भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) डिसेंबर बुलेटिननुसार, नोव्हेंबर महिन्यात भारतीय रुपया वास्तविक प्रभावी विनिमय दराच्या दृष्टीने स्थिर राहिला. जरी सामान्यतः रुपयात थोडी घसरण झाली असली, तरी भारतातील किंमती प्रमुख व्यापारी भागीदार देशांच्या तुलनेत जास्त असल्यामुळे त्याचा परिणाम मोठ्या प्रमाणावर समतोल राहिला. अमेरिकी डॉलर मजबूत होणे, परकीय गुंतवणूकदारांकडून गुंतवणूक कमी होणे तसेच भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबतची अनिश्चितता यांमुळे नोव्हेंबरमध्ये रुपया अमेरिकी डॉलरच्या तुलनेत काहीसा कमजोर झाला.
बुलेटिननुसार, नोव्हेंबरमध्ये रुपयातील चढ-उतार मागील महिन्याच्या तुलनेत कमी होता आणि तो अनेक इतर चलनांच्या तुलनेत अधिक स्थिर राहिला. या महिन्यात १९ डिसेंबरपर्यंत, नोव्हेंबरअखेरच्या पातळीच्या तुलनेत रुपयात सुमारे ०.८ टक्के घसरण नोंदवण्यात आली. आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये १८ डिसेंबरपर्यंत परकीय पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांनी (एफपीआय) भारतातून अधिक पैसा काढून घेतला आहे, विशेषतः शेअर बाजारातून. मागील दोन महिन्यांत गुंतवणूक आली असली तरी डिसेंबरमध्ये पुन्हा प्रवाह नकारात्मक झाला.
हेही वाचा..
पाकिस्तानला घरचा अहेर; भारताने बहावलपूर, मुरीदकेवर केलेले हल्ले चुकीचे कसे?
राहुल गांधींचा जर्मनीतही वोटचोरीचा आरोप
बांगलादेशातील अल्पसंख्याकांना लक्ष्य करण्याच्या घटनांवर संयुक्त राष्ट्रांनी काय म्हटले?
सनबर्न फेस्टिव्हलमध्ये मोबाईल चोरांचा धुमाकूळ
आरबीआयने सांगितले की, भारत-अमेरिका व्यापार कराराबाबतची अनिश्चितता आणि देशांतर्गत शेअर बाजारातील उच्च मूल्यांकन यामुळे गुंतवणूकदार सावध भूमिका घेत आहेत. त्यामुळे अलीकडच्या काळात परकीय गुंतवणूक कमी राहिली आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर २०२५ या कालावधीत परदेशातून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जांचे, म्हणजेच बाह्य वाणिज्यिक उधारीचे (ईसीबी) नोंदणी प्रमाण कमी झाले आहे. याचा अर्थ परदेशातून निधी उभारण्याचा वेग मंदावला आहे. मात्र जे कर्ज घेण्यात आले, त्याचा मोठा हिस्सा देशातील विकासकामे आणि भांडवली खर्चासाठी वापरण्यात आला.
याशिवाय, आरबीआयच्या बुलेटिननुसार चालू आर्थिक वर्ष २०२५-२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत भारताचा चालू खाते तूट मागील वर्षाच्या तुलनेत कमी राहिली. यामागे वस्तू व्यापारातील तूट कमी होणे, सेवा निर्यातीतील मजबुती आणि परदेशात कार्यरत भारतीयांकडून आलेले प्रेषण (रेमिटन्स) ही प्रमुख कारणे आहेत. तथापि, देशात आलेली परकीय गुंतवणूक चालू खात्याच्या गरजांपेक्षा कमी राहिल्याने परकीय चलन साठ्यात काहीशी घट झाली आहे. तरीदेखील, आरबीआयच्या मते भारताचा परकीय चलन साठा पुरेसा आहे. हा साठा ११ महिन्यांहून अधिक कालावधीच्या आयातीसाठी पर्याप्त आहे. तसेच तो देशाच्या एकूण परकीय कर्जाच्या ९२ टक्क्यांपेक्षा अधिक भागाला कव्हर करतो, जे अर्थव्यवस्थेसाठी एक मजबूत आणि सकारात्मक स्थिती मानली जाते.