गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लपवून नागरिकत्व घेणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकाविरुद्ध तक्रार

अमेरिकेच्या न्याय विभागाकडून नागरिकत्व रद्द करण्यासाठी सिव्हिल तक्रार

गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लपवून नागरिकत्व घेणाऱ्या पाकिस्तानी नागरिकाविरुद्ध तक्रार

अमेरिकेच्या न्याय विभागाने पाकिस्तानमध्ये जन्मलेल्या एका व्यक्तीचे नागरिकत्व रद्द करण्यासाठी सिव्हिल तक्रार दाखल केली आहे. या व्यक्तीला अल्पवयीन मुलीचे लैंगिक शोषण केल्याबद्दल आणि तिला चुकीच्या कृत्यांसाठी प्रवृत्त केल्याबद्दल दोषी ठरवण्यात आले होते. विभागाचा आरोप आहे की, त्याने आपले गुन्हे लपवून आणि खोटी माहिती देऊन अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळवले.

संबंधित हे प्रकरण हसन शेरजील खान याच्याशी संबंधित आहे. त्याला मे २०१३ मध्ये अमेरिकेचे नागरिकत्व देण्यात आले होते. मात्र, सरकारी वकिलांच्या मते, नागरिकत्व मिळण्यापूर्वीपासूनच तो अनेक वर्षे गुन्हेगारी कृत्यांमध्ये सहभागी होता. त्यामुळे त्याचे नागरिकत्व बेकायदेशीर मार्गाने मिळवले गेले असून ते रद्द करावे, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. न्यायालयात सादर केलेल्या कागदपत्रांनुसार, २००७ मध्ये त्याची ओळख पीडितेशी ऑनलाइन झाली होती, तेव्हा ती केवळ ११ वर्षांची होती. त्यानंतर अनेक वर्षे त्याने इंटरनेट चॅट आणि व्हिडिओ कॉलच्या माध्यमातून तिच्यावर दबाव टाकत अश्लील फोटो मागवले आणि तिला लैंगिक कृत्यांमध्ये सहभागी होण्यासाठी भाग पाडले.

एप्रिल २०१२ मध्ये तो अमेरिकेतून इंग्लंडमध्ये गेला, जिथे पीडिता राहत होती. त्या वेळी पीडिता १५ वर्षांची आणि आरोपी २४ वर्षांचा होता. त्याने तेथे तिच्यासोबत लैंगिक संबंध ठेवले. नंतर न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान त्याने आपला गुन्हा मान्य केला. “मला माहिती होते की माझे वर्तन केवळ बेकायदेशीरच नव्हते, तर नैतिकदृष्ट्याही चुकीचे होते,” असे त्याने न्यायालयात सांगितले.

न्याय विभागाच्या माहितीनुसार, २०१३ पर्यंत तो ऑनलाइन माध्यमातून पीडितेचे शोषण करत राहिला. पीडितेने नकार दिल्यानंतरही तो वारंवार तिच्याशी संपर्क साधत राहिला. तरीही, ऑगस्ट २०१२ मध्ये त्याने अमेरिकन नागरिकत्वासाठी अर्ज केला आणि अर्ज तसेच मुलाखतीदरम्यान आपण कोणताही गुन्हा केलेला नसल्याचा खोटा दावा केला. तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे की, त्याच्याकडे नागरिकत्वासाठी आवश्यक नैतिक पात्रता नव्हती. त्याने गंभीर गुन्हे केले असून, नागरिकत्व प्रक्रियेदरम्यान शपथ घेऊनही खोटी माहिती दिली. तसेच, जाणूनबुजून चुकीची माहिती देऊन आणि महत्त्वाची तथ्ये लपवून त्याने नागरिकत्व मिळवले. जर त्याने खरी माहिती दिली असती, तर त्याला नागरिकत्वासाठी अपात्र ठरवण्यात आले असते.

हे ही वाचा:

रेशन वितरण घोटाळाप्रकरणी पश्चिम बंगालमध्ये नऊ ठिकाणी छापे

मणिपूरमध्ये नागा- कुकी समाजांमध्ये संघर्ष; तिघांचा मृत्यू

प. बंगाल निवडणुकीदरम्यान पक्षपाताच्या आरोपावरून पाच पोलिस निलंबित

चंद्र-मंगळ मोहिमांसाठी मानवी सहनशक्तीची चाचणी

पीडितेने अत्याचाराची तक्रार केल्यानंतर २०१५ मध्ये आरोपीला अटक करण्यात आली. जानेवारी २०१६ मध्ये, त्याने अल्पवयीन मुलीवर जबरदस्ती आणि लैंगिक शोषण केल्याचा गुन्हा कबूल केला. त्याला १७ वर्षांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आणि तो अजूनही तुरुंगात आहे.

Exit mobile version