अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘बोर्ड ऑफ पीस’ म्हणजेच शांती मंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. माहितीनुसार, या शांती मंडळाचे कायम सदस्यत्व हवे असल्यास संबंधित देशांना १ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ८ हजार कोटी रुपये) आर्थिक मदत द्यावी लागू शकते. या शांती मंडळाचा मुख्य उद्देश गाझा पट्टीतील संघर्षानंतर पुनर्बांधणी, शांतता आणि स्थैर्य निर्माण करणे असणार आहे. युद्धामुळे उध्वस्त झालेल्या भागांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारणे, नागरिकांना मानवी मदत देणे आणि दीर्घकालीन शांततेसाठी प्रयत्न करणे, असे उद्दिष्ट या मंडळाचे असल्याचे सांगितले जात आहे. या दरम्यान, या मंडळात सामील होण्यासाठी अमेरिकेने भारताला आमंत्रित केले आहे.
अमेरिकेचे भारतातील राजदूत सर्जियो गोर यांनी पुष्टी केली की, अमेरिकेने राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी गाझामधील युद्ध संपवण्याच्या उद्देशाने जाहीर केलेल्या ‘गाझा शांतता मंडळा’त सामील होण्यासाठी भारताला आमंत्रित केले आहे. “गाझामध्ये कायमस्वरूपी शांतता आणणाऱ्या शांतता मंडळात सहभागी होण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्याकडून आमंत्रण देताना मला सन्मान वाटतो. स्थिरता आणि समृद्धी साध्य करण्यासाठी मंडळ प्रभावी प्रशासनाला पाठिंबा देईल.” असे गोर यांनी एक्सवर निमंत्रण पत्र लिहिले आणि पोस्ट केले आहे.
ट्रम्प यांनी गाझा शांती मंडळाच्या स्थापनेची घोषणा केली आणि ते इस्रायल- हमास युद्ध संपवण्याच्या उद्देशाने अमेरिका समर्थित योजनेतील एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे वर्णन केले. भारताव्यतिरिक्त, किमान चार अतिरिक्त देशांनी सांगितले की अमेरिकेने त्यांना बोर्डात सामील होण्यासाठी आमंत्रित केले आहे. जॉर्डन, ग्रीस, सायप्रस आणि पाकिस्तानने आमंत्रणे मिळाल्याची पुष्टी केली. यापूर्वी कॅनडा, तुर्की, इजिप्त, पराग्वे, अर्जेंटिना आणि अल्बानिया यांनीही त्यांना आमंत्रित करण्यात आल्याचे म्हटले होते. संपर्क साधलेल्या देशांची एकूण संख्या अद्याप अस्पष्ट आहे. या मंडळात जागतिक नेत्यांचा समावेश असण्याची अपेक्षा आहे.
गाझा शांती मंडळ काय करेल?
प्रस्तावित शांतता मंडळाची रचना गाझामधील घडामोडींवर देखरेख करण्यासाठी करण्यात आली आहे. गाझामध्ये नवीन पॅलेस्टिनी समितीची स्थापना, आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा दलाची तैनाती, हमासचे नि:शस्त्रीकरण आणि युद्धाने उध्वस्त झालेल्या प्रदेशाची पुनर्बांधणी यावर देखरेख करणे हे त्याच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट आहे.
हे ही वाचा:
झारखंडमधील भीषण अपघातात ५ ठार, २५ जखमी
गाझासाठी शांतता मंडळ, १ अब्ज डॉलर भरा कायमचे सदस्य व्हा!
फुटपाथवर भाजी विकणाऱ्या सावंत मावशीचा मुलगा झाला सीआरपीएफचा जवान
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ
कार्यकारी समितीमध्ये अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो, ट्रम्पचे मध्य पूर्व राजदूत स्टीव्ह विटकॉफ, जेरेड कुशनर, माजी ब्रिटिश पंतप्रधान टोनी ब्लेअर, जागतिक बँकेचे अध्यक्ष अजय बंगा, उप-राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार रॉबर्ट गॅब्रिएल आणि इस्रायली अब्जाधीश याकिर गाबे यांचा समावेश आहे. युद्धबंदीचे निरीक्षण करणाऱ्या कतार, इजिप्त आणि तुर्की येथील प्रतिनिधींचाही यात समावेश आहे. हमासशी असलेले त्याचे संबंध आणि गाझामध्ये या गटाला सत्ता सोडण्यास आणि निःशस्त्रीकरण करण्यास प्रोत्साहित करण्यात त्याची संभाव्य भूमिका लक्षात घेता, तुर्कीचा सहभाग महत्त्वपूर्ण असू शकतो.