युरोपीय संसदेनं अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी डेन्मार्ककडून ग्रीनलँडवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर युरोपीय संघातील देशांवर नवे आयात शुल्क (टॅरिफ) लादल्यानंतर, ऐतिहासिक ट्रान्स-अटलांटिक व्यापार करारावर जोरदार ब्रेक लावला आहे.
या निर्णयामुळे गेल्या वर्षी झालेल्या ट्रान्स-अटलांटिक शस्त्रसंधीचे भवितव्य संशयात आले आहे. जुलै महिन्यात ट्रम्प आणि युरोपीय आयोगाच्या अध्यक्षा उर्सुला व्हॉन डेअर लायन यांनी स्वाक्षरी केलेला अमेरिका–युरोपीय संघ करार व्यापार संबंध स्थिर ठेवण्यासाठी करण्यात आला होता. या करारानुसार अमेरिकेने युरोपीय संघाच्या वस्तूंवर १५ टक्के आयात शुल्क कायम ठेवायचे, तर युरोपीय संघाने अमेरिकन निर्यातीवरील शुल्क कमी करायचे होते. मात्र ग्रीनलँडच्या मुद्द्यावरून वॉशिंग्टनने युरोपवर दबाव वाढवताच या प्रक्रियेला मोठा खीळ बसला.
या आठवड्यात आर्क्टिकमधील ग्रीनलँड बेटावर मर्यादित सैन्य पाठवणाऱ्या युरोपीय देशांवर ट्रम्प यांनी अतिरिक्त १० टक्के आयात शुल्क जाहीर केले. १ जूनपासून हे शुल्क २५ टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाईल आणि “ग्रीनलँडची पूर्ण व संपूर्ण खरेदी करण्याचा करार होईपर्यंत” ते लागू राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
युरोपीय नेत्यांनी सांगितले की, ही सैन्य तैनाती ट्रम्प यांनीच उत्तर अटलांटिकमध्ये रशिया आणि चीनच्या वाढत्या हालचालींबाबत दिलेल्या इशाऱ्यांनंतर करण्यात आली होती; वॉशिंग्टनला चिथावणी देण्याचा उद्देश त्यामागे नव्हता.
हे ही वाचा:
सकाळचा चहा: आरोग्यासाठी वरदान की हळूहळू लावलेली सवय?
स्त्रियांसाठी नैसर्गिक वरदान असलेली ‘ही’ वनस्पती! आयुर्वेदात आहे विशेष महत्त्व
रविवार: सूर्यदेव देईल सकारात्मकता! ‘ही’ प्रार्थना कराच
अफाट प्रतिभा, पण अपूर्ण स्वप्न — विनोद कांबळीची अधुरी कारकीर्द
नव्या आयात शुल्कांवर प्रतिक्रिया देताना युरोपीय परिषदेचे अध्यक्ष अँटोनियो कोस्टा यांनी सांगितले की, ही उपाययोजना कायम राहिल्यास युरोपीय संघ “एकत्रित प्रतिसाद” देईल. युरोपीय संसदेत राजकीय गटांनी त्वरीत या कराराच्या मंजुरीची प्रक्रिया थांबवली. युरोपीय पीपल्स पार्टीचे प्रमुख मॅनफ्रेड वेबर यांनी सांगितले की, ग्रीनलँडशी संबंधित धमक्या दिल्या जात असताना खासदार हा करार मंजूर करू शकत नाहीत.
“ईपीपी अमेरिका–युरोपीय संघ व्यापार कराराला पाठिंबा देते, पण सध्याच्या परिस्थितीत त्यास मान्यता देणे शक्य नाही. अमेरिकन उत्पादनांना शून्य शुल्क देण्याची प्रक्रिया थांबवावी लागेल,” असे वेबर यांनी ‘एक्स’ (पूर्वीचे ट्विटर)वर लिहिले. या प्रक्रियेत सहभागी असलेले खासदार सिग्फ्रिड मुरियन यांनी सांगितले की, संबंध बिघडण्यापूर्वी मतदान जवळ आले होते. जुलैमध्ये झालेल्या कराराचा उद्देश अमेरिकन आयातीवरील युरोपीय संघाचे शुल्क शून्यावर आणणे हा होता.
“आम्ही लवकरच अमेरिका–युरोपीय संघ व्यापार करार मंजूर करणार होतो. मात्र नव्या परिस्थितीत तो निर्णय थांबवावा लागेल,” असे त्यांनी ‘एक्स’वर नमूद केले.
काही सदस्यांनी तर अधिक कठोर भूमिका घेत प्रत्युत्तराची तयारी करण्याचे आवाहन केले. रिन्यू युरोपच्या व्यापार समन्वयक कारिन कार्ल्सब्रॉ यांनी सांगितले की, संसद या आठवड्यात कराराला हिरवा कंदील दाखवणार नाही आणि युरोपीय संघाने संघर्षासाठी सज्ज राहिले पाहिजे.
“बुधवारी होणाऱ्या निर्णयात युरोपीय संसद या कराराला पुढे नेण्यासाठी परवानगी देईल, अशी कोणतीही शक्यता मला दिसत नाही. त्याऐवजी अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या टॅरिफ हल्ल्यांना — स्वीडनवर लक्ष केंद्रित करणाऱ्या उपायांसह — उत्तर देण्यासाठी युरोपीय संघाने तयारी केली पाहिजे,” असे कार्ल्सब्रॉ यांनी ‘पोलिटिको’ला सांगितले.
“दबाव आणि जबरदस्ती सुरू राहिल्यास प्रतिहल्ला म्हणून आयात शुल्क लावणे किंवा ‘बझुका’चा वापर करणे, हे दोन्ही पर्याय नाकारता येत नाहीत,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
औपचारिकरित्या ‘अँटी-कोअर्शन इन्स्ट्रुमेंट’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या यंत्रणेमुळे, व्यापाराच्या बाबतीत युरोपीय संघावर दबाव टाकणाऱ्या देशांवर गुंतवणूक निर्बंध, सार्वजनिक खरेदी प्रक्रियेत प्रवेश मर्यादा आणि बौद्धिक संपदा संरक्षणासंबंधी कारवाई करता येईल.
आता ग्रीनलँडच्या मुद्द्याशी आयात शुल्क थेट जोडले गेल्याने, एकेकाळी व्यापारयुद्ध शांत करण्यासाठी करण्यात आलेला करारच त्या संघर्षाचा आणखी एक बळी ठरत असल्याची प्रतिक्रिया युरोपीय खासदारांनी व्यक्त केली आहे.