हज यात्रेच्या खर्चात वाढ झाल्यामुळे देशभरात चर्चा सुरू असताना केंद्र सरकारने याबाबत सविस्तर स्पष्टीकरण दिले आहे. हज २०२६ साठी जाणाऱ्या भारतीय यात्रेकरूंना यावर्षी अतिरिक्त खर्च करावा लागणार असून, या वाढीमागचे मुख्य कारण म्हणजे आंतरराष्ट्रीय विमान भाड्यात झालेली वाढ असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.
हज कमिटी ऑफ इंडियाने दिलेल्या माहितीनुसार, प्रत्येक यात्रेकरूला सुमारे ₹१०,००० अतिरिक्त रक्कम भरावी लागणार आहे. ही रक्कम “डिफरेंशियल एअरफेअर” म्हणजेच वाढीव विमान भाड्याच्या स्वरूपात आकारली जात आहे. सरकारने सांगितले की ही वाढ कोणतीही मनमानी नसून जागतिक परिस्थितीमुळे आवश्यक ठरली आहे. विशेषतः पश्चिम आशियातील वाढता तणाव आणि त्याचा परिणाम म्हणून एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) च्या किमतीत झालेली मोठी वाढ ही यामागची प्रमुख कारणे आहेत.
हे ही वाचा:
पाकिस्तानातील ख्रिस्ती समुदाय भीतीच्या छायेखाली
नशामुक्त आणि ‘आप’मुक्त पंजाबसाठी अमित शहा लागले तयारीला
डीपफेक व्हिडीओ बनवून केला कर्ज व्यवहार; व्यावसायिकाची फसवणूक
कच्चा तेलाच्या दरात विक्रमी वाढ; १२० डॉलरचा टप्पा केला पार
एटीएफच्या दरवाढीमुळे विमान कंपन्यांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. त्यामुळे विमान कंपन्यांनी हज यात्रेसाठीच्या उड्डाणांच्या भाड्यात वाढ करण्याची मागणी केली होती. काही कंपन्यांनी तर मूळ भाड्यात मोठ्या प्रमाणात वाढ सुचवली होती. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाने परिस्थितीचा आढावा घेतला आणि एकदाच मर्यादित वाढ मंजूर केली. सरकारने विमान कंपन्यांच्या प्रस्तावित मोठ्या वाढीऐवजी कमी दराने वाढ निश्चित करून यात्रेकरूंवरील भार कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
हज कमिटीने सर्व यात्रेकरूंना ही अतिरिक्त रक्कम १५ मे २०२६ पर्यंत भरण्याचे निर्देश दिले आहेत. ही रक्कम ऑनलाइन माध्यमातून, बँकेद्वारे किंवा अधिकृत हज अॅपच्या मदतीने भरता येणार आहे. तसेच राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील हज समित्यांना सर्व संबंधित यात्रेकरूंना तातडीने याची माहिती देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून कोणालाही अडचण येऊ नये.
दरम्यान, या निर्णयावर काही राजकीय प्रतिक्रिया देखील उमटल्या आहेत. खासदार असदुद्दीन ओवैसी यांनी या वाढीवर टीका करत, आधीच मोठी रक्कम भरलेल्या यात्रेकरूंवर अतिरिक्त आर्थिक ओझे टाकणे योग्य नसल्याचे म्हटले आहे. अनेक यात्रेकरू अनेक वर्षे बचत करून हजसाठी जातात, त्यामुळे अचानक वाढलेला खर्च त्यांच्यासाठी त्रासदायक ठरू शकतो, अशी भावना त्यांनी व्यक्त केली.
एकूणच, हज २०२६ च्या खर्चात झालेली ही वाढ जागतिक इंधन दरवाढ, भू-राजकीय तणाव आणि विमान भाड्यातील वाढ यामुळे अपरिहार्य ठरल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकारने यात्रेकरूंवरील आर्थिक भार शक्य तितका कमी ठेवण्याचा प्रयत्न केल्याचा दावा केला असला, तरी या निर्णयावरून पुढील काळातही चर्चा सुरू राहण्याची शक्यता आहे.