रशियाकडून तेल खरेदी सुरू ठेवल्याबद्दल भारतीय वस्तूंवर अमेरिकेसारखे शुल्क लादण्यासाठी डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इतर देशांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, अशा परिस्थितीमध्येही भारत आणि रशिया यांचे संबंध बिघडणार नाहीत असा विश्वास रशियाकडून व्यक्त करण्यात आला आहे. मॉस्कोने सांगितले की नवी दिल्लीशी त्यांचे संबंध सध्या काळाच्या कसोटीवर उतरले आहेत तरीही स्थिरपणे प्रगती करत आहेत आणि संबंध बिघडवण्याचा कोणताही प्रयत्न अयशस्वी होईल असा इशारा त्यांनी दिला आहे.
मॉस्को आणि नवी दिल्लीमधील संबंध हे स्थिरपणे आणि आत्मविश्वासाने पुढे जात आहेत. तसेच या प्रक्रियेत अडथळा आणण्याचा कोणताही प्रयत्न अयशस्वी होईल, असे रशियन परराष्ट्र मंत्रालयाने राज्य माध्यम आउटलेट आरटीला सांगितले. रशियाकडून तेल खरेदी थांबवण्यासाठी अमेरिका आणि नाटो देशांकडून सतत येणाऱ्या दबावापुढे भारत ठाम राहिल्याबद्दल आणि इशारे देऊनही आपल्या वचनबद्धतेचे पालन केल्याबद्दल रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने भारताचे कौतुक केले .
आरटीच्या प्रश्नांना उत्तर देताना जारी करण्यात आलेल्या मंत्रालयाच्या निवेदनात, बाह्य धोके आणि टीकेला तोंड देत असतानाही रशियासोबतच्या भागीदारीप्रती भारताची वचनबद्धता अधोरेखित करण्यात आली. रशियाच्या परराष्ट्र मंत्रालयाच्या मते, भारताचा दृष्टिकोन दीर्घकाळ चालत आलेल्या रशिया- भारत मैत्रीच्या आत्म्यात आणि परंपरांमध्ये रुजलेला आहे आणि हे आंतरराष्ट्रीय बाबींमध्ये धोरणात्मक स्वायत्तता दर्शवतो. मॉस्कोने अधोरेखित केले की ही भागीदारी सार्वभौमत्वाचे सर्वोच्च मूल्य आणि राष्ट्रीय हितसंबंधांच्या श्रेष्ठतेला प्राधान्य देते.
हे ही वाचा :
पाकिस्तानच्या राष्ट्रगीताऐवजी डीजेने वाजवला ‘जलेबी बेबी’
टेक्सासमधील भारतीय वंशाच्या नागरिकाच्या हत्येवर डोनाल्ड ट्रम्प संतापले!
एक कोटींचे बक्षीस असलेल्या माओवादी नेत्यासह दोघांचा खात्मा
परतीच्या पावसाची दमदार हजेरी; मुंबईत रेल्वे, रस्ते वाहतुकीवर परिणाम
दोन्ही देश नागरी आणि लष्करी उत्पादन, मानवयुक्त अंतराळ मोहिमा, अणुऊर्जा अशा संयुक्त प्रकल्पांमध्ये सहभागी आहेत. नवीन पेमेंट सिस्टम विकसित करण्यासाठी, राष्ट्रीय चलनांचा वापर वाढवण्यासाठी आणि पर्यायी वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स मार्ग वाढवण्यासाठी संयुक्त प्रयत्नांवर भर दिला.
गेल्या महिन्यात, अमेरिकेने बहुतेक भारतीय उत्पादनांवर मोठे शुल्क लादले, ज्यामध्ये २५% बेस टॅरिफ आणि रशियाच्या तेल आणि संरक्षण उपकरणांच्या भारताच्या खरेदीशी संबंधित अतिरिक्त २५% दंड समाविष्ट होता. ट्रम्प प्रशासनाने भारतावर अप्रत्यक्षपणे युक्रेन संघर्षाला खतपाणी घालण्याचा आरोप केला. हा आरोप भारताने वारंवार फेटाळला आहे.