीच महत्वाच्या कागदपत्रांचा समावेश आहे. या संदर्भात रायबरेली जिल्हा कोतवाली पोलिस ठाण्यात २०२४ मध्ये विघ्नेश यांनी तक्रार दाखल केली होती. रायबरेली विशेष न्यायालयात खटला दाखल केला होता. त्यानंतर रायबरेली न्यायालयाने रायबरेली जिल्हा कोतवाली पोलिस ठाण्यात तपासाचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
विघ्नेश शिशिर यांनी केलेल्या पोस्टमध्ये काही ठिकाणी नाव घेऊन काही ठिकाणी नाव न घेता, काही ठिकाणी रॉल विंची असे नाव घेऊन, पोस्ट केलेल्या आहेत. तुम्ही विदेशात कुठे जाता, कुठे उतरता, तुम्हाला पैसे कोण देतो, विदेशात तुमची मालमत्ता कुठे आहे, गुंतवणूक कुठे आहे. कोणत्या प्रॉपर्टीतून तुम्हाला भाडे येते, विदेशातील तुमच्या कुटुंबाचे तपशील असा सगळाच मामला येत्या काही दिवसात मी चव्हाट्यावर आणणार आहे, अशी एक पोस्ट त्यांनी चार दिवसांपूर्वी केलेली आहे. त्यांच्या जनहीत याचिकेत त्यांच्या कंपनीचे नाव BACKOPS LTD. असे दिले असून कंपनीचा नोंदणी क्रमांक ४८७४५९७ हा आहे, कंपनीची नोंदणी २००३ सालची आहे. ५१ साऊथ गेट विंचेस्टर, हॅम्पशायर हा कंपनीचा पत्ता आहे. कंपनीचे रिटर्न फाईल करताना राहुल गांधी यांनी आपण ब्रिटीश नागरीक असल्याची नोंद केली आहे. १७ फेब्रुवारी २००९ रोजी ही कंपनी बंद कऱण्यात आल्याची सूचना ब्रिटीश सरकारला देण्यात आली.
याचा अर्थ राहुल गांधी यांनी ब्रिटीश नागरीकत्व कधी घेतले हे उघड होत नसले तरी यूपीएची सत्ता असताना आणि ते खासदार असल्यापासून ते ब्रिटीश नागरीक आहेत. भारतीय नागरीकत्व कायद्याचा हा उघड भंग आहे. कारण आपल्याकडे दुहेरी नागरीकत्वाची तरतूद नाही. दुसऱ्या देशाचे नागरीक झाल्यावर तुमचे भारतीय नागरीकत्व आपोआप रद्द होते. तुम्ही नागरीक नसताना निवडणूक लढवणे तर दूरची गोष्ट तुम्ही मतदान करू शकत नाही. याचा अर्थ ब्रिटीश नागरीकत्वाची भानगड लपवून ठेवत राहुल गांधी बेकायदेशीर रित्या निवडणूक लढले. त्यांनी देशाची, मतदारांची फसवणूक केली.
या संपूर्ण प्रकरणात केंद्र सरकारने अत्यंत गोपनीय कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली आहेत. केंद्र सरकारचे वकील एस.बी.पांडे यांनी याच मुद्द्याच्या आधारावर न्यायालयाला इन कॅमेरा सुनावणी घेण्याची विनंती केली. कागदपत्रे अत्यंत गोपनीय असल्याचा मुद्दा पुढे केला. न्यायालयाने ही विनंती मान्य केली. याचा अर्थ केंद्रीय गृहमंत्रालयाने अशी कागदपत्रे न्यायालयात सादर केलेली आहेत. न्यायमूर्ती राजीव सिंह यांनी ती पाहून केंद्र सरकारला परत केल्याची माहिती वर्तमानपत्रातून उघड झाली आहेत. ही कागदपत्रे न्यायालयासमोर ठेवल्याप्रकरणी विघ्नेश शिशिर यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांचे आभार मानले आहेत. एक्सवर ही पोस्ट करताना त्यांनी पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना ही पोस्ट टॅग केलेली आहे.
त्यामुळे ६ एप्रिल रोजी होणारी सुनावणी अत्यंत महत्वाची आहे. जे काही न्यायालयात घडते आहे, त्याची माहिती राहुल गांधी यांना नसेल अशी शक्यताच नाही. खटल्याचा निकाल काय लागू शकतो याचीही त्यांना कल्पना असेल. अशा प्रकारचा निकाल लागला तर त्याचे परीणामही त्यांना ठाऊक असतील.
पंतप्रधानांनी संसदेत देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेबाबत इशारा दिलेला आहे. आखातात जे काही घडते आहे, त्याचा फायदा उठवत काही शक्ती देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला धोका निर्माण करू शकतात, असे संकेत त्यांनी दिले आहेत. ज्या शक्तींकडे मोदी अंगुली निर्देश करतायत, त्या शक्ती कोणत्या, देशात अराजक कोणाला हवे आहे, आग कोणाला पेटवायची आहे, हेही उघड गुपित आहे. राजकीय अस्तित्वाला सुरूंग लागणार असेल तर कोणतेही कारण पुढे करून पेटवापेटवीचे षडयंत्र रेटले जाईल.
हे ही वाचा:
“पश्चिम आशियातील संघर्ष सोडवण्यासाठी संवादच योग्य मार्ग!”
८ वर्षांच्या मुलीवर बलात्काराचा प्रयत्न करणाऱ्या मौलवी मोहम्मद इस्माईलला चोपले
चीन- पाक सीमेजवळ ‘पिनाका’ची वाढती तैनाती! २२ रेजिमेंट्सच्या तैनातीचे लक्ष्य
हिंदू, शीख आणि बौद्ध धर्मीयांनाच मिळणार अनुसूचित जातीचा दर्जा
२० मार्च रोजीच्या सुनावणीत लखनौ खंडपीठासमोर जे काही घडले त्याचा अर्थ स्पष्ट आहे. कालपर्यंत जनहीत याचिकेत जे काही म्हटले होते, त्याचे समर्थन करणारे पुरावे केंद्र सरकारने न्यायालयात सादर केले आहेत. यापूर्वी अशा प्रकारचे आरोप भाजपा नेते सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही केले होते. ते आरोप म्हणजे केवळ वावड्या नसून वास्तव आहे, हे न्यायालयात स्पष्ट होत चालले आहे.
जर राहुल गांधी यांनी ब्रिटीश नागरीकत्व स्वीकारले असेल, तिथे कंपनी सुरू केली असेल, तिथल्या निवडणुकीत मतदान केले असेल, तिथे आय़कर परतावा भरला असेल तर याची कागदोपत्री नोंद निश्चितपणे असणार. मुद्दा फक्त एवढाच होता की ही कागदपत्रे ब्रिटीश सरकार भारताला सोपवणार आहे काय ? ती सोपवण्यात आली आहेत, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. ती अत्यंत गोपनीय, संवेदनशील आणि महत्वाची कागदपत्रे न्यायालयात सादर केल्याबद्दल त्याने जाहीरपणे पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांना धन्यवाद दिले आहेत. एक्सवर त्यांना टॅग केले आहे. मीडियासमोर त्यांना धन्यवाद दिले आहेत, तरीही विघ्नेश शिशिरवर कारवाई झालेली नाही, याचा अर्थ ते जे काही म्हणतायत ते केवळ आणि केवळ सत्य आहे. यावर शिक्कामोर्तब कऱण्याचे किंवा त्यांचा दावा फेटाळण्याचे काम न्यायालयाकडून केले जाणार आहे. हे कधी घडेल हे सांगणे कठीण, परंतु जेव्हा केव्हा हे घडेल तेव्हा देशात वणवा पेटवण्याचे काम इको सिस्टीम करेल ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)