अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी इराणविरुद्ध युद्ध सुरू केले आणि २ मार्च रोजी याबाबत संसदेला कळवले. त्यांच्या या लष्करी कारवाईला आज ६० दिवस पूर्ण होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांनी ‘सेंट्रल कमांड’चे (सेंटकॉम) ॲडमिरल ब्रॅड कूपर यांच्याशी युद्धाच्या घडामोडींबाबत महत्त्वाची चर्चा केली असून लष्करी रणनीतीबाबत विविध शक्यतांची चाचपणी केली आहे. ट्रम्प यांच्यासमोर सध्या सर्वात मोठा अडसर अमेरिकी घटनेतील ‘वॉर पॉवर्स ॲक्ट’चा आहे. ट्रम्प यांची ही कायदेशीर समस्या इराणच्या नेत्यांनाही ठाऊक असून, ट्रम्प सध्या आव्हानांनी पूर्णपणे घेरले गेले आहेत.
‘सेंटकॉम’च्या अधिकाऱ्यांनी बैठकीत इराणविरुद्धच्या ‘ऑपरेशन एपिक फ्युरी’च्या प्रगतीबद्दल माहिती दिली. इराणची सागरी नाकेबंदी १००% यशस्वी झाली असून त्यांचे अब्जावधी डॉलर्सचे तेल अडकून पडले आहे. तेलाचे उत्पादन तांत्रिक कारणांमुळे थांबवता येत नाही. इथे नळ बंद करण्याचीही सोय नाही. इराणची तेल साठवण्याची क्षमता आता संपुष्टात आली आहे. उत्पादित झालेले तेल आणखी दोन तीन दिवस साठवता येईल अशी परिस्थिती आहे. त्यानंतर या तेलाचे काय करायचे, असा यक्षप्रश्न इराणसमोर उभा ठाकणार आहे. दुसरीकडे, इराणच्या अण्वस्त्र क्षमतेवर आणि पायाभूत सुविधांवर ‘शॉर्ट आणि पॉवरफुल’ सर्जिकल स्ट्राईक करण्याची तयारी ‘सेंटकॉम’ने दर्शवली आहे.
हे ही वाचा:
इराणचा कडवा इशारा: पश्चिम आशियात अमेरिकेला जागा नाही
Operation Sindoor: “भारत दीर्घ युद्धासाठी होता सज्ज”
पाककडून डबल गेम! इराणसाठी व्यापारी मार्ग खुले करून अमेरिकेला दगा
पाकिस्तानातील ख्रिस्ती समुदाय भीतीच्या छायेखाली
जागतिक तेल पुरवठ्यासाठी महत्त्वाची असलेली ही सामुद्रधुनी पूर्णपणे अमेरिकेच्या प्रभावाखाली आणण्याची ‘सेंटकॉम’ची योजना आहे. मात्र, हे करण्यासाठी वेळ आणि पैसा या दोन्ही गोष्टींची आवश्यकता आहे आणि सध्या ट्रम्प यांच्याकडे या दोन्ही गोष्टींची कमतरता आहे. काँग्रेसच्या अनुमतीशिवाय ट्रम्प यांना निधी किंवा अधिक वेळ मिळणे शक्य नाही. १ मे पर्यंत ट्रम्प यांना ही मंजुरी घ्यावीच लागेल. अमेरिकन राज्यघटनेनुसार युद्धाचे अधिकार राष्ट्राध्यक्ष आणि संसद (काँग्रेस) यांच्यात विभागलेले आहेत. १९७३ च्या ‘वॉर पॉवर्स रिझोल्यूशन’नुसार राष्ट्राध्यक्ष लष्करी कारवाई सुरू करू शकतात, परंतु ६० दिवसांच्या आत त्यांना संसदेची अधिकृत मंजुरी मिळवणे अनिवार्य असते. १ मे २०२६ ही ट्रम्प यांच्यासाठी शेवटची मुदत आहे. जर या तारखेपर्यंत संसदेने युद्धाला मान्यता दिली नाही, तर तांत्रिकदृष्ट्या हे युद्ध “बेकायदेशीर” ठरू शकते.
संसदेतील बलाबल:
१. सिनेट: एकूण १०० जागांपैकी रिपब्लिकन पक्षाकडे ५३, तर डेमोक्रॅटिक पक्षाकडे ४५ जागा आहेत. दोन अपक्ष सदस्य डेमोक्रॅटिक पक्षाला पाठिंबा देतात. रिपब्लिकन पक्षाकडे ५३ जागांचे स्पष्ट बहुमत असले तरी पक्षांतर्गत मतभेद आहेत. रँड पॉल यांच्यासारखे नेते ट्रम्प यांच्या विरोधात आहेत, तर सुसान कॉलिन्स आणि लिझा मर्कोव्स्की यांच्यासारखे मवाळ नेते अनिश्चित काळासाठी चालणाऱ्या युद्धाच्या विरोधात आहेत. जर २-३ रिपब्लिकन सदस्यांनी विरोधात मतदान केले, तर हे बहुमत ५० च्या खाली येऊ शकते.
२. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हज (कनिष्ठ सभागृह): एकूण ४३५ जागांपैकी रिपब्लिकन पक्षाकडे २१७, तर डेमोक्रॅट्सकडे २१२ जागा आहेत. १ अपक्ष सदस्य रिपब्लिकनला पाठिंबा देतो. येथेही रिपब्लिकनचे बहुमत निसटते असल्याने काही सदस्यांनी विरोध केल्यास ट्रम्प यांची अडचण वाढू शकते.
युद्ध लढण्यासाठी लागणारा निधी मंजूर करण्याचा अधिकार केवळ संसदेकडे आहे. संसदेने निधी नाकारल्यास बहुमत असूनही राष्ट्राध्यक्षांना युद्ध थांबवावे लागेल. रिपब्लिकन पक्षाकडे सिनेटमध्ये बहुमत असूनही ‘फिलीबस्टर’ नियमामुळे अडचण कायम आहे. कोणत्याही प्रस्तावावर चर्चा थांबवून मतदानासाठी नेण्यासाठी ६० मतांची आवश्यकता असते, जी ट्रम्प यांच्याकडे नाहीत.
डेमोक्रॅट्सनी ट्रम्प यांच्या लष्करी कारवायांना लगाम घालण्यासाठी ‘इराण वॉर पॉवर्स रिझोल्यूशन’ हा प्रस्ताव मांडला होता. संविधानानुसार युद्ध घोषित करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे, हे स्पष्ट करणे आणि संसदेच्या पूर्वपरवानगीशिवाय इराणमधील अमेरिकन सैन्याला त्वरित माघारी बोलावणे, हा या प्रस्तावाचा हेतू होता. १५ एप्रिल २०२६ रोजी सिनेटमध्ये हा प्रस्ताव ५२-४७ अशा फरकाने फेटाळला गेला, पण हा विजय तात्पुरता ठरण्याची शक्यता आहे. कारण, चर्चेविना प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी ट्रम्प यांना ६० मतांची गरज आहे.
या कायदेशीर पेचावर तोडगा काढण्यासाठी ट्रम्प प्रशासन दोन स्तरावर काम करत आहे. कायद्यातील तरतुदीचा वापर करून “सैनिकांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि माघारीच्या प्रक्रियेसाठी” अधिक ३० दिवस हवे असल्याचे ट्रम्प घोषित करू शकतात, ज्यामुळे त्यांना मे अखेरपर्यंत वेळ मिळेल. तसेच, संसदेने अडवणूक सुरूच ठेवल्यास ट्रम्प ‘राष्ट्रीय आणीबाणी’ घोषित करून लष्करी निधीचा वापर सुरू ठेवू शकतात.
ट्रम्प यांची युद्धाची तयारी पूर्ण असली तरी लोकशाहीतील नियम त्यांच्यासाठी अडसर ठरू शकतात. १ मे नंतरचे काही तास हे ठरवतील की अमेरिका हे युद्ध घटनात्मक चौकटीत राहून लढणार की राष्ट्राध्यक्षांच्या विशेषाधिकारांचा वापर करून नवा पायंडा पाडणार. ट्रम्प यांनी मनमानी पद्धतीने युद्ध रेटण्याचा प्रयत्न केला, तर ते त्यांच्या अंगलट येण्याची शक्यता जास्त आहे. युद्धबंदीसाठी मध्यस्थी करण्याचे पाकिस्तानचे प्रयत्नही अयशस्वी ठरले आहेत. “मध्यस्थी करण्याची पाकिस्तानची औकात नाही,” असे स्पष्ट मत इराणच्या राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरण विभागाचे प्रवक्ते इब्राहिम रझाई यांनी व्यक्त केले आहे.
युद्ध चिघळल्यास अमेरिकन जनमत ट्रम्प यांच्या विरोधात जाण्याचा धोका आहे, कारण युद्धाच्या सावल्या अमेरिकन अर्थव्यवस्थेवरही पडल्या आहेत. इराणने प्रत्युत्तर म्हणून आखातातील तेल पुरवठ्याला लक्ष्य केले, तर जगभरात महागाईचा भडका उडू शकतो. आखाती देशांचे नुकसान झाल्यास ते अमेरिकेच्या बाँड मार्केटमधून आणि कंपन्यांमधून आपली गुंतवणूक काढून घेण्याचा विचार करू शकतात. असे झाल्यास अमेरिकन अर्थव्यवस्था कोसळण्यापासून कोणीही रोखू शकणार नाही. अर्थव्यवस्था हा असा खांब आहे की तो कोसळला तर अमेरिकेचा संपूर्ण डोलारा कोसळू शकतो. त्यामुळे सध्या ट्रम्प यांच्यासाठी “एका बाजूला दरी आणि दुसऱ्या बाजूला आग” अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)