संयुक्त राष्ट्रांत भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळावे, या मागणीला आतापर्यंत अनेक देशांनी पाठिंबा दिला आहे. या देशांमध्ये चिलीचाही समावेश आहे. भारत आणि चिली हे व्यापक आर्थिक भागीदारी कराराच्या (सीईपीए) अंतिम टप्प्यात आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारतातील चिलीचे राजदूत जुआन अँगुलो यांनी आयएएनएसशी विशेष बातचीत केली असून, त्यांनी दोन्ही देशांतील संबंधांवर भाष्य केले. भारतामधील चिलीचे राजदूत जुआन अँगुलो म्हणाले, “भारतासारख्या देशांचा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आवाज असणे अत्यंत आवश्यक आहे. भारत हा एक उदयोन्मुख देश आहे, तो ग्लोबल साऊथचा भाग आहे आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर भारताच्या मतांचे महत्त्व सातत्याने वाढत आहे. आंतरराष्ट्रीय नेते भारतात येत आहेत, जी-२० मध्ये भारताचे नेतृत्व अत्यंत महत्त्वाचे ठरले — हे सर्व याचेच उदाहरण आहे.”
भारत-चिली संबंधांबाबत ते म्हणाले, “भारतासोबतचे आमचे संबंध अधिक दृढ करण्यासाठी आणि विस्तारण्यासाठी आम्ही अनेक क्षेत्रांत काम करत आहोत. व्यापारी भाग सीईपीएवर केंद्रित आहे, पण कृषी क्षेत्रातही मोठ्या संधी आहेत. काही वर्षांपूर्वी आम्ही कृषी क्षेत्रात एक सामंजस्य करार केला होता, ज्यामुळे संवाद, माहितीची देवाणघेवाण आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी नवीन मार्ग खुले झाले.” संयुक्त राष्ट्रांविषयी बोलताना त्यांनी सांगितले, “संयुक्त राष्ट्र निरुपयोगी आहेत असे मला वाटत नाही. त्यांच्याकडे करण्यासाठी खूप काम आहे. आंतरराष्ट्रीय संस्था जगभर शांतता आणि समृद्धी राखण्यासाठी अत्यावश्यक आहेत.”
हेही वाचा..
डीआरडीओची मॅन-पोर्टेबल अँटी-टँक गाईडेड क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी
भारतीय ग्रंथपरंपरेत शिक्षणाला समाज, नैतिक जीवनाच्या केंद्रस्थानी स्थान
चांदीचा नवा उच्चांक, सोन्यालाही झळाळी
एनसीपीसोबत येण्याने भाजपाला फरक पडणार नाही
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाबाबत ते म्हणाले, “भारताला सुरक्षा परिषदेचा कायमस्वरूपी सदस्य व्हायचे आहे आणि चिलीने या इच्छेला पाठिंबा दर्शवला आहे. बहुपक्षवाद अत्यंत आवश्यक आहे. एक छोटा देश असल्याने, आमच्या दृष्टीने बहुपक्षवादच आजच्या अनेक जागतिक समस्यांवर उपाय शोधण्याचा योग्य मार्ग आहे.” व्यापाराबाबत बोलताना राजदूत अँगुलो म्हणाले, “भारत आणि चिली यांच्यात व्यापारासाठी अतिशय चांगल्या संधी आहेत. मला आनंद आहे की आम्ही यावर्षी मे महिन्यापासून भारतासोबत व्यापक आर्थिक भागीदारी करारावर चर्चा करत आहोत. याचा निर्णय एप्रिलमध्ये आमचे राष्ट्राध्यक्ष गॅब्रियल बोरिक यांच्या भारत भेटीदरम्यान झाला, जेव्हा त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. मे महिन्यात टर्म्स ऑफ रेफरन्सवर स्वाक्षरी झाली आणि त्यानंतर दोन आठवड्यांत सॅंटियागो येथे चर्चेचा पहिला फेरी पार पडली.”