युरोपमध्ये सोन्यावरून हाणामारी सुरू झालेली आहे. युरोपची अर्थव्यवस्था आणि युरोपचे चलन असलेला युरो कमालीचा कमकुवत झालेला आहे. सगळ्या प्रमुख देशांवर कर्जाचा बोजा वाढतो आहे. अशा परिस्थिती चलन सावरण्यासाठी युरोपिन सेंट्रल बॅंकेची नजर बड्या देशांच्या सोन्याकडे वळली आहे. इटलीची अर्थव्यवस्था अत्यंत नाजूक झाली आहे. परंतु इटलीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी सोने इटलीच्या जनतेचे आहे, ते कोणत्याही परिस्थिती देणार नाही अशी घोषणा केली आहे. कायद्यामध्ये दुरुस्तीकरून इटलीचे सोने हे इटालियन लोकांचे आहे, असे जाहीर केले.
एकेकाळी अमेरिकी डॉलर आणि त्यांच्या तिजोरीत असलेल्या सोन्याचा संबंध होता. हा संबंध १९७१ नंतर संपला. मागे वळून पाहीले तर ५४ वर्षांनंतर अमेरिकी डॉलरचा तोरा उतरताना दिसतो आहे. साधारण तशीच परिस्थिती युरोची आहे. युरो हे युरोपियन संघाचे चलन आहे. युरो कमकुवत होत असताना युरोपियन सेंट्रल बँकेची नजर युरोपियन देशांच्या सोन्याकडे गेलेली आहे.
जगातील सगळ्यात जास्त सोन्याचा अधिकृत साठा अमेरिकेकडे आहे. अमेरिका स्वत:कडे ८१३३ टन, जर्मनीकडे ३३५० टन तर इटालीकडे जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा म्हणजे २४५१ टनांचा साठा आहे. अमेरिकी डॉलर कमकुवत झाला आहे. अमेरिकेवर कर्जाचा बोजा वाढतोय. त्यामुळे अर्थकारण वाचवण्यासाठी अमेरिका डॉलर नावाचा कागद छापतेय. परंतु हे फार काळ चालणार नाही. कधी तरी हा फुगा फुटणार आणि कोसळत्या अमेरिकेच्या पाठोपाठ जागतिक अर्थकारण कोसळणार अशी भीती तज्ज्ञ सातत्याने व्यक्त करतायत.
युरोपातील देशांमध्येही वेगळे चित्र नाही. मंदीचे सावट गडद झाले आहे. कर्जाचा बोजा वाढत चालला आहे. जीडीपीच्या तुलनेत कर्जाचे आकडे भयावह झाले आहेत. इटलीमध्ये १०० रुपये जीडीपीवर १४० रुपये कर्ज असे प्रमाण झाले आहे. कागदी नोटा छापण्याचे काम युरोपातील देशांतही सुरू आहे. इटलीही युरोपमधील सर्वाधिक खस्ताहाल अर्थव्यवस्था बनली आहे. अर्थ व्यवस्था टीकवण्यासाठी तसेच युरोला आधार देण्यासाठी युरोपियन सेण्ट्रल बॅंक आशेने युरोपातील बड्या देशांकडे पाहाते आहे.
सेंट्रल बँकेने असे म्हटले आहे की, युरोपिय देशांच्या बँकांकडे असलेले सोने युरोपियन संघाच्या बॅलन्सशीटचा भाग आहे. सेण्ट्रल बँकेने या देशांकडून सोन्याची मागणी केली आहे, किंवा या देशांना सोने विकण्याचा सल्ला दिला आहे, असा याचा अर्थ अजिबात नाही. परंतु संकटाच्या काळात युरो वाचवण्यासाठी या सोन्याचा वापर करायला हवा, असे बँकेचे मत निश्चितपणे आहे.
हे ही वाचा:
बांगलादेशमध्ये हिंसाचार सुरूच; हिंदूंची पाच घरे जाळली
हिंदूंना ख्रिश्चन धर्म स्वीकारण्यास भाग पाडणाऱ्या पाद्री आणि त्याच्या मुलाला अटक
…आणि अनिल परब संतापून मातोश्रीतून निघून गेले!
टॅगोरने मानसिक तज्ज्ञांकडून उपचार घ्यावे
भविष्यात इटलीचा कर्जाचा बोजा अफाट वाढला, बॉण्ड मार्केट भुईसपाट झाले किंवा बँकेत रोकडीची कमतरता निर्माण झाली, अशा परिस्थिती या सोन्याचा वापर होऊ शकतो अशी सेण्ट्रल बँकेची भूमिका आहे.
साध्या सोप्या भाषेत सांगायचे झाले तर आर्थिक संकटाच्या काळात तुमच्या बँकेतील सोन्याचा अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी वापर होऊ शकतो, असे सेण्ट्रल बँकेने सुचवले आहे. सोन्यावर बँकेला संकट काळात नियंत्रण हवे आहे, असे करण्याची जेव्हा केव्हा वेळ येईल तेव्हा इटालियन संसदेने त्यात मोडता घालू नये, तसा कोणताही कायदा करू नये अशी युरोपियन सेण्ट्रल बॅंकेची मानसिकता आहे.
त्या उलट पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनी इटलीच्या राष्ट्रीय बँकेतील सोने इटलीतील जनतेचे आहे, त्याला कोणत्याही परिस्थितीत हात लावता येणार नाही, असे जाहीर केले आहे.
डॉलर कमकुवत झाल्यामुळे जगभरातील देशांनी अमेरिकी बॉण्ड्स फुंकून सोने विकत घेण्याचा सपाटा लावला आहे. भारतही यात मागे नाही. एका ऑक्टोबर महिन्यात भारताने २९.५६ अब्ज डॉलर किमतीचे बॉण्ड विकले.
सोन्याची आक्रमक खरेदी केल्यामुळे भारताचा सुवर्ण साठी आता ८८० मे.टन इतका झाला आहे. अमेरिकी ड़ॉलर जर रसातळाला गेला तर जगाच्या अर्थकारणात भूकंप येणार आहे. अशी परिस्थितीत शाश्वत संपत्ती असलेले सोने आपल्याकडे असावे असा सगळ्याच देशांचा प्रयत्न आहे. जगभरातील केंद्रीय बँकांकडे जेवढे सोने आहे, त्यापैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त सोने ब्रिक्स समुहातील देशांकडे आहे. जगभरातील देशांच्या केंद्रीय बँका सोन्याची आक्रमकपणे खरेदी करीत असल्यामुळे २०२५ मध्ये सोन्याचे भाव ५० टक्क्यांनी वाढले हा ट्रेण्ड येत्या वर्षातही कायम राहणार आहे.
ब्रिक्स समुहातील देश सोने विकत घेऊन आपल्या तिजोरीत भरत असताना आपल्याकडे असलेले सोने युरोपियन सेण्ट्रल बँकेच्या ताब्यात किंवा नियंत्रणात देण्याची भूमिका युरोपातील एखादा देश घेईल याची शक्यता कमी होती. इटलीने नेमके तेच केले आहे. जेव्हा अर्थकारणाला घरघर लागेल, तेव्हा जगभरातील चलनाचे मूल्य घसरेल काही देशांच्या चलनाला तर कागदाच्या कपट्याची किंमत येईल अशा परिस्थिती सोने हाच तुमच्या देशातील संपत्तीचा मापदंड असेल. हे इटालीच्या पंतप्रधान जॉर्जिया मेलोनी यांनाही ठाऊक आहे, त्यामुळ त्यांनी इटालीच्या सोन्यावर फक्त इटलीच्या जनतेचा अधिकार आहे, अशी नि:संदिग्ध भूमिका जाहीर केली आहे.
ग्रीसमध्ये आर्थिक संकट निर्माण झाले होते तेव्हा ग्रीसने जे काही केले तेच आता इटलीने करावे अशी युरोपियन सेंट्रल बॅंकेची अपेक्षा आहे. ग्रीसने आपला सोन्याच्या साठ्यापैकी काही भाग आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडे गहाण ठेवला होता. ग्रीसचे सोने सेण्ट्रल बँकेच्या बॅलन्सशीटवर राखीव मालमत्तेचा भाग असल्याचे मान्य केले होते. परंतु इटली आणि ग्रीसमध्ये मोठा फरक आहे. ग्रीसकडे फक्त ११४ टन सोने होते. टेकू शिवाय अर्थकारण उभे राहणार नाही, अशी त्यांची परिस्थिती होती, त्यामुळे अटी मान्य करण्याशिवाय त्यांच्याकडे पर्याय नव्हता. इटलीच्या सोन्याचा वापर झाला तर तो इटालीसाठी होऊ दे, युरोला सावरण्यासाठी आमचे सोने नको अशी मेलोनी यांच्या नॅशनलिस्ट पक्षाची भूमिका आहे.
युरोपियन सेंट्रल बँकेने मेलोनी यांच्यावर थेट टीका केली नसली तरी देशातील सोन्याच्या भोवती राजकीय कुंपण नको, अशी अप्रत्यक्ष टीप्पणी केली आहे. युकेच्या फायनान्शिअल टाईम्सने मेलोनी इटलीच्या राजकारणात सोन्याचा शस्त्रासाऱखा वापर करत असून यामुळे भविष्यात इटलीच्या अर्थकारणाला युरोपियन सेंट्रल बँकेचा आधार मिळणार नाही, अशी टीका केली आहे. ब्लूमवर्गनेही मेलोनी यांच्या भूमिकेला प्रचंड झोडले आहे. मेलोनी सेण्ट्रल बॅंकेच्या संयमाचा अंत पाहत असल्याचा दावा केला आहे. आंतरराष्ट्रीय रेटींग एजन्सी मूडीनेही मेलानी यांच्या भूमिकेवर नापसंती व्यक्त केली आहे.
भविष्यात इटलीला मदत रोखली जाणार नसली तरी प्राधान्यक्रमाने ती मिळणार नाही हे निश्चित. कर्ज देताना इटलीवर कठोर अटी लादल्या जातील. हे तोटे असले तरी या निर्णयामुळे मेलोनी यांची देशांतर्गत लोकप्रियता मात्र वाढली आहे. खंबीर महिला पंतप्रधान म्हणून त्यांच्याकडे पाहीले जात आहे. उजव्या विचारसरणीच्या नागरीकांचा त्यांना पाठिंबा वाढतो आहे.
परंतु एक मुद्दा शिल्लक राहतोच, आर्थिक संकटात जर मेलोनी सोन्याचा वापर करणार नाहीत, तर त्यातून सुटका कशी करून घेणार? कारण संकटात कामाला यावे म्हणून आपण सोन्यात गुंतवणूक करतो. गरजे प्रमाण काही जण सोने विकतात, सोने गहाण ठेवतात. परंतु सोने बाहेर काढावेच लागते, कारण पैशाचे सोंग आणता येत नाही. हे जसे सर्वसामान्यांना लागू आहे, तसे देशांनाही लागू आहे.
जेव्हा एखाद्या देशावर आर्थिक संकट येते तेव्हा ते निस्तरण्यासाठी सोन्याचा वापर केला जातो. भारतानेही पंतप्रधान पी.व्ही.नरसिंह राव यांच्या कार्यकाळात आपले ६७ टन सोने बँक ऑफ इंग्लंड आणि युनियन बँक ऑफ स्वित्झर्लड येथे तारण ठेवले होते. कारण क्रूड तेलाच्या किंमती कडाडल्यामुळे देशात फक्त १५ दिवस पुरेल इतके विदेशी चलन शिल्लक होते. ही परिस्थिती इटलीवर आली तर मेलोनी काय करतील. युरोपातील देशांप्रमाणे इटालीतील सरकारही सामाजिक सुरक्षेवर मोठ्या प्रमाणात पैसा खर्च करते. सगळ्यात पहीली कैची यावर चालणार आहे. देश काटकसरीने चालवावा लागेल, खर्च कमी करावे लागतील. उत्पन्नाचे नवे स्त्रोत निर्माण करावे लागतील. त्यामुळे इथे आड तिथे विहीर ही इटलीची समस्या बनणार आहे. ही फक्त त्यांची समस्या नाही. सगळा युरोपच या चरकात पिसला जाणार आहे.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)