ऑपरेशन सिंदूरनंतर भारताच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्राचा बोलबाला सगळ्या जगात आहे. भारताच्या खासगी आणि सरकारी कंपन्यांच्या क्षमतेबाबत आता कोणाच्याही मनात संशय नाही. एकेकाळी शस्त्रसामुग्रीची केवळ आयात करणारा हा देश आज निर्यातदार बनलेला आहे. भविष्यात जगातील बड्या देशांच्या स्पर्धेत उतरण्याची तयारी आपण करतोय. संरक्षण क्षेत्र खासगी कंपन्यांना खुले केल्यामुळे ही कमाल झालेली आहे. डीआऱडीओच्या हातात हात घालून आपल्या खासगी कंपन्या कमाल करतायत. टेक्नोलॉजी ट्रान्स्फरच्या माध्यमातून डीआरडीओने पैशाच्या राशी उभ्या केल्या आहेत. २०२४ मध्ये डीआरडीओने टेक्नोलॉजी ट्रान्स्फरचे २००० करार केले. ही कामगिरी दमदार म्हणावी अशीच आहे.
देशात २०१४ पूर्वी देशात पैशाचे गणित जुळवणे कठीण बनले होते. कारण पैसा दुर्मिळ झाला होता. संरक्षण संशोधन हा प्रांत महत्वाचा असला तरी देशाची अर्थव्यवस्था तोळामासा झाली असल्यामुळे पैसाच उपलब्ध नव्हता. संरक्षण क्षेत्रावर मोठा खर्च करण्याची गरज आहे, हे ठाऊक असताना हात आखडता घेतला जात होता. आपल्याकडे १० दिवस युद्ध लढण्याची क्षमता सुद्धा उरलेली नव्हती. कारण तेवढीच संरक्षण सामुग्री लष्कराकडे उपलब्ध होती. २०१४-१५ चे संरक्षण बजेट २.२९ लाख कोटी रुपये होते. डीआरडीओच्या वाट्याला ९२९८ कोटी रुपये आले होते. ही रक्कम संरक्षण बजेटच्या ५ टक्के होती. २०२४ मध्ये ही रक्कम ५ ऐवजी ६ टक्के झाली. परंतु तोपर्यंत डिफेन्स बजेट तिप्पट झाले होते. ६.२१ लाख कोटी. त्यामुळे डीआरडीओच्या वाट्याला २३२६३ कोटी रुपये आले.
हे ही वाचा:
डोंबिवलीच्या शार्दुल विचारेची भरारी; सीए फाऊंडेशनमध्ये देशात मिळविला तिसरा क्रमांक
एकाच कुटुंबातील तिघा चिमुकल्यांचा बुडून मृत्यू
निवडणूक आयोगाच्या प्रक्रियेवरील याचिका : सुप्रीम कोर्टाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी
एफटीएमुळे कृषी क्षेत्राला चालना
संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना बाजूला ठेवण्याचे किंवा त्यांचा प्रवेश मर्यादीत ठेवण्याचे काही कारणच नव्हते. भारतातील खासगी कंपन्यांनी ऑपरेशन सिंदूरच्या निमित्ताने आपली क्षमता सिद्ध केलेली आहे. ती २०१४ पूर्वी सुद्धा होती. फक्त त्या क्षमतेचा वापर कऱण्याची बुद्धी कोणाला झालेली नव्हती. आज या कंपन्या दमदार कामगिरी करीत आहेत. आपण जर आधी सुरूवात केली असती, त्यांना आधी संधी दिली असती, ती ही गोमटी फळे आधी मिळाली असती.
एका बाजूला नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने गेल्या दहा वर्षांत निधी दुप्पटीपेक्षा जास्त केला. त्यामुळे डीआरडीओला टवटवी आलेली दिसते. त्याचे सगळ्यात महत्वाचे कारण म्हणजे संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात उतरलेल्या खासगी कंपन्या. पूर्वी डीआरडीओचे तंत्रज्ञान फक्त सरकारी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरॉनॉटीक्स आदी सरकारी कंपन्यांना बहाल करण्यात येत असे. अपवादाने ते खासगी कंपन्यांना मिळत होते. त्यातही फक्त मुठभर बड्या कंपन्या होत्या. आता शंभरावर खासगी कंपन्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात उतरल्या आहेत. टाटा, मंहिद्रा, एल एण्ड टी, कल्याणी, किर्लोस्कर, अदाणी, गोदरेज, रिलायन्स सारख्या बड्या कंपन्या आहेतच. एवेंटेल, एमटार टेक्नोलॉजी, सोलार डीफेन्स एण्ड एरोस्पेस, आझाद इंजिनिअरिंग सारख्या किती तरी खासगी कंपन्या, कित्येक स्टार्टअप या क्षेत्रात आपले नशीब आजमावतायत.
डीआरडीओमुळे यांची सोय झालेली आहे. डीआरडीओ ही प्रामुख्याने संशोधनाला वाहीलेली सरकारी संस्था आहे. परंतु उत्पादनाशी डीआरडीओचा संबंध नाही. पूर्वी डीआरडीओचे तंत्रज्ञान सरकारी कंपन्या वापरायच्या, आता ते खासगी कंपन्यांनाही उपलब्ध झालेले आहे. या कंपन्या डीआरडीओला पैसा मोजतात. डीआरडीओने वर्ष २०२४ मध्ये टेक्नोलॉजी ट्रान्स्फरचे २००० करार केले. २०० उत्पादन परवाने दिले. यातून भक्कम पैसा डीआरडीओला मिळणार आहे. मोदी सरकारने एका बाजूला डीआरडीओला मजबूती दिली, दुसऱ्या बाजूला पायावर उभे केले.
टेक्नोलॉजी ट्रान्स्फरसाठी जी रक्कम आकारली जाते ती ५० लाखांपासून ५ कोटीपर्यंत असू शकते. डीआरडीओ तंत्रज्ञान विकत नाही. ते वापरण्याचे परवाने देते. त्यातून बऱ्यापैकी उत्पन्न मिळते. कदाचित त्यापेक्षाही जास्त शिवाय उत्पादनाच्या विक्रीवर २ ते ५ टक्के रॉयल्टीच्या माध्यमातून मिळू शकतात. यातून डीआरडीओला किती रक्कम उपलब्ध होऊ शकेल कल्पना करा. भारतात घाऊक प्रमाणात शस्त्रनिर्मिती झाली पाहीजे या दृष्टीने सरकार गंभीरपणे पावले टाकते. आहे. चीन, पाकिस्तान आणि बांगलादेशसारखे उपद्रवी शेजारी ही बाब तर आहेच. स्टेल्थ लढाऊ विमाने, त्यांची इंजिन बनवण्याचे तंत्रज्ञान आपल्याकडे नाही. ज्यांच्याकडे ते आहे, त्या कंपन्या भारताला लोंबकळवण्यात धन्यता मानतात. अनेकदा रडवतात. तेजसच्या मार्क-२ च्या इंजिनांसाठी आपल्याल जीईने किती रडवले पाहा. आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडीया या दोन्ही उपक्रमांच्या माध्यमातून भारताने हे परावलंबित्वाचे चित्र बदलायला सुरूवात केलेली आहे. त्यात येत्या काळात खासगी कंपन्यांची भूमिका मोठी राहणार आहे. शस्त्र निर्यातीच्या क्षेत्रात भारताला आपले स्थान निर्माण करायचे आहे.
स्टार्टअप किंवा छोट्या खासगी कंपन्यांचा आर्थिक आवाका कमी असतो. संशोधनावर फार खर्च करण्याची या कंपन्यांची क्षमता नसते. डीआरडीओच्या अनुभवाचा आणि संशोधनाचा या कंपन्यांना फायदा होतो आहे. डीआरडीओचे तंत्रज्ञान आणि यांची उत्पादन क्षमता असा मेळ बसवून काही चांगले उत्पादन घेता येते. दुसऱ्या बाजूला ज्या कंपन्यांची तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात काही संशोधन कऱण्याची ज्यांची क्षमता असते, अशा कंपन्यांनाही डीआरडीओ मदत करत. केंद्र सरकारचा टेक्नोलॉजी डेव्हलपमेंट फंड आहे. काही निवडक प्रकल्पांसाठी संशोधन आणि विकासासाठी कंपन्यांना या फंडाच्या माध्यमातून ५० कोटी पर्यंतचा निधी उपलब्ध करून देण्याचे अधिकार डीआरडीओकडे आहेत. संरक्षण दलांच्या गरजेनुसार हे काम दिले जाते. त्यात यश आले तर संरक्षण दलांकडूनच निर्मितीची काम मिळू लागतात. थोडक्यात सांगायचे झाले, तर छोट्या कंपन्या आणि स्टार्टअपला बळ देण्याचे काम केंद्र सरकार करते आहे. डीआरडीओ त्यात महत्वाची भूमिका पार पाडते आहे.
डीआरडीओ, सरकारी कंपन्या आणि खासगी कंपन्या यांच्या भागीदारीतून काय काय निर्माण होते आहे पाहा. केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल व न्यूक्लियर संकट ओळखणारी वाहनं, याचे उत्पादन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स करते आहे. वेगाने हलवता येतील अशा तोफांचे उत्पादन भारत फोर्ज मार्फत करण्यात येत आहेत. दहशतवाद विरोधी मोहिमेसाठी बुलेटप्रूफ वाहन, बनवण्याचे काम मेटलटेक मोटार बॉडीज मार्फत करण्यात येणार आहे. टँक व इतर अवजड लष्करी सामान वाहून नेणारी वाहनांच्या निर्मितीत बीईएमएल, टाटा, एसआरडी आदी कंपन्या आहेत. आक्रमणासाठी उपयुक्त असलेल्या ड्रोन्सची निर्मिती सोलार डीफेन्स एण्ड एरो सिस्टीमच्या माध्यमातून होते आहे. ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राची इंजिन प्रणाली ब्रह्मोस एअर स्पेसच्या माध्यमातून करण्यात येत आहे.
या उपक्रमामुळे रोजगार आणि उत्पादन वाढते आहे. स्टार्टअपना चालना मिळते आहे. देशी संरक्षण उत्पादनांसाठी आपल्याला दक्षिण आशिया, आफ्रिका, व मध्य-आशियात नवी संरक्षण बाजारपेठ मिळते आहे. तिथून भारतीय उत्पादनांना मोठी मागणी आहे. ऑपरेशन सिंदूरमुळे फक्त भारताच्या तंत्रज्ञानाचे सामर्थ्य जगाला कळले नाही. पाकिस्तान वापरत असलेली चीनी शस्त्र किती टाकाऊ आहेत, हेही जगाच्या लक्षात आलेले आहे. त्यामुळे भारताच्या दृष्टीने हा दुहेरी लाभ आहे. चीनी तंत्रज्ञान म्हणजे फुगवलेला फुगा होता. तो ऑपरेशन सिंदूरमुळे फुटला. ज्यांनी चीनी मालाकडे पाठ फिरवली ते आता भारताकडे वळणार आहेत. येत्या काळात भारत हा शस्त्र निर्यात करणारा आघाडीचा देश बनणार आहे. चीनने काबीज केलेली बाजारपेठ तर भारताल नक्कीच मिळेल. अमेरिकी संरक्षण सामुग्री अत्यंत महाग़डी असते. चीनी संरक्षण सामुग्री टाकाऊ असते. त्यामुळे स्वस्त आणि तंदुरुस्त असा भारतीय पर्याय लोकांना हवाहवासा वाटला तर त्यात नवल ते काय. २०२४-२५ मध्ये आपण २३६२२ कोटी रुपयांची शस्त्र निर्यात केली. भारत ज्या प्रकारे संरक्षण उत्पादनांवर लक्ष केंद्रीत करतो आहे, ते पाहाता येत्या काही वर्षात ही रक्कम फुटकळ वाटेल इतकी भरारी मारण्याची क्षमता आपल्यात निर्माण होईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी अलिकडे पाच देशांच्या दौऱ्यावर गेले, होते. प्रत्येक देशात त्यांच्याकडे संरक्षण सामुग्रीची विचारणा झाली. २०२५ मध्ये भारत संरक्षण निर्यातीच्या क्षेत्रात चमत्कार करेल. डीआरडीओची भूमिका त्यात महत्वाची असेल. आता तर कुठे सुरूवात झालेली आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)