अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारत, चीनवर ५०० टक्के टेरीफचे सुतोवाच करणाऱ्या ग्रॅहम-ब्लूमेंथल विधेयकाला मंजूरी दिलेली आहे. रशियाकडून तेल विकत घेणाऱ्या प्रत्येक देशावर हे टेरीफ लावण्यात येणार आहे. त्यात भारत, चीन आणि ब्राझील हे तीन बडे देश आहेत. व्हेनेझुएलाचे प्रकरण घडल्यानंतर जगात खूप वेगाने घडामोडी होत आहेत. अटलांटीकमध्ये रशियाचे एक तेलवाहू जहाज अमेरिकी नौदलाने जप्त केले आहे. ट्रम्प यांच्या या हालचाली जगाला युद्धाच्या दिशेने नेणाऱ्या आहेत. अमेरिकेच्या या आक्रमकतेच्या मूळाशी त्यांची हताशा आहे. अमेरिकी कर्जाचा आकडा ३८.४ ट्रिलियन डॉलर पार गेलेला आहे. ट्रम्प यांनी सत्तेची सूत्रं हाती घेतल्यानंतर अमेरिकेचा कर्जाचा बोजा २.३ ट्रिलियनने वाढलेला आहे. अर्थकारणाचा डोलारा कोसळणार कधी हे स्पष्ट नसले तरी ते अटळ आहे, हे जगाला ठाऊक आहे.
रिपब्लिकन पक्षाच्या मेळाव्यात बोलताना ट्रम्प काल पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर घसरले. ते मिमिक्रीच्या मूडमध्ये होते. मोदी मला म्हणाले, सर मे आय सी यू प्लीज… त्यांनी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इम्यॅन्यूअल मॅक्रॉन यांचीही मिमिक्री केली. ते ग्रीन लँड घेण्यासाठी डेन्मार्कला धमक्या देत आहेत. भारतावर पुन्हा ५०० टक्के टेरीफ लादण्याची भाषा करतायत.
रिपब्लिकन सदस्य लिंडसे ग्रॅहम आणि डेमॉक्रॅट्स रिचर्ड ब्लूमेंथल यांनी हे विधेयक आणले आहे. यात यावेळी फक्त रशियन तेलाचा उल्लेख नसून युरेनियमचाही आहे. रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष ब्लादमीर पुतीन यांच्या अलिकडे झालेल्या भारत भेटीत छोटे न्यूक्लिअर रिएक्टर देण्याचे आश्वासन दिले होते. भारताला अणुइंधनाचा विनाअडथळा पुरवठा होत राहील अशी ग्वाही दिली होती. स्वस्त तेलामुळे भारताच्या अर्थकारणाला आलेला गुलाबी रंग अमेरिकेला प्रचंड खूपतो आहे. त्यात आता युरेनियमची भर पडली, भारत अणुऊर्जेच्या क्षेत्रात आघाडी घेऊन लागला तर ट्रम्प यांना कसे रुचेल? त्यामुळे ग्रॅहम ब्लूमेंथल यांच्या विधेयकात यावेळी युरेनियम सुद्धा घुसडण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे अमेरिका मात्र रशियाकडून युरेनियम खरेदी करत राहणार. इतरांनी खरेदी करायचे नाही, असा अमेरिकेचा न्याय आहे.
अटलांटीकमध्ये अमेरिकी नौदलाने रशियाची मरीनेरा हे तेलवाहू जहाज जप्त केले. रशियाने याचा जळजळीत निषेध केलेला आहे. म्हणजे चीन, रशिया, ब्राझिल आणि भारत या चारही देशांच्या नाकात काड्या करण्याचे काम अमेरिकेने केले आहे. व्हेनेझुएला ताब्यात घेऊन चीनला धक्का दिला. अटलांटीक समुद्रात रशियाचे जहाज जप्त केले आणि भारतावर पुन्हा टेरीफ लादण्याची धमकी दिली.
भारत, चीन, ब्राझिल आणि रशिया हे ब्रिक्स गटाचे तीन प्रमुख आधार स्तंभ आहेत. ब्रिक्स देशांसोबत ट्रम्प यांचे वाकडे आहे, हे समजू शकतो, परंतु ग्रीन लॅंडच्या भोवती सुद्धा अमेरिकेचा पाश आवळत चालला आहे. डेन्मार्कला बाजूला ठेवून थेट ग्रीन लॅंडमधील ५७ हजार रहिवाशांशी थेट वाटाघाटी करण्याची तयारी अमेरिकेने सुरू केलेली आहे. थोडक्यात युरोपलाही अंगावर घेण्याची तयारी अमेरिकेने सुरू केली आहे.
अनेकांना आश्चर्य वाटते आहे की एवढे सगळे घडल्यानंतर चीन किंवा रशिया अमेरिकेच्या विरोधात लष्करी कारवाईची भाषा का बोलत नाहीत? हे देश आक्रमक का होत नाहीत? वरकरणी दिसत नसेल तरी हे देश प्रचंड आक्रमक आहेत. अमेरिकेची कबर खणण्यासाठी हे देश जी शस्त्र वापरतायत. ती मात्र जगाच्या नजरेत येणार नाहीत. डॉलर ही अमेरिकेची ताकद आहे, अर्थकारण ही अमेरिकेची ताकद आहे. ही ताकद खच्ची करण्याचे काम गेली काही वर्षे अत्यंत वेगाने सुरू झाले. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत.
रशियाने युक्रेनवर आक्रमण केल्यानंतर युरोपने २०२२ मध्ये रशियाच्या ३०० अब्ज डॉलरच्या मालमत्ता जप्त केल्या. रशियाला वर्ल्ड फॉर वर्ल्डवाईट इंटरबँक फायनान्शिअल टेलिकम्युनिकेशन अर्थात डॉलरच्या देवाणघेवाणीसाठी निर्माण करण्यात आलेल्या स्विफ्ट सिस्टीममधून बाहेर काढले. या नंतरच डॉलरच्या जोखडापासून मुक्त होण्यासाठी डी डॉलरायझेनची मोहीम सुरू झाली. ब्रिक्स देशांनी यात पुढाकार घेतला. खरे युद्ध तेव्हापासून सुरू झाले. जगातील केंद्रीय बँकांच्या तिजोरीत असलेल्या डॉलरचे प्रमाण २०२२ ते २०२५ या काळात जगात ५९ टक्क्यांवरून ५६.३ टक्क्यांनी घसरले. अमेरिकी बॉण्ड मार्केटमधून ब्रिक्स समूहातील देशांनी काढता पाय घ्यायला सुरुवात केली. २०२२ ते २०२५ या काळात चीनची गुंतवणूक १०६० अब्ज डॉलरवरून ६८८ अब्ज डॉलर, ब्राझीलची गुंतवणूक २३० अब्ज वरून १६८ अब्ज, भारताची गुंतवणूक २०२४ मध्ये २१९ अब्ज वरून २०२५ मध्ये १९० अब्ज डॉलरवर आली. ब्रिक्स देशांनी ४५० अब्ज डॉलर म्हणजे सुमारे ३७ लाख कोटी रुपये अमेरिकी बॉण्ड मार्केटमधून काढून घेतले. जगातील सगळ्यात मोठ्या वित्त संस्थेपैकी एक असलेल्या ब्लॅक रॉकने अमेरिकेतून सुमारे २.१ ट्रिलियन डॉलरची इतकी संपत्ती अन्यत्र वळवलेली आहे.
हे सगळे आकडे ओरडून ओरडून सांगतायत की, अमेरिकेची अवस्था बुडत्याचा पाय खोलात अशी झालेली आहे. अमेरिकेचे अर्थकारण आम्ही सावरू अशी घोषणा करून ट्रम्प यांनी अध्यक्षीय निवडणुकीत विजय मिळवला होता. आज परिस्थिती अशी आहे की, ट्रम्प यांच्या कार्यकाळात अवघ्या ११ महिन्यांत अमेरिकेच्या कर्जाचा बोजा २.३ ट्रिलियनने वाढला. हेच चित्र कायम राहिले तर ट्रम्प यांची मुदत संपेपर्यंत अमेरिकेचे कर्ज ४४ ट्रिलियन पार गेलेले असेल. अमेरिकेला व्याजापोटी १.६ ट्रिलियन चुकवावे लागतील.
अमेरिका सध्या दात कोरून पोट भरण्याचा प्रयत्न करते आहे. व्हेनेझुएलाचे तेल आणि सोने ताब्यात घेण्यासाठी ट्रम्प यांनी या देशाचा कब्जा घेतला. अमेरिकेने वर्षभर व्हेनेझुअलाचे ३५ लाख बॅरल तेल दररोज ६० डॉलर प्रति बॅरलच्या दराने विकले तरीही अमेरिकेला दरसाल फक्त ७६ अब्ज डॉलरची कमाई होईल. यात खर्च पकडलेलाच नाही.
हे सगळे आकडे लक्षात घेतले की समजू शकेल, चीन आणि रशिया एकही गोळी झाडल्याशिवाय अमेरिकेला वचपा काढू शकतात. त्यात ट्रम्प यांच्यासारखा राष्ट्राध्यक्ष असला तर अमेरिकेला शत्रूची गरज नाही. त्यांच्या धोरणामुळेच अमेरिकेची गोची सुरू आहे. डी डॉलरायझेशनमध्ये भारताचीही भूमिका आहे. ती गळी न उतरल्यामुळे ट्रम्प बिथरले आहेत. गेले आठ महिने ट्रम्प भारतासोबत टेरीफ टेरीफ खेळतायत. परंतु भारताचा विकास दर वाढत चालला आहे, अमेरिकेच्या टेरीफमुळे भारताचे खूप मोठे नुकसान होते आहे, असे काही दिसत नाही. भारताने रशियाचे तेल विकत घेणे बंद केले नाही. भारताने जगाभरातील देशांशी मुक्त व्यापार करार केलेले आहेत.
आता प्रश्न हा निर्माण होतो की, भारतासोबत तर अमेरिकेचा करार झालेला नाही. चीन आणि अमेरिकेत नोव्हेंबर २०२५ मध्ये कोरीयाच्या बुसानमध्ये करार झाला होता. याला करारापेक्षा तात्पुरती युद्धबंदी म्हणणे जास्त योग्य आहे. त्यामुळे अमेरिकेसाठी रेअर अर्थचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी चीनने मंजूरी दिली. ही युद्धबंदी आता संपुष्टात आली असे मानायला वाव आहे.
ट्रम्प यांचा जो काही आततायीपणा सुरू आहे, त्याला ना मोदी त्याला उत्तर देत, ना त्यांचे काही ऐकत. त्यामुळे ट्रम्प यांचा गोंधळ उडालेला दिसतो. कधी ते म्हणतात मोदींनी मला खूष करायला हवे, कधी म्हणतात मोदी सध्या माझ्यावर नाखूष आहेत. काल ते पक्षाच्या मेळाव्यात म्हणाले, मोदी मला भेटायची विनंती करतात. अपाचे हेलिकॉप्टरच्या खरेदीवरून ते बोलत होते.
जागतिक नेत्याने काही शिष्टाचार पाळावे, तोलून मापून बोलावे, त्यांच्या वागण्याबोलण्यात सुसंस्कृतपणा दिसायला हवा, अशी अपेक्षा असते. ट्रम्प यापैकी काहीही करायला तयार नाहीत. मोदी यांच्याबाबत अपमानास्पद वक्तव्य केल्यानंतर पुन्हा ते काही कारण काढून त्यांना फोन करतील किंवा भारत हा क्वाडचा किती महत्त्वाचा सदस्य आहे, हे जाहीरपणे सांगतील याचा नेम नाही. ट्रम्प अमेरिकेला निर्मित्र करून आपल्याच देशाची कबर खणण्याचे काम करतायत. त्याला उत्तर देण्याच्या भानगडीत न पडता भारत, चीन, रशिया अमेरिकेच्या डॉलरवर जीवघेणे हल्ले करतायत. सध्या डॉलर मजबूत दिसतो आहे. ही मजबूती जर खरी असती ब्लॅकरॉक सारख्या वित्तसंस्थेने अमेरिकेतून काढता पाय घ्यायला सुरुवात केली नसती.
(न्यूज डंकाचे मुख्य संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)