भारत आणि अमेरिकेदरम्यान सामरीक भागीदारी आहे. गुप्तचर यंत्रणांकडून हाती आलेल्या माहितीची देवाणघेवाण करण्याचा यात समावेश आहे. प्रत्यक्षात अमेरिका भारतीय गुप्तचर संस्था रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंगच्या विरोधात उघड कारवाया करताना दिसते आहे. खलिस्तानी दहशतवादी गुरुपतवंत सिंह पन्नूच्या हत्येचा कट आखल्याच्या आरोपावरून निखिल गुप्ता याला अटक झाल्यापासूनचा घटनाक्रम पाहिल्यानंतर हे लक्षात येऊ शकेल. हे सगळे एकतर्फी सुरू राहील असे अमेरिकन्स वाटत असताना भारताने दोन जोरदार दणके दिले आहेत. अलिकडेच अमेरिकी नागरीक मॅथ्यू व्हॅनडाइक याच्या सह सहा युक्रेनी नागरीकांना झालेली अटक हा सीआयएला दिलेला धक्का मानला जात आहे.
अमेरिकी नागरिक मॅथ्यू व्हॅनडाइक याला एनआयएने सहा युक्रेनी नागरीकांसह १३ मार्च २०२६ अटक केली. व्हॅनडाईकला कोलकाता विमानतळावरून ताब्यात घेण्यात आले, तर त्याच्या साथीदारांना दिल्ली आणि लखनऊ विमानतळांवरून अटक करण्यात आली. व्हॅनडाइकवर म्यानमारमधील बंडखोर गटांना ड्रोन युद्ध आणि अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचे प्रशिक्षण दिल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. हे गट भारताच्या ईशान्येकडील राज्यांच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक मानले जातात. हे सर्वजण ‘टुरिस्ट व्हिसा’वर भारतात आले होते, परंतु त्यांनी परवानगीशिवाय मिझोराममधील संवेदनशील भागातून बेकायदेशीरपणे म्यानमारमध्ये प्रवेश केला. त्यांच्यावर UAPA (बेकायदेशीर कृत्य प्रतिबंधक कायदा) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला असून न्यायालयाने त्यांना २७ मार्च २०२६ पर्यंत एनआयए कोठडीचे आदेश दिले आहेत.
मॅथ्यू व्हॅनडाइक पहिल्यांदा २०११ मध्ये जागतिक चर्चेत आला जेव्हा तो लिबियाच्या गृहयुद्धात मुअम्मर गद्दाफी विरुद्ध लढणाऱ्या बंडखोरांच्या बाजूने सामील झाला होता. युद्धादरम्यान गद्दाफीच्या सैन्याने त्याला पकडले आणि कुप्रसिद्ध ‘अबू सलीम’ तुरुंगात डांबले. सुमारे साडेपाच महिने एकांतवासात राहिल्यानंतर, जेव्हा बंडखोरांनी त्रिपोलीवर ताबा मिळवला, तेव्हा तो तिथून पळून जाण्यात यशस्वी झाला.
मॅथ्यू मूळचा अमेरिकेतील बाल्टिमोरचा असून स्वतःला ‘डॉक्युमेंट्री फिल्ममेकर’ आणि ‘फ्रीडम फायटर’ म्हणवतो. त्याने ‘सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनॅशनल’ (SOLI) नावाची संस्था स्थापन केली आहे, जी जगभरातील विविध देशांमधील (उदा. इराक, सीरिया, युक्रेन) बंडखोर गटांना लष्करी प्रशिक्षण आणि सल्ला देते. मात्र, अनेक देशांच्या गुप्तचर संस्था त्याला एक ‘भाडोत्री सैनिक’ (Mercenary) किंवा ‘एजंट’ म्हणून पाहतात.
मॅथ्यू आणि त्याची टोळी हा एका व्यापक कटाचा भाग आहे. भारताच्या इशान्य भागाचा एक तुकडा तोडून त्यात बांगलादेशचा काही भाग, म्यानमारचा काही भाग जोडून एक स्वतंत्र ख्रिस्ती देश बनवण्याच्या योजनेवर सीआयए बरीच वर्षे काम करीत आहे. जेणे करून
बांगलादेश, भारत आणि म्यानमारच्या ठीक मधोमध अमेरिकेच्या हातचे बाहुले असलेले एक कळसूत्री राष्ट्र निर्माण होईल. जे अमेरिकेच्या इशाऱ्यावर नाचेल, ज्यावर अमेरिकेचा लष्करी तळ असेल.
बांगलादेशकडे सेंट मार्टीन आयलंडची मागणी रेटणे हा देखील याच कटाचा एक भाग होता. यातूनच गेल्या काही वर्षात ईशान्य भारत आणि म्यानमारच्या भूभागात आंतरराष्ट्रीय गुप्तचर संस्थांचा छुपा संघर्ष सुरू झाला. सीआयए, केजीबी, आयएसआय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सेक्युरीटीच्या हस्तकांचा इथे सुळसुळात आहे. रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंग देखील या भागा प्रचंड सक्रीय आहे. ईशान्य भारतातील महत्त्वाचे राज्य असलेला मणिपूर सुमारे दीड वर्ष धगधगत होता. त्यामागेही गुप्तचर संस्थांचा गुप्त संघर्ष होता. ड्रग्जच्या धंद्याच्या माध्यमातून सीआयएने मणिपूर, मिझोराम, नागालँडमध्ये बऱ्यापैकी शिरकाव केलेला आहे. ड्रग्जचा पैसा वापरून म्यानमारमध्ये अमेरिकेची ऑपरेशन्स चालवली जातात. म्यानमारमध्ये लष्करी शासन आहे. यावर चीन आणि रशियाचा प्रभाव आहे. या सरकारच्या विरोधात तिथे काही बंडखोर गटांचा संघर्ष सुरू आहे. प्रत्येकाची निष्ठा वेगळ्या देशाशी आहे. ज्यांच्याकडून त्यांना रसद, पैसा आणि शस्त्र मिळतात. मोदी सरकारने इथेही अनेक दगडांवर पाय ठेवले आहेत. लष्करी शासनाच्या संपर्कात आहे, काही बंडखोर गटांसोबतही सरकारचा संवाद सुरू आहे.
मॅथ्यू आणि त्याच्या सोबत असलेले सहा युक्रेनियन नागरीक ईशान्य भारतातून म्यानमारमधील बंडखोरांच्या संपर्कात होते. तिथे ते त्यांना ड्रोन युद्धाचे प्रशिक्षण देत होते. रशियन गुप्तचर संस्था केजीबीने ही माहिती भारताच्या रिसर्च एण्ड एनालिसिस विंगला पुरवल्यानंतर एनआयएने त्यांची धरपकड केली. आणखी काही युक्रेनी नागरीक भारतात असल्याची माहिती एनआयएला मिळाली असून त्यांचा शोध सुरू आहे. मॅथ्यूला अटक केल्यानंतर बऱ्याच थिअरी मांडल्या जात आहेत. हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची हत्या करण्यासाठी आलेला मारेकरी असल्याचा दावा काही जण सोशल मीडियावर करीत आहेत. म्यानमारमधील बंडखोरांशी त्यांचा संपर्क असल्याची माहिती तर एनआयएनेच उघड केली आहे.
मॅथ्यूच्या अटकेनंतर अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सर्गिओ गोर यांनी भारताचे सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांची भेट घेतल्याने अनेक तर्त वितर्क केले जात आहेत. राजकीय मुत्सद्दी हवापाण्याच्या गप्पा मारण्यासाठी भेट नाहीत, ही बाब तर निश्चित आहे. डोवाल आणि गोर यांच्या दरम्यान झालेल्या चर्चेच मॅथ्यूचा विषय आला नसेल हे मानणे भाबडेपणाचे आहे. मॅथ्यूचा विषय आला असेल तर निखिल गुप्ताबाबतही निश्चितपणे चर्चा झाली असेल. याला म्हणतात आया उट पहाड के नीचे…
निखिल गुप्ता याला अमेरिकेच्या फेडरल न्यायालयाने गुरुपतवंत सिंह पन्नूच्या हत्येचा कट आखल्याप्रकरणी दोषी ठरवले आहे. मॅथ्यूला अटक करून रॉने अमेरिकेच्या नहल्यावर हा दहला दिला आहे, अशी चर्चा होते आहे. अलिकडेच अमेरिकेच्या युनायटेड स्टेट्स कमिशन ऑन इंटरनॅशनल रिलिजस फ्रिडम या संस्थेने रॉ आणि रा. स्व.संघावर बंदी घालण्याची मागणी केली होती. USCIRF ही स्वायत्त संस्था आहे. अमेरिकी सरकारकडून त्यांना निधी मिळतो. संस्थेच्या सदस्यांची नियुक्ती सरकारकडून केली जाते. अर्थात ही संस्था वैधानिक आहे. सरकारच्या रचनेचा भाग आहे. या संस्थेच्या शिफारसी बंधनकारक नसतात. परंतु आंतरराष्ट्रीय राजकारणात या संस्थेचा वापर अमेरिकेकडून अनेकदा एखाद्या मोहऱ्यासारखा केला जातो. ही संस्था सरकारच्या इशाऱ्यावर काम करते असे मानायला वाव आहे. म्हणूनच भारताच्या गुप्तचर संस्थेवर बंदी घालण्याची या संस्थेकडून करण्यात येते हे गंभीर आहे. भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हा अहवाल फेटाळला असून यात व्यक्त केलेली मते ही पूर्वग्रह दूषित आणि विशिष्ट हेतूने प्रेरीत असल्याचे ठणकावले.
राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे सरकार हा अहवाल स्वीकारण्याची शक्यता कमी असली तरी यातून अमेरिकेची रणनीती आणि दृष्टीकोन बऱ्यापैकी स्पष्ट होतो. अमेरिकेचा हेतू जगातील कोणत्याही देशाबाबत चांगला नाही. दुसऱ्याला पिळून आपला घडा भरणे ही अमेरिकेची नीती आहे.
वरवर अमेरिकेकडून भारताबाबत गोड गोड बोलले जाते. भारत हा मित्र देश आहे, सामरीक भागीदार आहे, असे शब्द प्रयोग केले जात असले तरी भारताचे सामर्थ्य खच्ची करणे हा त्यांचा मुख्य अजेंडा आहे. त्यात अमेरिकी सरकार, प्रशासन आणि गुप्तचर यंत्रणा सगळेच सामील असतात. २६/११ हल्ला प्रकरणातील महत्वाचा आरोपी डेव्हीड कोलमन हेडली हा डबल एजंट होता. तो एका बाजूला आयएसआय आणि दुसऱ्या बाजूला सीआयएसाठी काम करत होता. त्याचा गुन्हा सिद्ध झाल्यानंतरही अमेरिकेने त्याला भारताच्या स्वाधीन केले नाही.
हे ही वाचा:
इराणच्या रिव्होल्युशनरी गार्ड्सचे प्रवक्ते अली मोहम्मद नैनी ठार
दाऊदचा रत्नागिरीतील एक भूखंड विकला गेला १० लाखाला!
इराणच्या तेलावरील निर्बंध अमेरिका हटवणार? काय म्हणाले अमेरिकेचे अर्थमंत्री?
‘इराणची बॅलेस्टिक क्षेपणास्त्रे बनवण्याची क्षमता संपली!’
हेरगिरीच्या जगामध्ये उघड काहीच होत नाही, तिथे कोव्हर्ट ऑपरेशनचा बोलबाला असतो. भारताच्या हिताला बाधा आणणारी अनेक ऑपरेशन्स अमेरिकेकडून भारतीय उपखंडात सुरू आहेत. शेख हसीना यांना पदभ्रष्ट केल्यानंतर बांगलादेशात अशा कारवायांना जोर आला होता. भारत याचा मुकाबला कसा करतो, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे.
मोहमद युनस यांचे हंगामी सरकार असताना अमेरिकी स्पेशल फोर्सच्या टेरेन्स अरवेल जॅक्सन या अधिकाऱ्याचा मृतदेह ढाक्यातील एका पंचतारांकीत हॉटेलमध्ये सापडला. अमेरिकेने शवविच्छेदन न करता तो मृतदेह ताब्यात घेतला. याबाबत कोणताही ओरडा करणे टाळले. तिथल्या तिथे हा विषय दाबून टाकण्यात आला. जॅक्सन बांगलादेशात कोणत्या मोहिमेवर आला होता. तो काय करत होता, तो कोणाच्या संपर्कात होता. याबाबत फक्त तर्क करणे सर्वसामान्यांच्या हाती होते. खरे काय ते त्याचा काटा काढणाऱ्याला आणि अमेरिकेला ठाऊक.
जॅक्सनच्या मृत्यूचे गूढ कधी जनतेसमोर येऊ शकले नाही. परंतु मॅथ्यू भारताच्या हाती आलेला आहे. त्याचे सीआयएशी थेट कनेक्शन असल्याचे प्रथम दर्शनी दिसते आहे. तो आणि त्याच्या युक्रेनी साथीदारांची व्यवस्थित खातीरदारी केली की, ही मंडळी भारतात नेमक्या कोणत्या कारवाया करत होती, याचा तपशील हाती येईलच. आंतरराष्ट्रीय राजकारणाच्या सारीपाटात शत्रूंपासून सावध राहावे लागते. परंतु अमेरिकेसारख्या मित्रांकडून असलेला धोका शत्रू देशांच्या तुलनेत कमी नसतो.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)