पाकिस्तानमध्ये २६वी आणि २७वी संवैधानिक दुरुस्ती सर्वाधिक न्यायपालिकेशी संबंधित वर्ग विरोध करत आहे. अनेक न्यायाधीशांनी राजीनामे दिले आहेत, तर वकील रस्त्यावर उतरून जोरदार आंदोलन करत आहेत. त्यांचा युक्तिवाद आहे की या दुरुस्त्या न्यायपालिकेच्या स्वायत्ततेवर थेट हल्ला आहेत. स्थानिक माध्यमांच्या माहितीनुसार, लाहोर हाय कोर्ट बार असोसिएशन (एलएचसीबीए) आणि लाहोर बार असोसिएशन (एलबीए) यांच्या वतीने आयोजित परिषदेत एक ठराव मंजूर करण्यात आला. यात अनेक मागण्यांसह या कायद्यांमधील त्रुटींचा उल्लेख करण्यात आला.
पाकिस्तानी दैनिक डॉन च्या अहवालानुसार, ठरावाची सुरुवातच या बदलांना नाकारण्यापासून झाली. दुरुस्त्यांनी संविधानाचे नुकसान केले असून पाकिस्तानच्या न्यायव्यवस्थेचे खच्चीकरण झाल्याचे नमूद करण्यात आले. फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट (एफसीसी) ची स्थापना गैर-संवैधानिक असल्याचे सांगत न्यायाची “हत्या” ठरवण्यात आली. ठरावात लापता व्यक्तींना परत आणणे, तसेच पीटीआयचे संस्थापक इमरान खान, शाह महमूद कुरेशी, यास्मिन राशिद, बलूच कार्यकर्त्या महरंग बलूच आणि अन्य नेत्यांची सुटका करण्याची मागणी करण्यात आली. वकिलांच्या मते, त्यांना खोट्या प्रकरणांमध्ये अटक करण्यात आली आहे. त्यांची अटक जीवन, स्वातंत्र्य, समानता, निष्पक्ष सुनावणी आणि न्यायिक प्रक्रियेचे मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन आहे.
हेही वाचा..
तेजस्वी यादव स्वतःच अदृश्य आहेत
मार्केटकॅपमध्ये ₹७२,२८४ कोटींची वाढ
म्युच्युअल फंड्स : इक्विटी गुंतवणुकीत नोव्हेंबरमध्ये तब्बल दुप्पट वाढ
मतचोरीचा आरोप : राहुल गांधी माफी मागा
२८ नोव्हेंबर रोजी संयुक्त राष्ट्रांचे मानवाधिकार उच्चायुक्त वोल्कर टर्क यांनी पाकिस्तानच्या या दुरुस्त्यांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली होती. त्यांनी इशारा दिला की, हे बदल सत्ताविभाजनाच्या तत्त्वांचे उल्लंघन करतात, ज्यामुळे कायद्याचे राज्य व मानवाधिकारांचे संरक्षण कमकुवत होऊ शकते. १३ नोव्हेंबर रोजी लागू केलेल्या दुरुस्त्यांनुसार, नवीन एफसीसीला संवैधानिक प्रकरणांवरील अधिकार दिले. सर्वोच्च न्यायालय आता फक्त दीवानी आणि फौजदारी प्रकरणे पाहणार
टर्क म्हणाले, “या दुरुस्त्यांमुळे न्यायव्यवस्था राजकीय हस्तक्षेप आणि कार्यपालिकेच्या नियंत्रणाखाली जाण्याचा धोका आहे. न्यायपालिका कोणत्याही राजकीय प्रभावापासून मुक्त असली पाहिजे.” त्यांनी पुढे म्हटले : “जर न्यायाधीश स्वतंत्र नसतील, तर ते राजकीय दबावापुढे कायद्याची समता आणि मानवाधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी संघर्ष करतात.” पाकिस्तानचे राष्ट्रपती आसिफ अली झरदारी यांनी १३ नोव्हेंबर रोजी संसदेमधून मंजुरी मिळाल्यानंतर २७व्या संवैधानिक दुरुस्तीवर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर ती संविधानाचा भाग बनली.
या दुरुस्तीनुसार, राष्ट्रपती, फील्ड मार्शल, एअर फोर्स मार्शल आणि फ्लीटचे अॅडमिरल यांना आपराधिक प्रकरणे आणि अटकेपासून आजीवन संरक्षण देण्यात आले आहे. टर्क म्हणाले, “अशी मोठी सूट जवाबदेही कमजोर करते आणि लोकशाहीच्या तत्वांना धक्का देते. या बदलांचा लोकशाही आणि कायद्याच्या शासनावर दूरगामी परिणाम होऊ शकतो.”