अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे रोज भारताला नव्या धमक्या देत आहेत. जे बोलले, ते केले, असा काही त्यांचा लौकीक नाही. परंतु समजा त्यांनी भारताला दिलेली धमकी प्रत्यक्षात आणली तर त्याचे उत्तर भारत कसे देणार? या प्रश्नाचे उत्तर सोपे नाही, परंतु उत्तर आहे, हे मात्र नक्की. हे उत्तर भारत सरकारकडे आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याचे सुतोवाच केलेले आहे. त्याही पेक्षा हे उत्तर देण्याची क्षमता भारतातील किमान ४५ कोटी लोकांकडे आहेच आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के टेरीफची घोषणा केली. ट्रम्प धमकी देतात. त्याचा फार परीणाम होताना दिसला नाही की मग धमकीची तीव्रता वाढवतात. २५ टक्के टेरीफची घोषणा करून भारत कळवळत नाही, म्हटल्यावर त्यांनी हे टेरीफ वाढवण्याची धमकी दिली. भारत या धमक्यांना भीक घालत नाही, वर आपलेच वस्त्रहरण करतोय, हे ट्रम्प यांचे दु:ख आहे. रशियाशी व्यापार युरोप आणि अमेरिकाही करतो. फरक एवढाच भारत जर रशियाकडून तेल विकत घेतो तर अमेरिका युरेनियम विकत घेतो. रेअर अर्थ मिनरल्स विकत घेतो. म्हणजे रशियाच्या ‘वॉर मशिन’ला भारत पैसा पुरवत असेल तर युरोप आणि अमेरिका भारतापेक्षा जास्त पैसा पुरवतात. युक्रेनमध्ये मरणाऱ्या लोकांच्या शवाचे ओझं त्यांच्या खांद्यावरही आहे. आपल्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्याने ट्रम्प यांच्या आरोपांचे उत्तर देण्यासाठी हे शब्द वापरले नसले तरी, परंत त्यातून ध्वनीत होणारा अर्थ मात्र तोच आहे. ट्रम्प यांचे निकष भारतासाठी वेगळे आणि अमेरीकेसाठी वेगळे आहेत. इतकेच नाही, ते भारतासाठी वेगळे आणि चीन-पाकिस्तानसाठीही वेगळे आहेत.
युक्रेनचे राष्ट्राध्यक्ष वोलोदीमीर झेलेन्स्की यांनी रशियाच्या ड्रोनमध्ये भारतीय सुटे भाग आढळल्याचीही टीका केली आहे. भारताने यावरही खुलासा केला आहे. हे सुटे भाग फक्त लष्करी नाही तर नागरी उपयोगाकरीताही वापरले जातात. आम्ही कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय नियमांचा वा कायद्याचा भंग केलेला नाही, असे आपण स्पष्ट केले. परंतु झेलेन्स्की यांनी असे आरोप चीन आणि पाकिस्तानविरोधातही केले आहेत. पाकिस्तान, तुर्कीये, चीनचे भाडोत्री सैनिक रशियाच्या बाजूने आमच्या विरोधात लढतायत, असे ते सांगतायत. परंतु ट्रम्प पाकिस्तानच्या विरोधात एक शब्द बोलत नाहीत. तिथे ते नसलेले तेल खणायला जातायत. पाकिस्तानशी क्रिप्टो करार करतायत. त्यांच्या फिल्ड मार्शलला अमेरिकेत बोलावून जेवणावळी घालतायत. आणि फक्त भारताला धमकावण्याचे काम करतायत.
हे ही वाचा:
ग्वाल्हेरमध्ये दुपारीच दारू व्यापाऱ्याची ३० लाखांची लूट
बांगलादेशमध्ये राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद का ?
इराणने हजारो अफगाण निर्वासितांना परत पाठवले
एक गोष्ट स्पष्ट आहे. ट्रम्प त्यांना युक्रेनचा कळवळा असल्याचे दाखवत असले तरी त्यात काही खरे नाही. त्यांचा खरा अजेंडा वेगळाच दिसतोय. धमक्यांच्या या दुकानदारी मागे त्यांचे वैयक्तिक राग, लोभ आणि अहंकार आहेत. भारताने त्यांचा इलाज शोधण्याची सुरूवात केलेली आहे.
भारतात अनेक अमेरिकी कंपन्या व्यवसाय करतात. बक्कळ पैसा कमावतात. अमेरिकेने भारताशी पंगा घेतला तर पहिला झटका या कंपन्यांना बसेल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्यांच्या वाराणसी दौऱ्यात तसे संकेत दिलेले आहे. ‘व्होकल फॉर लोकल’ची पुन्हा एकदा हाक दिली. देशातील लोकांनी स्वदेशी वापरले पाहिजे, असे आवाहन केले. मोदींची स्वदेशीची व्याख्या वेगळी आहे. असे उत्पादन कोणतेही उत्पादन जे उत्पादीत करण्यासाठी भारतीयांनी घाम गाळला आहे, ते त्यांच्या दृष्टीने स्वदेशी आहे. म्हणजे त्यात भारतात उत्पादन करणाऱ्या मल्टीनॅशनल कंपन्याही आल्या.
मोदींचे हे आवाहन तेव्हा समोर आले आहे, जेव्हा प्रत्यक्ष लढाई सुरू झालेली नाही. फक्त लढाईचे ढग दाटलेलेले आहे. अजून ट्रम्प यांच्या घोषणा सुरू आहेत, त्यांनी टेरीफ लादलेले नाही. त्यामुळे मोदींची प्रतिक्रिया जेवढ्यास तेवढी आहे. पुढे जशी परीस्थिती उद्भवेल तशी मोदी त्यांची आक्रमकताही वाढवतील. त्यांच्या ‘व्होकल फॉर लोकल’ या घोषणेचा अर्थ समजून घेण्याची गरज आहे.
भारतात अमेरिकी पिझ्झा कंपन्या वर्षाला सात हजार कोटींचा महसूल सहज कमावतात. डॉमिनोज पिझ्झाची चेन असलेल्या ज्युबिलिअंट फूडचा २०२४ चा महसूल ५६५४ कोटी रुपये आहे, तर पिझ्झा हट ६८९.९३ कोटी रुपये. कंपन्यांचा नफा अमेरिकेत जातो. उद्या ट्रम्प कृपेने वातावरण जास्तच तापले तर आम्ही डॉमिनोज किंवा पिझ्झा हटचा पिझ्झा पास्ता खाणे बंद करू, त्याऐवजी स्मोकीन जोस, ला पिनोझ पिझ्झा खाऊ किंवा एखाद्या उडप्याच्या हॉटेलातली पिझ्झा खाऊ. केएफसीचे चिकन ख्याण्यापेक्षा इंडीयन चिकन एक्सप्रेसचे फ्राईड चिकन खाऊ. कोलगेट वापरण्यापेक्षा विको, विठोबा किंवा दंतकांती वापरू. ट्रम्प यांनी जास्त आगाऊपणा केला तर हे भविष्यात होणार आहे. हे अनेक कंपन्यांबाबत होऊ शकेल.
ट्रम्प यांना भारताची ताकद दाखवण्याची वेळ आली तर तीही दाखवू. ही लढाई लढण्याची मानसिकता भारतीयांना वेळोवेळी दाखवली आहे. जेव्हा ही लढाई सुरू होते तेव्हा भारतात गरीब, श्रीमंत असा भेद उरत नाही. परंतु तूर्तास अर्थकारणाचा कणा असलेल्या मध्यमवर्गीयांबाबत बोलू. शेअर बाजारातील एकूण डीमॅट खात्यांचा ताजा आकडा बाहेर आलेला आहे. हा आकडा छोटामोठा नाही. अनेक अनेक युरोपिय देशांच्या लोकसंख्येपेक्षा मोठा आहे. पाकिस्तानच्या एकूण लोकसंख्येपेक्षाही जास्त आहे. नॅशनल स्टॉक एस्कचेंजमध्ये गुंतवणूकदारांची संख्या साधारण ११.८ कोटी तर डीमॅट खात्यांची संख्या २३ कोटी आहे. एनएसईचे एमडी, सीईओ आशिषकुमार चौहान यांनी २०२४ मध्ये सांगितले होते की हे गुंतवणुकदार देशाच्या
कानाकोपऱ्यात आहेत. देशातील एकूण पिन कोड नंबर पैकी ९९.८४ टक्के पिनकोडवर हे गुंतवणुकदार विखरलेले आहेत. देशात असे फक्त ३० पिनकोड नंबर आहेत, जिथे गुंतवणूक करणारी एकही व्यक्ति नाही. ही वाढ किती झपाट्याने होते आहे, याची कल्पना करा. यात मोठी संख्या मध्यमवर्गीयांची आहे हे लक्षात घ्या. नोकरी करणारे, छोटामोठा व्यवसाय करणारे दह महा काही तरी रक्कम शेअरबाजारात गुंतवतायत. आणखी एक आकडा गेल्या वर्षी प्रसिद्ध झाला होता. देशातील तरुणांच्या एकूण संख्येपैकी ९३ टक्के एक तर बचत तर करतात किंवा गुंतवणूक तरी करतात.
जगात मध्यमवर्गीयांची सर्वाधिक संख्या असलेला देश म्हणजे भारत. हेच मध्यमवर्गीय देशाचा कणा आहेत. हीच भारताची ताकद आहे. ही तीच ताकद आहे ज्यामुळे बाजारात माल खपतो, दुकानदार, कंपन्या पैसा कमावतात. देशाचे अर्थकारण बहरते. ही मध्यमवर्गीय मंडळी शांतपणे काम करीत असतात, देशाच्या अर्थकारणाला आकार देत असतात. हे फारसे चिडत नाहीत, परंतु ते जेव्हा ठरवतात तेव्हा देशाची दशा आणि दिशा बदलू शकतात. एखादा राजकीय पक्ष असो वा कंपनी त्याला उचलून आपटण्याची ताकद यांच्यात असते. फक्त यांनी ठरवले तर ही मंडळी कोणाचाही बाजार उठवू शकतात. त्यांनी जर कोक, पेप्सीवर फूली मारली कॅम्पाकोला, ताक किंवा उसाचा रस प्यायचा ठरवला तर काय होईल? यांनी ठरवले अमेझॉन वापरायचे नाही, फ्लीपकार्ट वापरायचे, यूबर नाही ओलाचे एप वापरायचे, तर काय होईल? अमेरिकेचे अर्थकारण अमेरिकेच्या राजकारणापेक्षा अधिक शक्तीशाली आहे. भारतात हे अमेरीकी कंपन्यांचे अर्थकारण कोलमडायला लागले तर ट्रम्प रोखू शकतील का?
जनमानसावर पकड असलेला कोणताही शक्तिशाली नेता प्रत्येक समस्येचे उत्तर शोधण्यासाठी जनतेकडे जात असतो. मोदींनीही तेच केले आहे. त्यांनी वाराणसीच्या सभेत लोकांना सांगितले आहे. स्वदेशी वापरा, व्होकल फॉर लोकलची हाक दिलेली आहे. ज्वालामुखीचा विस्फोट होण्या आधी भूगर्भातून काही संकेत येत असतात. मोदींनी तसेच संकेत दिलेले आहेत. हे ते अस्त्र आहे, जे भारताने यापूर्वीही अत्यंत प्रभावीपणे वापरले आहे. जर उद्या गरज पडली हे अस्त्र भारत अमेरिकेच्या विरोधात निश्चितपणे वापरेल. मोदींनी हे अस्त्र फक्त पोतडीतून काढलेले आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)