होर्मुजमध्ये नाकेबंदी झाल्यामुळे तेलाच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. ही नाकाबंदी उठण्याची शक्यता ‘न्यूयॉर्क टाइम्स’सारखी काही अमेरिकी वर्तमानपत्रे व्यक्त करीत आहेत. पश्चिम आशियातील घटनाक्रमामुळे तेलाची किंमत जगाच्या लक्षात आली. भारत ८५ टक्के तेलाची आयात करतो; अशा देशात भक्कम तेल क्षमता असलेले एक तेलक्षेत्र ममता बॅनर्जी यांनी ६ वर्षे लोंबकळत ठेवले होते. कारण दिले होते भूसंपादनाचे आणि पर्यावरणाचे. प्रत्यक्षात ममतांच्या कार्यकाळात सरकारी जमिनींवर ठिकठिकाणी बांगलादेशी गरीबनगरांची निर्मिती झाल्यामुळे केंद्र सरकारचे किमान २ ट्रिलियन खर्चाचे विकास प्रकल्प रखडले होते. प्रचंड क्षमता असलेल्या एका राज्यावर ममता बॅनर्जी नावाच्या दारिद्र्यदेवतेचे सावट होते. खजिन्यावर बसलेल्या नागिणीसारख्या त्या विकासाला विळखा घालून बसल्या होत्या.
उत्तर २४ परगणा येथील अशोकनगरमध्ये तेल संशोधनाचे काम २००९ मध्ये सुरू झाले. २०१८ मध्ये तेल सापडले. २०२० मध्ये तत्कालीन पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी या तेलक्षेत्राचे उद्घाटन केले. परंतु प्रशासकीय मंजुरी, जमीन संपादन आदी बाबींत ममता यांच्या सरकारने घोळ घालून ठेवला. पर्यावरणाचे कारण पुढे केले आणि हा प्रकल्प थंड बस्त्यात टाकून दिला. येथे सुमारे २४० दशलक्ष बॅरल तेलाचा साठा असावा, असा अंदाज आहे. आजूबाजूलाही मोठे तेलक्षेत्र सापडण्याची शक्यता होती. ओएनजीसीने येथे १ हजार कोटींची गुंतवणूक केल्यानंतरही हा प्रकल्प कार्यान्वित होऊ शकला नाही.
महाराष्ट्रातील वाढवण आणि केरळातील विझिंगम या खोल पाण्याच्या बंदरांच्या प्रकल्पासारखा ताजपूर बंदराचा २५ हजार कोटी रुपयांचा प्रकल्प होता. या प्रकल्पातही ममता यांच्या सरकारने मोडता घातला. ६० हजार कोटींचा हरिपूर अणुऊर्जा प्रकल्प रशियाच्या मदतीने साकार होणार होता. यातून सहा हजार मेगावॅट विजेची निर्मिती होणार होती. ममता यांच्या सरकारने हा प्रकल्पच नाकारला. कटवा येथील ८ हजार कोटी खर्चाचा १३२० मेगावॅट क्षमतेचा थर्मल पॉवर प्रकल्प भूसंपादन होऊ न शकल्यामुळे रखडला. खाग्रा जॉयदेव कोळसा प्रकल्प असाच बंद पाडला. महामार्ग, रेल्वे, मेट्रो विस्ताराचे केंद्र सरकारचे सुमारे ९० हजार कोटी खर्चाचे प्रकल्प ममता यांच्या सरकारने लोंबकळत टाकले. ममता यांच्या राज्यात रखडलेल्या प्रकल्पांची एकूण किंमत सुमारे २ ते २.३ ट्रिलियन एवढी आहे.
हे ही वाचा:
एआयएडीएमकेच्या तीन आमदारांचा राजीनामा; टीव्हीके पक्षात केला प्रवेश
पाकिस्तानमध्ये पोलिओ लसीकरण पथकावर गोळीबार; पोलिस कर्मचारी जखमी
आंबेनळीत चालकाला झोप लागली, स्कॉर्पिओ पडली १००० फूट खाली
राजस्थानमधील कुंभलगडच्या तटबंदीला दुसऱ्या सर्वात लांब तटबंदीचा बहुमान
ममता यांनी हे प्रकल्प रखडवण्यासाठी नेहमीच भूसंपादन, पर्यावरण ही कारणे पुढे केली; पण खरे कारण वेगळेच होते. ममता यांच्या राज्यात सरकारी जमिनींचे खूप मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमण झाले. यात रेल्वेच्या जमिनी आणि संरक्षण विभागाच्या जमिनींचा समावेश होता. प. बंगालमध्ये संरक्षण विभागाची एकूण जमीन ४३,४९३ एकर होती. त्यापैकी १५४० एकर जमिनीवर अतिक्रमण झाले. हावडा, आसनसोल, सियालदह येथे रेल्वेच्या २६३९ एकर जमिनीवर अतिक्रमण झाले. त्यामुळे रेल्वेचे ६१ प्रकल्प रखडले. सीमा सुरक्षा दलाला सीमेवर तारेचे कुंपण घालण्यासाठी ६०० एकर जमिनीची गरज होती. त्यापैकी सिलिगुडी कॉरिडोअरजवळ १२० एकर जमीन तातडीने देण्याची गरज होती.
ही जमीन न देण्यासाठी ममता यांच्या सरकारने कारण कोणतेही पुढे केले असले, तरी त्याचे सत्य कारण वेगळे होते. बांगलादेशींच्या ज्या वस्त्या ममता बॅनर्जी यांच्या आशीर्वादामुळे वसवल्या गेल्या होत्या, त्यांना हात लावण्याची त्यांची इच्छा नव्हती; कारण प. बंगालच्या विकासापेक्षा ममतांना त्यांची मतपेढी महत्त्वाची होती.
इथे महाराष्ट्रातील उबाठा शिवसेना आणि ममता बॅनर्जी यांच्या धोरणात कमालीचे साम्य दिसते. वांद्रे येथील गरीब नगरावर हातोडा पडल्यानंतर उबाठा शिवसेनेच्या नेत्यांनी ही कारवाई मुस्लिमविरोधी ठरवली. ज्यांची घरे तोडली, त्यांच्या पुनर्वसनाची मागणी केली. इथे गंमत पाहा, मुंबईच्या खच्चून भरलेल्या लोकलमधून जीव मुठीत घेऊन प्रवास करणाऱ्या मुंबईकरांबाबत उबाठाचे नेते मूग गिळून बसले होते. लोकलने प्रवास करणारे नोकरदार असतात, मेहनत करून जीवन जगणारे लोक असतात. त्यांच्यापेक्षा उबाठाच्या नेत्यांना कळवळा आला तो सरकारी जमिनी हडप करून झोपड्या थाटणाऱ्यांचा. या झोपड्यांमुळे रेल्वे लाईनचे विस्तारीकरण रखडले होते, याची ना कुणाला चिंता होती, ना काळजी.
एका बाजूला प्रामाणिक करदाते आणि दुसऱ्या बाजूला घुसखोर बांगलादेशी, असा हा संघर्ष देशभरात सुरू आहे. त्यांच्या मतांवर राजकारण करणारे उबाठा आणि तृणमूलसारखे पक्ष बांगलादेशींच्या हितरक्षणासाठी स्थानिकांच्या हितावर वरवंटा चालवायला तयार असतात. आणि त्यातही गंमत म्हणजे उबाठाचे नेते इथे बाता करणार मराठी अस्मितेच्या, तर तिथे ममता बॅनर्जीही सतत बांगला अस्मितेचा घोषा लावणार; परंतु नजर मात्र कायम हिरव्या मतांवर खिळलेली.
ठिकठिकाणी वसलेली ही गरीब नगरे म्हणजे विकासविरोधी कारस्थानच आहे. गेल्या १५ वर्षांच्या तृणमूलच्या कार्यकाळात जर हे प्रकल्प झाले असते, तर त्याचे देशाच्या अर्थकारणावर खूप सकारात्मक परिणाम झाले असते, ज्याचा फायदा फक्त प. बंगालला नाही, तर अवघ्या देशाला मिळाला असता. ममता यांच्यासारख्या नेत्याच्या करणीमुळे एखादे राज्य जेव्हा अविकसित राहते, तेव्हा त्याचा फटका देशाच्या विकासाला बसत असतो. जेव्हा तुम्ही देशात एक रुपयाचा भांडवली खर्च करता, तेव्हा तुमच्या जीडीपीमध्ये वर्षभरात २.४५ रुपयांची वाढ होते आणि दीर्घकाळाचा विचार केला तर ३.१४ रुपयांची भर पडते. मालवाहतुकीचा प्रवासखर्च कमी होतो. एक ट्रिलियन रुपयांची भांडवली गुंतवणूक देशात प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष असे दीड ते दोन कोटी रोजगार निर्माण करू शकते.
या आकडेवारीवरून लक्षात येईल की देशात सरकारी जमिनींवर निर्माण झालेली गरीब नगरे विकासात किती मोठा अडथळा ठरत आहेत. मोकळ्या सरकारी जमिनीवर निर्माण होणाऱ्या या झोपड्यांत या देशातील गरीब कमी आणि बांगलादेशी, रोहिंगे जास्त राहतात. विकास झाला नाही तरी चालेल; परंतु राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी या झोपड्या जपल्या पाहिजेत, हे ममता यांचे धोरण होते. ममता यांचा विकासाबाबतचा दृष्टिकोन काय होता, हे लक्षात घ्या. निवडणूक काळात एका भाषणात त्यांनी नागरिकांना प्रश्न विचारला, “तुम्हाला घरबसल्या रेशन मिळते, ‘लक्ष्मीर भांडार’ योजनेची रक्कम मिळते, तरुणांना बेरोजगार भत्ता मिळतो; मग तुम्हाला नोकरीसाठी बाहेर जाण्याची गरज का पडते?” ही मानसिकता असलेल्या महिला मुख्यमंत्र्यांच्या राज्यात विकासाने आत्महत्या केली, तर त्यात फार मोठ्या आश्चर्याची बाब नव्हती. या दरिद्री मानसिकतेतून प. बंगालच्या जनतेची सुटका झालेली आहे; खरे तर देशाच्या जनतेचीच म्हणावे लागेल.
ममतांनी लोंबकळत ठेवलेल्या प्रकल्पांचा देशाच्या इंधन सुरक्षेशी घट्ट संबंध आहे. अणुऊर्जा प्रकल्प, थर्मल पॉवर प्रकल्प, तेल आणि गॅसचे उत्खनन असे सगळेच प्रकल्प ममता यांनी रखडवलेले दिसतात, ज्यांचा फायदा संपूर्ण पूर्व भारताला होऊ शकला असता. पूर्व भारतात ताजपूरसारखे सुसज्ज खोल पाण्याचे बंदर निर्माण झाले असते, रेल्वेचे जाळे असते, सुसाट महामार्ग असते.
म्हणूनच ४ मे हा प. बंगालचा स्वातंत्र्यदिन आहे. एका अराजकवादी शक्तीचा पाशवी विळखा या दिवशी निखळून पडला. २४ मे रोजी फाल्टा पोटनिवडणुकीचा निकाल आल्यानंतर तर हे राज्य पूर्णपणे स्वतंत्र झाले. भाजपशासित राज्याचे मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी यांनी सत्तेची सूत्रे स्वीकारताच ममता यांनी नख लावलेल्या सगळ्या प्रकल्पांना धडाधड मंजुरी दिली आणि प. बंगालच्या विकासाचा मार्ग मोकळा केला. या राज्यातून गेली अनेक वर्षे सुरू असलेले ‘ब्रेन ड्रेन’ थांबवण्याची प्रक्रिया आता सुरू झाली आहे. हे राज्य यापुढे बांगलादेशींच्या हितासाठी नाही, तर भारत आणि भारतीयांच्या हितासाठी चालवले जाईल.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)