११ जुलै २००६ रोजी मुंबई लोकलमध्ये झालेल्या साखळी बॉम्बस्फोट प्रकरणातील सर्वच्या सर्व १२ आरोपींची मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्दोष सुटका केली. सायंकाळी ६.२४ ते ६.३५ अशा फक्त ११ मिनिटांच्या काळात माहिम, माटुंगा, वांद्रे, खार, जोगेश्वरी, बोरीवली आणि भाईंदर अशा सात ठिकाणी झालेल्या या साखळी स्फोटांमध्ये १८९ लोकांचा बळी गेला, ८०० पेक्षा जास्त प्रवासी जखमी झाले होते. अवघ्या भारताला हादरवणारी ही घटना होती. मकोका न्यायालयाने २०१५ मध्ये याप्रकरणी अटक केलेल्या १२ पैकी पाच जणांना फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. सगळेच निर्दोष सुटले. मग ज्यांनी निर्दोष मुंबईकरांचा बळी घेतला ते सहीसलामत गायब झाले, असा काढायचा का? मुंबई पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर आणि राज्यकर्त्यांच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह लावणारी ही घटना आहे. या प्रकरणाच्या तपासामध्ये अत्यंत महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या एसीपी विनोद भट यांनी केलेल्या आत्महत्येचं गूढ आजही सुटलेले नाही. याचा संबंध न्यायालयाने आज दिलेल्या निकालाशी आहे का, असा सवाल यानिमित्ताने निर्माण झाला आहे.
जुलै २००६मध्ये रेल्वे बॉम्बस्फोट झाले. या प्रकरणाचा तपास करणाऱ्या एटीएसने त्यावेळी अँटी करप्शन विभागामध्ये कार्यरत असलेल्या एसीपी विनोद भट यांना एटीएसमध्ये पाचारण केले. त्यांच्यावर या प्रकरणाचे पेपरवर्क करण्याची जबाबदारी सोपविली. आरोपींचे जबाब, पुरावे, आरोपींवर लावलेली कलमे याच्या संदर्भात पेपरवर्क करण्याची जबाबदारी एसीपी भट यांच्यावर सोपविण्यात आली होती. इतक्या महत्त्वाच्या तपासात गुंतलेला हा अधिकारी एक दिवस उठतो आणि रेल्वेखाली जाऊन आत्महत्या करतो, ही बाब निश्चितपणे संशयास्पद आहे. माटुंग्याच्या आसपास त्यांचा मृतदेह आढळला. त्यांच्या आत्महत्येमागे काही वैयक्तिक कारण असू शकेल किंवा ही आत्महत्या कामकाजाशी संबंधित सुद्धा असू शकेल. त्यांच्या मनावर काही दबाव होता का, कामकाजाशी संबंधित काही तणाव होता का, त्यांच्या मनाविरुद्ध काही होत होतं का असे अनेक अनुत्तरित प्रश्न आहेत, ज्यांची उत्तरे आज मिळणे कठीण आहे. रेल्वे बॉम्बस्फोटाला १९ वर्षे झालेली आहेत. जेव्हा भट यांनी आत्महत्या केली, तेव्हा त्या संदर्भात काही उत्तरे देण्याची त्यांच्या कुटुंबियांची मनस्थिती नसावी. आता १९ वर्षांनंतर असे कोणतेही कुटुंब कोणत्याही भानगडीत स्वतःला गुंतवू इच्छिणार नाही, ही बाब उघड आहे.
फिर्यादी पक्षाने म्हणजे सरकारने आरोपींवर ठेवलेले आरोप सिद्ध करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा ठपका उच्च न्यायालयाचे न्या. अनिल किरोल आणि श्याम चांडक यांनी ठेवलेला आहे. साक्षीदारांनी दिलेल्या साक्षीबाबतही न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. आरोपींविरुद्ध साक्षीदारांनी दिलेली साक्ष ठोस नाही. तपशील नसल्यामुळे न पटणारी आहे, आरोपींना साक्षीदारांनी कसे ओळखले याची कोणतीही पटतील अशी कारणे ते देऊ शकलेले नाहीत. हे साक्षीदार पकडून आणलेले होते, असा अर्थ यातून आपण काढू शकतो. यातले काही साक्षीदार तर अनेक खटल्यांमध्ये साक्षीदार आहेत, असाही उलगडा न्यायालयात झालेला आहे. म्हणजे हे धंदेवाईक साक्षीदार होते. कोणतीही गुन्हेगारी स्वरुपाची किंवा दहशतवादी घटना घडल्यानंतर कोणी प्रत्यक्षदर्शी सापडले नाही तर पोलिसांना बहुधा यांचाच आधार असावा.
जी बोंब साक्षीदारांबाबत तीच पुराव्यांबाबतही आढळली. पुरावे म्हणून सादर करण्यात आलेली स्फोटके, हत्यारे, नकाशे यातही फारसा दम नसून कोणत्या प्रकारचे बॉम्ब वापरून हे स्फोट घडवण्यात आले हे सिद्ध करण्यात पोलिसांना यश आले नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदवलेले आहे. म्हणजे इथून तिथून धरून आणलेले आरोपी, साक्षीदार आणि बनावट पुरावे असा गोतावळा निर्माण करून हे प्रकरण उभे करण्यात आले होते. हा सगळाच बनाव होता. त्यात सत्याचा अंश कमी होता.
हे ही वाचा:
आशा भोसले यांनी अनुप जलोटा यांना काय खायला दिले ?
आग्रा येथील धर्मांतराचा मास्टरमाइंड अब्दुल रहमानला अटक!
इस्कॉन मंदिराला बॉम्बने उडवण्याची धमकी
बांगलादेश हवाई दलाचे विमान ढाक्यातील शाळेवर कोसळले, १९ जणांचा मृत्यू!
न्यायालयाचे ताशेरे ऐकल्यानंतर आपल्यासमोर जे चित्र तयार होते ते भयंकर आहे. २००० च्या पहिल्या दशकात देशभरात दहशतवादी कारवाया होत होत्या. विशेष करून मुंबईला टार्गेट करण्यात येत होते. २००२, २००३, २००६, २००८, २०१३ या वर्षात घडलेल्या घातपाताच्या घटनांमुळे मुंबई हादरली होती. नागरीकांचे मनोधैर्य रसातळाला गेलेले होते. ११ जुलै २००७ रोजी एकाच दिवशी मुंबईच्या लोकलमध्ये काही ठिकाणी सात स्फोट झाले. अवघ्या काही मिनिटात १८९ लोकांचा बळी गेला. त्यामुळे स्वाभाविकपणे सरकारवर दबाव होता. जनतेला सरकारकडून उत्तर हवे होते. सरकारने पोलिसांवर दबाव आणला असणार हे स्वाभाविक आहे.
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे दोन अर्थ काढता येतील. एक तर पोलिसांनी खऱ्या आरोपींना पकडले, परंतु त्यांच्या विरोधात मजबूत पुरावे जमवण्यात पोलिसांना यश आले नाही. किंवा जनमानसात असलेला संताप शांत करण्यासाठी पोलिसांनी मिळेल त्याला धरले, त्यांच्यावर आरोपी असल्याचा शिक्का मारण्यात आला. आरोपींना अटक केल्यानंतर एटीएसचे प्रमुख के.पी.रघुवंशी आणि त्यानंतर राकेश मारीया यांनी ज्या पत्रकार परीषदा घेतल्या त्यात दिलेली माहिती म्हणजे निव्वळ बकवास होती. अमुक तमुक दहशतवादी घटनेचे पाकिस्तान कनेक्शन आहे, आखातातून याला फंडीग करण्यात आली होती. या मुंबई पोलिसांच्या आवडत्या थिअरी होत्या. २००६ चे साखळी बॉम्बस्फोट याला अपवाद कसे असतील? या घातपातासाठी सौदी अरेबियातून पैसा आल्याचा दावा पोलिसांनी केला. त्याचे नाव अबू असल्याचे सांगितले, परंतु हे खरे नाव असण्याची शक्यता नाही, असेही सांगितले. पोलिस कशी बिनबुडाची माहिती देत होते, याचे एक छोटेसे उदाहरण. या अबूपर्यंत मुंबई पोलिस पोहोचू शकले नाहीत, त्याचे खरे नाव किंवा ओळख कधीच समोर येऊ शकली नाही, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही.
एटीएसचे तत्कालीन प्रमुख के.पी.रघुवंशी होते. त्यानंतर ही जबाबदारी राकेश मारीया यांच्याकडे आली. बराचसा तपास मारीया यांच्या देखरेखीखाली झाली. मुंबई पोलिस आय़ुक्तपदी होते अनामी रॉय. देशावर संकटाचे ढग दाटले असतानाही एटीएस विरुद्ध क्राईम ब्रॅंच असा सुप्त संघर्ष जोरात होता. आरोपी पकडले जाण्यापेक्षा, ते कोण पकडणार याबाबत स्पर्धा सुरू होती. कोणत्याही प्रकारे समन्वय न ठेवता स्वतंत्र तपास करायचा, आपल्याकडे काही महत्वाची माहीती आली तर ती बुडाखाली दडवून ठेवायची, दुसऱ्या कोणाशी शेअर करायची नाही, असा प्रकार सर्रास सुरू होता. हा संघर्ष फक्त राज्यापुरता मर्यादित नव्हता. केंद्रीय तपास यंत्रणा, गुप्तचर यंत्रणा आणि राज्यातील पोलिसांमध्येही समन्वय नव्हता. राज्यात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आघाडी सरकार होते. ज्याचे नेते शरद पवार केंद्रातील यूपीए सरकारमध्ये सामील होते. केंद्रीय मंत्री होते, तरीही ही परीस्थिती होती.
मुंबईत एखादा गुन्हेगार पकडला गेला, त्याने कर्नाटकमध्ये अमक्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने दहशतवादी एकत्र आहेत, अशी माहिती दिली तर ती माहिती केंद्रीय तपास यंत्रणांना न देता, मुंबई पोलिस तिथे त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी धावणार असे प्रकार घडायचे. हे पथ्यावर पडायचे दहशतवाद्यांच्या. त्यांना निसटून जाण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळायचा.
२००६ च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात लष्कर ए तोयबाचा खतरनाक दहशतवादी आझम चिमा याचा सहभाग असल्याचा दावा एटीएसने आरोपपत्रात केला होता. एटीएस प्रमुख के.पी.रघुवंशी यांनी या प्रकरणात पाकिस्तान, नेपाळ आणि भारतातील तस्करांच्या टोळ्यांचा सुद्धा समावेश असल्याचा दावा केला होता. स्फोटासाठी आरडीएसचा वापर झाला, विदेशातून पैसा आला, आरोपींना पाकिस्तानात ट्रेनिंग देण्यात आले होते, हे सगळे दावे एटीएसने केले होते. जे त्यांना सिद्ध करता आले नाहीत. फेब्रुवारी २०२४ मध्ये त्याचा पाकिस्तानातील फैसलाबादमध्ये वयाच्या ७० व्या वर्षी हृदयविकाराने मृत्यू झाला.
उच्च न्यायालयाने म्हटल्याप्रमाणे खरोखरच जर अटक केलेल्या आरोपींच्या विरोधात पुरावे नाही, ते निर्दोष आहेत, तर एक सवाल निर्माण होतोच, ज्यांनी २००६ चे साखळी स्फोट घडवले, ते खरे आरोपी, दहशतवादी कुठे आहेत? मुंबईत १९९३ चे साखळी बॉम्बस्फोट झाले त्यानंतर कटाचे खरे कर्ते करविते मुंबईबाहेर निसटले. हा घटनाक्रमही संशयास्पद होता. काही पोलिस आणि राजकीय नेत्यांनी त्यांना मदत केली अशी उघड चर्चा होती. त्याचीच पुनरावृत्ती २००६ च्या बॉम्बस्फोट प्रकरणात झाली होती का? घातपात प्रकरणात १२ निर्दोष लोकांना अटक झाली याचा अर्थ दोषी आरोपी सुखेनैव निसटले, बहुधा देशाच्या बाहेर पडले. ही ती चूक होती की षडयंत्र? आपल्या देशात दहशतवादाचा पुळका असलेले राजकीय पक्ष आणि नेते कमी नाहीत.
देशात ज्यांनी दहशतवादी घटना घडवल्या, कटांची अंमलबजावणी केली असे अनेक दहशतवादी पाकिस्तानात जाऊन बसले. त्यांनी एक नवे आयुष्य तिथे सुरू केले. यापैकी सुमारे दोन डझन दहशतवादी जे भारतातील कुठल्या ना कुठल्या दहशतवादी कारवायांमध्ये सामील आहेत, त्यांना साफ करण्याचे काम अज्ञातांनी केले. भारतीयांचे बळी घेऊन तुम्ही जगाच्या कोणत्याही कोपऱ्यात सुरक्षित राहू शकत नाही, असा इशारा या दहशतवाद्यांचे बळी घेणाऱ्या अज्ञातांनी दिला. जे जर घडले नसते तर घातपातात बळी पडलेल्यांना न्याय कधीच मिळाला नसता. त्यांचे आत्मे भटकत राहिले असते. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाने १२ जणांना दिलासा मिळाला आहे. या निकालानंतर मात्र एक प्रश्न मनात निर्माण होतो, एसीपी विनोद भट यांना हे ठाऊक होतं का? त्यांच्या आत्महत्येचा या तपासाच्या बनवाबनवीशी काही संबंध होता का?
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)