युरोपियन संघ (ईयू) अमेरिकेविरोधात कठोर पाऊल उचलण्याचा विचार करत आहे. मीडिया अहवालानुसार, ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावरून अमेरिकेने टॅरिफ लावण्याची धमकी दिल्यानंतर ईयू वॉशिंग्टनवर ९३ अब्ज युरोपर्यंत शुल्क लावू शकतो किंवा अमेरिकन कंपन्यांना आपल्या बाजारात काम करण्यास प्रतिबंध करू शकतो. ही माहिती फायनान्शियल टाइम्सने दिली आहे.
अहवालात सांगण्यात आले आहे की, या प्रकरणाशी संबंधित अधिकारी प्रत्युत्तरात्मक उपाययोजनांची तयारी करत आहेत, जेणेकरून पुढील आठवड्यात होणाऱ्या महत्त्वाच्या बैठकींपूर्वी युरोपीय नेत्यांची भूमिका भक्कम राहील. या बैठका स्वित्झर्लंडमधील डावोस येथे होणाऱ्या जागतिक आर्थिक मंचाच्या (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) दरम्यान होणार असून, तेथे युरोपीय नेत्यांची अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी भेट होणार आहे.
अहवालानुसार, ईयूने ही टॅरिफ यादी मागील वर्षीच तयार केली होती, मात्र व्यापारयुद्ध टाळण्यासाठी ती ६ फेब्रुवारीपर्यंत रोखून ठेवण्यात आली होती. आता ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावरून युरोप आणि अमेरिका यांच्यातील तणाव वाढल्यामुळे रविवारी युरोपीय देशांच्या प्रतिनिधींनी ही यादी पुन्हा लागू करण्यावर चर्चा केली. शिन्हुआ वृत्तसंस्थेच्या अहवालानुसार, अशा एका कायद्याचा वापर करण्यावरही चर्चा झाली, ज्याच्या माध्यमातून अमेरिकन कंपन्यांचा युरोपीय बाजारातील प्रवेश मर्यादित केला जाऊ शकतो.
हा अहवाल अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा अमेरिकेच्या प्रस्तावित टॅरिफमुळे थेट प्रभावित होणाऱ्या आठ देशांनी (डेन्मार्क, फिनलंड, फ्रान्स, जर्मनी, नेदरलँड्स, नॉर्वे, स्वीडन आणि युनायटेड किंगडम) संयुक्त निवेदन जारी करून डेन्मार्क आणि ग्रीनलँडसोबत पूर्ण एकजूट दर्शवली आहे.
हे ही वाचा:
कब्रस्तानच्या जमिनीवर बांधली मशीद; ‘वक्फ’ दर्जासाठी दिले खोटे पुरावे
ट्रम्प यांच्या टॅरिफविरोधात युरोपियन संघ सार्वभौमत्वाचे अस्त्र वापरणार
५०० रुपयांचा तिकीट… आणि थेट १० कोटींची लॉटरी!
सुरक्षित गुंतवणुकीत चांदी चमकली! दर तीन लाखांच्या पार
यापूर्वी शनिवारी ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर सांगितले होते की, अमेरिका १ फेब्रुवारीपासून या आठ देशांतून येणाऱ्या वस्तूंवर १० टक्के शुल्क लावणार आहे. त्यांनी इशारा दिला की, १ जूनपासून हे शुल्क वाढून २५ टक्के होईल आणि ग्रीनलँडच्या “पूर्ण खरेदी”बाबत कोणताही करार होईपर्यंत ते लागू राहील.
बुधवार आणि गुरुवारी ट्रम्प जागतिक आर्थिक मंचात सहभागी होणार आहेत. या काळात त्यांची युरोपीय नेत्यांशी खासगी चर्चा होण्याची शक्यता आहे, ज्यामध्ये युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला वॉन डेर लेयेन यांचाही समावेश असेल. याशिवाय, ते युक्रेनला पाठिंबा देणाऱ्या पाश्चिमात्य देशांच्या बैठकीतही सहभागी होऊ शकतात.