गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये गेले काही दिवस वणवा पेटला आहे. जनतेचा उठाव चिरडण्यासाठी लष्कराला गोळीबार करावा लागला. ४० पेक्षा जास्त आंदोलकांचा बळी गेला आहे. बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध धगधगतोय. पाकिस्तानातील मुस्लीम, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तानच्या विरोधात बंड करताना दिसतायत. २०१४ पूर्वी पाकिस्तानने भारतातील काश्मीरमध्ये असा वणवा पेटवला होता. आपण पाकिस्तानच्या नावाने खडे फोडत होतो. आता आपण ही रडारड थांबवलेली आहे. आता ते रडतायत. पाकिस्तानातील सरकार, तिथले लष्करशहा भारताकडे बोट दाखवतायत. रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या नावाने पाकिस्तान उर बडवतो आहे.
गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये परिस्थिती प्रचंड चिघळली आहे. ज्या भागात मुस्लीम लोकसंख्या ९९.५ टक्के आहे, तिथे लोक रस्त्यावर उतरून पाकिस्तानचा विरोध करतायत. ५ जून रोजी जम्मू काश्मीर अवामी ॲक्शन कमिटी या संघटनेच्या कार्यकर्त्यांचे रात्री अचानक अटकसत्र सुरू झाले. पोलिसांसोबत झालेल्या चकमकीत शाहजेब हबीब या व्यापाऱ्याचा मृत्यू झाला. हजारो लोकांनी रावळकोट येथील कम्बाईंड मिलिटरी हॉस्पिटलला घेराव घातला. हबीबचा मृतदेह ताब्यात घेण्यासाठी लोकांनी हॉस्पिटलबाहेर ठिय्या दिला. ७ जून रोजी पाकिस्तानी रेंजर्स (तिथले निमलष्करी दल) जमावाला पांगवण्यासाठी तिथे आले. आंदोलकांवर भीषण लाठीमार सुरू झाला. अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या. चिडलेल्या आंदोलकांनी त्यांच्यावर दगडफेक केली. काही आंदोलकांकडे स्वयंचलित शस्त्रे होती. त्यांनी पोलिसांवर गोळीबार केला. चार पोलिस ठार झाले. २३ पोलिस जखमी झाले. त्यानंतर रेंजर्सनी केलेल्या गोळीबारात ७ लोक ठार झाल्याचे सांगण्यात येत असले तरी, प्रत्यक्षात हा आकडा ४० पेक्षा जास्त असल्याचा आंदोलकांचा दावा आहे. ७० जखमी झाल्याचे वृत्त आहे. इथे आता संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे. इंटरनेट बंद करण्यात आले आहे. सुरक्षेसाठी १४ हजार जवान तैनात करण्यात आले आहेत.
आंदोलकांकडे स्वयंचलित शस्त्रे आली आहेत, त्याचा वापर पाकिस्तानी रेंजर्सच्या विरोधात करण्याची हिंमतही आली आहे. कधी काळी इथले नि:शस्त्र लोक रेंजर्सना एकेकटे पकडून त्यांना मारहाण करायचे. त्यांचे कपडे काढून सोडून द्यायचे. आता या नि:शस्त्र लोकांच्या हाती शस्त्रे आली आहेत. याचा पाकिस्तानी सरकारने धसका घेतला आहे.
या भागाचा पाकिस्तानने वर्षोनुवर्षे दहशतवाद्यांचे लाँच पॅड म्हणून वापर केला. एका बाजूला खैबर पख्तूनख्वा, दुसऱ्या बाजूला अफगाणिस्तान असल्यामुळे इथे एके-४७, एम-१६ सारख्या रायफल्सची काही कमी नाही. ही शस्त्रे आता पाकिस्तानच्या विरोधात उचलली जाणार आहेत. त्याची झलक रावळकोटमध्ये पाहायला मिळाली. मूठभर बलोच बंडखोर यांना आवरता येत नाहीत, असे चित्र आहे. एका बाजूला बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा हाताबाहेर गेला आहे. दुसऱ्या बाजूला गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये सशस्त्र उद्रेक झाला तर पाकिस्तानची पुरती वाट लागणार आहे.
या सगळ्या प्रकारामागे भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंगचा हात असल्याचा आरोप पाकिस्तानी मीडियाच्या माध्यमातून होतो आहे. अजित डोवाल यांनी हे आंदोलन पेटवल्याचा दावा केला जात आहे. आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या जम्मू काश्मीर अवामी ॲक्शन कमिटी या संघटनेला दहशतवादी संघटना म्हणून जाहीर करण्यात आले आहे. संघटनेचा प्रमुख शौकत नवाज मीर हा सध्या भूमिगत आहे. तो सोशल मीडियाच्या माध्यमातून जनतेशी संवाद राखून आहे. त्याच्या विरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. ठावठिकाणा देणाऱ्याला पाकिस्तान सरकारने १ कोटीचे इनाम जाहीर केले आहे. त्याला ‘रॉ’चा एजंट ठरवण्याचा खटाटोप सुरू आहे. त्याच्या घरी करण्यात आलेल्या छापेमारीत मोठ्या प्रमाणात भारतीय चलन, काही संशयास्पद कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक पुरावे सापडल्याचा दावा पाकिस्तानकडून केला जात आहे. शौकतच्या समर्थकांनी हा दावा बोगस असल्याचा दावा केला आहे. पाकिस्तानच्या राज्यकर्त्यांना एखाद्याला चिरडायचे असेल तर त्याच्यावर देशद्रोहाचा ठपका ठेवण्याची पद्धती फार जुनी आहे, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
हे ही वाचा:
मोदींच्या नॉर्वे दौऱ्यावरच्या टीकेसाठी राहुल गांधींनी वापरला, नॉर्वेऐवजी स्वीडनचा झेंडा
येमेन किनाऱ्याजवळ जहाजावर गोळीबार; ओमानजवळ तेलवाहू जहाजाला आग
ममतांना नवा दणका; खासदार सुष्मीता देव यांनी सोडला पक्ष
शौकत हा मुझफ्फराबादमधील एक व्यापारी. सुरुवातीला तो तिथे अंजुमन-इ-तजरान ही व्यापारी संघटना चालवायचा. त्यानेच गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या जनतेवर होणाऱ्या अन्यायाला वाचा फोडण्यासाठी स्थानिकांना जम्मू काश्मीर अवामी ॲक्शन कमिटीच्या झेंड्याखाली एकत्र केले. २०२४ मध्ये पहिले आंदोलन झाले. स्वस्त गव्हाचे पीठ आणि स्वस्त वीज हा या आंदोलनाचा अजेंडा होता. हे आंदोलन यशस्वी झाले. सरकारने गव्हावर सबसिडी दिली, विजेचे दर कमी केले. या आंदोलनानंतर शौकत नवाज मीरची लोकप्रियता प्रचंड वाढली. गव्हापासून सुरू झालेले हे आंदोलन आता खुदमुख्तारीपर्यंत अर्थात स्वयंशासनापर्यंत आले आहे.
गिलगिट-बाल्टिस्तानमध्ये पाकिस्तानचे मोठे मोठे जलविद्युत प्रकल्प आहेत. या विजेवर अवघ्या पाकिस्तानचा गाडा चालतो. परंतु ही वीज स्थानिक लोकांना महागड्या दराने दिली जाते. गव्हाचे पीठ आणि दुधाचे भाव कडाडलेले आहेत.
पाकव्याप्त काश्मीरचे पाकिस्तानच्या दृष्टीने दोन भाग आहेत. एक भाग ज्याला ते आझाद काश्मीर म्हणतात. हा भाग सुन्नीबहुल आहे. थेट पाकिस्तानच्या नियंत्रणाखाली आहे. इथे वेगळा पंतप्रधान असतो, अर्थात तो पाकिस्तानचा मोहरा असतो. दुसरा भाग गिलगिट-बाल्टिस्तान. याला पाकिस्तानचा पाचवा प्रांत बनवण्याचे प्रयत्न काही वर्षांपूर्वी झाले, परंतु स्थानिकांनी त्याला तीव्र विरोध केला. इथे नावाला ३३ सदस्यांची विधानसभा आहे. त्यापैकी ९ जागा राखीव आहेत. इथून पाकिस्तान सरकार करवसुली करते, परंतु या लोकांना सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागता येत नाही. इथे कोणताही मोठा प्रकल्प आणायचा असेल तर त्याचे निर्णय विधानसभेत होत नाहीत, थेट इस्लामाबादमध्ये होतात. CPEC सारखा प्रकल्पही त्याला अपवाद नाही.
पाकिस्तानने हा भाग गिळल्यापासून इथे लोकसंख्येचे गणित बदलण्याचे धंदे सुरू झाले आहेत. हा भाग शियाबहुल आहे. इथे खैबर पख्तूनख्वातील सुन्नी मुस्लीमांना आणून वसवायचे षडयंत्र गेली अनेक वर्षे सुरू आहे. गिलगिट-बाल्टिस्तानची भाषा काश्मिरी नाही. इथे बाल्टी, शिना, बुरुशास्की आणि वाखी या भाषा बोलल्या जातात. इथले शिया, इस्माईली आणि नूरबक्षी पंथाचे आहेत. सुन्नींच्या लोकसंख्येचा टक्का इथे ३० पर्यंत गेला आहे. दियामेर आणि चिलासमध्ये त्यांच्या वस्त्या आहेत. सुन्नींची लोकसंख्या सुमारे ३० टक्के झाली आहे. इथले सुन्नी हनाफी आणि देवबंदी आहेत. इथे शिया-सुन्नी संघर्ष सतत होत असतो.
१९७० पर्यंत इथे बाहेरच्या लोकांना जमीन खरेदी करता येत नव्हती. झुल्फिकार अली भुट्टोने हा कायदा रद्द केला. त्यामुळे बाहेरच्या लोकांना इथे बस्तान ठोकण्याचा मार्ग मोकळा झाला. निसर्गसंपन्न असलेल्या या भागाचा विकास झालेला नाही. रस्ते नाहीत, शाळा-कॉलेज, कारखाने, उद्योगधंदे, हॉस्पिटल, काहीच नाही. विकासाचे नावनिशाण नाही. निवडणुका नावापुरत्या होतात. इस्लामाबादमधून इथे शासन चालवले जाते. पाकिस्तानातील सत्ताधारी पंजाबी आपले शोषण करतायत ही भावना इथे आता खोलवर रुजली आहे.
सामरिकदृष्ट्या हा भाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. एका बाजूला चीनचा शिनजियांग प्रांत, एका बाजूला भारत आणि एका बाजूला अफगाणिस्तान. चीनचा वादग्रस्त चायना-पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडोअर याच भागातून जातो. पाकिस्तान विजेसाठी ज्या दियामेर आणि भाषा धरणावर अवलंबून आहे, ते याच भागात आहे. भारताला भूमार्गे अफगाणिस्तान आणि तिथून मध्य आशियाला जोडणारा हाच भूभाग आहे. लडाखच्या सुरक्षेच्या दृष्टीनेही हा भाग महत्त्वाचा आहे.
इथे निवडणुका घेण्याच्या उपद्व्यापावरून भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने पाकिस्तानला झापले आहे. अशा निवडणुकांचे नाटक करून पाकिस्तान तिथली खरी परिस्थिती झाकू शकत नाही. बेकायदेशीररीत्या बळकावलेल्या भारताच्या भूभागावर निवडणुका घेणे किंवा तेथील रचनेत बदल करणे आम्हाला अमान्य आहे, अशी भूमिका घेतली आहे.
मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर भारताकडे असलेल्या काश्मीरमध्ये झालेला बदल, तिथला विकास गिलगिट-बाल्टिस्तानच्या लोकांना दिसतो आहे. एका बाजूला भारतात काश्मिरींना सोन्याचे दिवस आले आहेत, दुसऱ्या बाजूला आपल्या वाट्याला मात्र शोषण आहे, हीच भावना तिथे खदखद निर्माण करते आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)