अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘बोर्ड ऑफ पीस’ म्हणजेच शांती मंडळ स्थापन करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. या प्रस्तावामुळे आंतरराष्ट्रीय राजकारणात मोठी चर्चा सुरू झाली असून, अनेक देश आणि तज्ज्ञांनी यावर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. उपलब्ध माहितीनुसार, या शांती मंडळाचे कायम सदस्यत्व हवे असल्यास संबंधित देशांना १ अब्ज डॉलर्स (सुमारे ८ हजार कोटी रुपये) आर्थिक मदत द्यावी लागू शकते. या शांती मंडळाचा मुख्य उद्देश गाझा पट्टीतील संघर्षानंतर पुनर्बांधणी, शांतता आणि स्थैर्य निर्माण करणे हा आहे. युद्धामुळे उद्ध्वस्त झालेल्या भागांमध्ये पायाभूत सुविधा उभारणे, नागरिकांना मानवी मदत देणे आणि दीर्घकालीन शांततेसाठी प्रयत्न करणे, असे उद्दिष्ट या मंडळाचे असल्याचे सांगितले जात आहे. भविष्यात इतर देशांतील युद्ध, संघर्ष किंवा राजकीय अस्थिरतेच्या प्रश्नांवरही हे मंडळ काम करेल, अशीही माहिती समोर आली आहे.
हे ही वाचा:
वादानंतर मार्कर पेन जाणार, बाटलीतील शाई येणार
फुटपाथवर भाजी विकणाऱ्या सावंत मावशीचा मुलगा झाला सीआरपीएफचा जवान
सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारात मोठी वाढ
उबाठा शिवसेनेला महापौरपदाचे स्वप्न, शिंदेंचे नगरसेवक शिवसैनिक असल्याचा साक्षात्कार
मसुदा नियमावलीनुसार (ड्राफ्ट चार्टर), सामान्य देशांना तीन वर्षांसाठी सदस्यत्व दिले जाईल. मात्र, एखाद्या देशाने पहिल्याच वर्षात १ अब्ज डॉलर्सची मदत दिली, तर त्याला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळू शकते. या मंडळासाठी जमा होणारा निधी पुनर्बांधणी, मानवी मदत, पायाभूत सुविधा आणि विकासकामांसाठी वापरण्यात येणार आहे.
या शांती मंडळाचे अध्यक्षपद स्वतः डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडे राहणार असून, सदस्यांची निवड आणि महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात त्यांची निर्णायक भूमिका असणार आहे. त्यामुळे या मंडळावर ट्रम्प यांचे मोठे नियंत्रण राहील, असे राजनैतिक वर्तुळात मानले जात आहे.
या प्रस्तावावर जागतिक स्तरावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, पैशांच्या आधारे सदस्यत्व देणे योग्य नाही आणि यामुळे संयुक्त राष्ट्रांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे महत्त्व कमी होण्याची शक्यता आहे. तर काहींच्या मते, मोठ्या आर्थिक निधीमुळे संघर्षग्रस्त भागात जलद मदत आणि विकासकामे शक्य होतील.
एकूणच, ट्रम्प यांचा ‘बोर्ड ऑफ पीस’ हा प्रस्ताव जागतिक शांततेसाठी नवी कल्पना आहे की विवाद निर्माण करणारा प्रयोग, यावर येत्या काळात आंतरराष्ट्रीय पातळीवर अधिक चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
