इराण आणि अमेरिका यांच्यात मध्यस्थी करण्याची तयारी दर्शवून पाकिस्तानने राजनैतिक यश मिळवले आहे, हा दावा सरकारने फेटाळून लावला. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर म्हणाले की, संघर्षांमध्ये हस्तक्षेप करण्यात पाकिस्तान हा देश माहिर आहे. सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीत जयशंकर म्हणाले, “भारत मध्यस्थ राष्ट्र बनू शकत नाही.” मंत्र्यांनी असेही सांगितले की, मंगळवारी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याशी झालेल्या संभाषणात पंतप्रधान मोदींनी अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना सांगितले की, या युद्धामुळे सर्वांनाच त्रास होत आहे आणि या संघर्षावर त्वरित तोडगा काढण्याची गरज त्यांनी त्यांच्यावर बिंबवली.
इराण मध्यस्थीच्या चर्चेदरम्यान सर्वपक्षीय बैठकीत नेत्यांना उद्देशून जयशंकर म्हणाले, “भारत पाकिस्तानसारखा ‘दलाल’ (broker nation) नाही. भारत बहुपक्षीय भूमिकेचे पालन करतो, इराणसोबत चांगले संबंध आहेत.” परराष्ट्र मंत्री पाकिस्तान पश्चिम आशियाच्या चौकटीत आपले स्थान निर्माण करत असल्याच्या मुद्द्यावर, जयशंकर यांनी आठवण करून दिली की, पाकिस्तानने १९७१ मध्ये चीन आणि अमेरिका यांच्यात, तसेच १९८१ मध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यातही मध्यस्थाची भूमिका बजावली होती.
भारत एक मोठा देश आहे आणि आपल्या राष्ट्रीय हितासाठी बहुपक्षीय भूमिका घेतो, असे ते म्हणाले आणि इराणसोबत भारताचे संबंध चांगले असल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले. मंत्री असेही म्हणाले की, अमेरिका- इराण चर्चेचे स्वरूप आणि भवितव्य याबद्दल पुरेशी स्पष्टता नाही आणि इराणच्या वतीने कोण वाटाघाटी करणार याबद्दल अनिश्चितता आहे. त्यांनी संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बागेर गालिबाफ यांचा तेहरानचे मुख्य वाटाघाटीकार म्हणून अचानक उदय झाल्याकडे लक्ष वेधले.
हे ही वाचा:
मुंबईत वैध व्हिसाशिवाय राहणाऱ्या युगांडाच्या दोन महिलांना अटक
भारताची एलपीजीची गरज भागवण्यासाठी दक्षिण अमेरिकन देशाकडून मदतीचा हात
भारत आमचा मित्र, त्यांना सामुद्रधुनी खुली!
रसेल गेला… ग्रीन आला, पण ‘पावर’ कुठे?
संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत, काँग्रेसचे मुकुल वासनिक, सीपीएमचे जॉन ब्रिटास, एआयएमआयएमचे असदुद्दीन ओवैसी, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या सुप्रिया सुळे आणि आपचे संजय सिंह यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी युद्ध सुरू होण्यापूर्वी मोदींचा इस्रायल दौरा, इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनी यांच्या हत्येवर भारताचे कथित मौन आणि तेल व वायूच्या उपलब्धतेबाबतची चिंता यांसारखे अनेक मुद्दे उपस्थित केले. जयशंकर यांच्या व्यतिरिक्त, गृहमंत्री अमित शाह, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सरकारचे प्रतिनिधित्व केले.