अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गुरुवारी एक कार्यकारी आदेशावर स्वाक्षरी केली ज्यामुळे ७० पेक्षा जास्त देशांवर १०% ते ४१% दरम्यान परस्पर आयात शुल्क (reciprocal tariffs) लागू होणार आहेत. या निर्णयाचा एक भाग म्हणून भारतातून येणाऱ्या आयातींवर आता २५% शुल्क लावले जाईल.
कॅनडावरही पूर्वीच्या २५% टॅरिफमध्ये वाढ करून ३५% करण्यात आली आहे. व्हाईट हाउसने सांगितले की, कॅनडाने अमली पदार्थ संकटावर पुरेसे उपाय न केल्यामुळे व अमेरिका घेत असलेल्या उपायांवर केलेल्या ‘प्रतिकार’ामुळे ही कारवाई केली जात आहे.
प्रमुख देशांवरील शुल्क दर:
- ४१% शुल्क: सिरिया
- ४०% शुल्क: लाओस, म्यानमार
- ३९% शुल्क: स्वित्झर्लंड
- ३५% शुल्क: इराक, सर्बिया
- ३०% शुल्क: अल्जेरिया, बोस्निया, लिबिया, दक्षिण आफ्रिका
- २५% शुल्क: भारत, ब्रुनेई, कझाकस्तान, मोल्दोव्हा, ट्युनिशिया
- २०% शुल्क: बांगलादेश, श्रीलंका, तैवान, व्हिएतनाम
- १९% शुल्क: पाकिस्तान, मलेशिया, इंडोनेशिया, कंबोडिया, फिलिपिन्स, थायलंड
- १५% शुल्क: इस्रायल, जपान, तुर्की, नायजेरिया, घाना व इतर
- १०% शुल्क: ब्राझील, युनायटेड किंगडम, फॉकलंड बेटे
युरोपियन युनियनबाबत विशेष नियम
ज्या युरोपीय वस्तूंवर सध्या १५% पेक्षा जास्त अमेरिकी शुल्क आहे, त्यांना नवीन टॅरिफमधून सूट दिली जाईल. १५% पेक्षा कमी असलेल्या दरांवर मात्र योग्य ती वाढ होईल.
टॅरिफ कधीपासून लागू होणार?
नवीन शुल्क आदेशावर स्वाक्षरी केल्यानंतर ७ दिवसांनी टॅरिफ लागू होतील. मात्र, कॅनडावरचा ३५% दर आजपासून (ऑगस्ट १) लगेच लागू होईल.
ज्या वस्तू ७ ऑगस्टपूर्वी जहाजावर चढवण्यात येतील आणि ५ ऑक्टोबरपर्यंत अमेरिकेत पोहोचतील, त्यांना नव्या दरांपासून सूट दिली जाईल.
या निर्णयामागील कारणे
ट्रम्प प्रशासनाने म्हटले आहे की, अनेक देशांशी व्यापार करताना अमेरिका नेहमी तोट्यात राहिली आहे. हे “राष्ट्रीय सुरक्षेला असाधारण धोका” असल्याचे सांगत त्यांनी Executive Order 14257 खाली हे शुल्क लागू केले आहे.
ट्रम्प यांनी म्हटले, काही देशांनी समतोल निर्माण करणाऱ्या अटी मांडल्या, पण त्या पुरेशा नाहीत. इतर देशांनी तर वाटाघाटीही नाकारल्या.”
चीनसोबतचा करार अजून अपूर्ण
अमेरिकेचे कोषागार सचिव स्कॉट बेसेन्ट यांनी स्पष्ट केले की, चीनसोबतचा व्यापार करार अद्याप पूर्ण झालेला नाही. चीनला १२ ऑगस्ट ही अंतिम मुदत देण्यात आली आहे.
भारताबाबत विशेष चिंता
एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले, “भारत हा नेहमीच एक बंदिस्त अर्थव्यवस्था राहिला आहे. आमच्याकडे अनेक भौगोलिक व व्यापारी अडचणी आहेत.” रशियाकडून तेल खरेदी, BRICS सदस्यत्व आणि बंद बाजार या गोष्टी ट्रम्प प्रशासनाला खटकतात.