‘नाटो’ने नाट लावण्याचा प्रयत्न केला, पण भारताचे चोख प्रत्युत्तर

आयुर्वेदात कोण ओळखले जाते ‘गुणांचा खजिना’

लॉर्ड्सवर शौर्य अपुरं पडलं… जाडेजाने धाडस दाखवायला हवं होतं

हिंदी-चीनी भाई-भाईचे रिपॅकेजिंग ‘टॅंगो’साठी नवे पंचशील…

पंतप्रधान मोदी पुढील आठवड्यात ब्रिटनला भेट देणार!

अमेरिका नाटो सदस्य देशांना शस्त्रे देते, तेथे आपले सैन्य तैनात करते आणि मदतीच्या नावाखाली युरोपच्या भूमीवर स्वतःचे लष्करी तळ देखील उभारते. गेल्या ७५ वर्षांमध्ये सामूहिक प्रतिकाराचे तत्त्व केवळ एकदाच अमलात आणले गेले. ११ सप्टेंबर २००१ रोजी अमेरिकेवर दहशतवादी हल्ला झाला तेव्हा अमेरिकेने दहशतवादाविरुद्ध आंतरराष्ट्रीय युद्ध सुरू केले. या युद्धामध्ये नाटो उतरली. सामूहिक सुरक्षेच्या तत्त्वाचा वापर केल्याचा तो एकमेव प्रसंग आहे.

ज्या शीतयुद्धामुळे नाटो जन्मली ते १९९०-९१ मध्ये सोव्हिएत युनियनचे विघटन झाले तेव्हा संपले. त्याच वेळी नाटोचे विसर्जन देखील अपेक्षित होते. शीतयुद्धोत्तर काळात नाटोचा मुकाबला करण्यासाठी रशियानेही वॉर्सा करार करून आपली वेगळी लष्करी संघटना काढली होती. या संघटनेत युरोपमधील सहा देश होते. परंतु रशियाचे विघटन झाल्यानंतर वॉर्सा करार संपुष्टात आला. सिएटो, सेंटो या आणखी दोन विभागीय लष्करी संघटनाही होत्या. शीतयुद्धोत्तर काळात भूराजकीय डावपेच मागे पडून भू-अर्थशास्त्राला महत्त्व आले. आर्थिक आणि व्यापारी संबंध शीर्षस्थानी पोहोचल्यामुळे अशा लष्करी संघटनेचे कामच काय, असा प्रश्न निर्माण झाला. त्यामुळे त्या संपल्या. त्यादृष्टीने नाटोचे कालबाह्य झाली होती.

मात्र, ‘नाटो’ने आपले स्वरूप बदलले. सोव्हिएत रशियाच्या विघटनानंतर निर्माण झालेल्या स्वतंत्र देशांशी जवळीक साधली आणि त्यांना आपले सदस्य बनवले. त्यामुळे शीतयुद्धोत्तर काळात नाटोचा विस्तार प्रामुख्याने पश्चिम युरोपकडून पूर्व युरोपकडे झाला. तीन वर्षांपूर्वी रशिया-युक्रेन संघर्ष सुरू झाला, त्या संघर्षाचे मुख्य कारण नाटोचा विस्तार हेच आहे. युक्रेनने नाटोचा सदस्य होण्यास रशियाचा तीव्र विरोध आहे. तसे झाल्यास नाटो रशियाच्या उंबरठ्यावर येऊन थांबेल. युक्रेनची राजधानी कीवमधून नाटोने क्षेपणास्र डागले तर ते थेट मॉस्कोवर पडू शकते. त्यामुळे रशिया युक्रेनने नाटोचा सदस्य होण्यास विरोध करतो. त्यामुळेच रशिया-युक्रेन युद्धाचा नाटोशी प्रत्यक्ष संबंध आहे, हे दुर्लक्षिता येणार नाही.

रशिया-युक्रेन संघर्षात नाटो प्रत्यक्ष उतरली नाही. पण अप्रत्यक्षपणाने या संघटनेने युद्धात सहभाग घेतलेला आहे. तथापि नाटोच्या सहभागाने उभारलेल्या प्रतिरोध किंवा डेटरन्सचा रशियावर काहीही परिणाम झाला नाही.

नाटो ही अमेरिकेच्या वर्चस्वाखालील संघटना असल्याने ती अस्तित्वात असावी की नसावी याबाबत युरोपीय देशांमध्ये मतभेद आहेत. या संघटनेच्या माध्यमातून अमेरिका पश्चिम युरोपवर आपला प्रभाव टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. कोरोना साथीनंतर युरोपीय देशांच्या अर्थव्यवस्था डबघाईला आल्या, औद्योगिक उत्पन्न घटले, बेरोजगारी वाढली, आर्थिक विकासाचा दर मंदावला अशा वेळी नाटोसारख्या लष्करी संघटनेला योगदान कसे द्यायचे, असा प्रश्न निर्माण झाला.

नाटोच्या घटनेनुसार प्रत्येक सदस्य देशाने आपल्या जीडीपीच्या दोन टक्के निधी या संघटनेला देणे बंधनकारक आहे, पण बदलत्या आर्थिक स्थितीत पश्चिम युरोपीय देश ही रक्कम देण्यास चालढकल करत आहेत. परिणामी, नाटोला आर्थिक टंचाई जाणवत आहे. त्यातूनच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी राष्ट्राध्यक्ष पदाच्या पहिल्या कार्यकाळात थेट भूमिका घेतली होती आणि नाटोच्या सदस्य देशांनी दोन टक्के निधी दिला नाही तर अमेरिका या संघटनेतून बाहेर पडेल, असा इशारा दिला होता.

नाटोमध्ये इंग्लंड, फ्रान्स आणि जर्मनी हे तीन मोठे देश आहेत. या तिन्ही देशांचा विचार केल्यास रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत त्यांच्यात मतभेद आहेत. रशिया हा युरोपचा सर्वांत मोठा गॅस पुरवठादार आहे. जर्मनीला सर्वाधिक गॅस पुरवठा रशिया करतो. हे युद्ध संपुष्टात येत नसल्याने नाटोने प्रत्यक्ष युद्धात उतरायला हवे, अशी मागणी होत आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इम्यॅन्युअल मॅक्रॉन यांनी उघडपणाने शक्यता व्यक्त केली की, नाटो प्रत्यक्ष युद्धात उतरल्यास या युद्धाचे रूपांतर अणुयुद्धात होऊ शकते. रशियाकडून युरोपीय देशांवर अण्वस्रांनी हल्ला होऊ शकतो आणि त्याची मोठी किंमत युरोपला मोजावी लागू शकते.

दुसऱ्या महायुद्धात युरोपीय देश परस्परांच्या विरुद्ध लढले, पण नंतरच्या काळात त्यांनी सहकार्याच्या माध्यमातून आपला आर्थिक विकास घडवून आणला. युरोपीय देशांना पुन्हा संघर्षाच्या दिशेने अजिबात जायचे नाही. त्यामुळे नाटो प्रत्यक्ष युद्धात उतरणार का, याबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. त्यातूनच या संघटनेच्या अस्तित्वाचाच प्रश्न उभा राहिला आहे.

नाटोचा दुटप्पीपणा

नाटोच्या भूमिकेवरील आपल्या अधिकृत प्रतिक्रियेत भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट सांगितले की, “भारताचे परराष्ट्र धोरण स्वतंत्र आणि सार्वभौम निर्णयांवर आधारित आहे. आम्ही कोणत्याही तिसऱ्या देशाच्या दबावाला बळी पडत नाही आणि आमचे निर्णय आमच्या राष्ट्रीय हितांच्या आधारावर घेतो.”

विदेश मंत्रालयाचे प्रवक्ते अरिंदम बागची यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, “भारत आपल्या धोरणांमध्ये नीतिमूल्यं, स्वायत्तता आणि आर्थिक गरजांचं संतुलन राखतो. आम्ही कोणत्याही एकतर्फी अपेक्षा किंवा दडपण मान्य करणार नाही. रशिया आमचा ऐतिहासिक आणि विश्वासू भागीदार आहे. आमच्यातील व्यापार हा आमच्या गरजांवर आधारित आहे, आणि त्याला कोणताही राजकीय रंग देणं अयोग्य आहे.”

दरम्यान, भारताने नाटो सदस्य देशांवरही जोरदार टीका केली आहे. भारताचं म्हणणं आहे की, पाश्चात्त्य देश स्वतः रशियाकडून ऊर्जा, गॅस आणि कच्चं तेल घेत राहतात, पण इतर देशांनी (विशेषतः भारताने) तसं करणं चुकीचं आहे ठरवतात. यालाच भारत “दुटप्पीपणा” म्हणतो.

उदाहरणार्थ, युरोपियन युनियन देशांनी युक्रेन युद्धानंतर अनेक महिने रशियाकडून नैसर्गिक वायू (Natural Gas) विकत घेतला, आणि अजूनही त्यांच्यात अनेक व्यवहार सुरू आहेत. अशा परिस्थितीत भारतासारख्या विकसनशील देशावर दबाव आणणे हा निव्वळ दुटप्पीपणा आहे.

भारताचे परराष्ट्र धोरण “सामरिक स्वायत्ततेच्या” भूमिकेवर ठाम आहे. याचा अर्थ असा की, कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय दबावाशिवाय किंवा गटबाजी पासून दूर राहून भारत आपले निर्णय घेतो. ही भूमिका केवळ रशिया नव्हे, तर अमेरिका, युरोप, मध्य पूर्व, आफ्रिका, जपान आणि दक्षिण आशिया सारख्या अनेक संदर्भात दिसून येते. क्वाड (अमेरिका, भारत, जपान, ऑस्ट्रेलिया) आणि ब्रिक्स (ब्राझील, रशिया, भारत, चीन, दक्षिण आफ्रिका) या दोन्ही संघटनांमध्ये भारत सामील आहे हेच भारताच्या संतुलित परराष्ट्र धोरणाचं अनुपम उदाहरण आहे.

भारताच्या धोरणात पारदर्शकता, संवाद आणि बहुपक्षीय राहण्यावर भर आहे. रशियासोबत व्यापार करताना भारताने अनेकदा स्पष्ट केले आहे की, “हे व्यवहार आमच्या आर्थिक गरजांनुसार आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याच्या चौकटीत होत आहेत.” विदेश मंत्रालयाने नाटो महासचिवांना कळवले आहे की, “जागतिक शांतता आणि सुरक्षिततेसाठी खरोखर प्रयत्न करायचे असतील, तर दुटप्पी भूमिका न घेता सर्व देशांनी समानता, स्वायत्तता आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे पालन करणे नितांत गरजेचं आहे.”