नेपाळमध्ये अराजकता आणि अशांतता पसरल्यानंतर सरकार कोसळले आणि नेपाळच्या माजी मुख्य न्यायाधीश सुशीला कार्की यांनी देशाच्या अंतरिम पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. यानंतर नेपाळच्या अंतरिम मंत्रिमंडळाचा सोमवारी विस्तार झाला. तीन नव्या मंत्र्यांनी काठमांडूमधील राष्ट्रपती भवनातील सितल निवास येथे आपल्या पदाची शपथ घेतली.
नेपाळ विद्युत प्राधिकरणाचे माजी कार्यकारी संचालक कुलमन घिसिंग यांची ऊर्जा, शहरी विकास आणि भौतिक पायाभूत सुविधा मंत्रालयाच्या प्रमुखपदी नियुक्ती करण्यात आली. प्रसिद्ध वकील ओम प्रकाश अर्याल हे कायदा आणि गृह मंत्रालयाचा कार्यभार पाहतील, तर नेपाळचे माजी वित्त सचिव रामेश्वर खनाल हे वित्त मंत्रालयाचे पर्यवेक्षण करतील.
अनेक दिवसांच्या हिंसक निदर्शनांनंतर, राष्ट्रपती रामचंद्र पौडेल यांनी शुक्रवारी सुशीला कार्की यांची अंतरिम सरकारच्या प्रमुखपदी नियुक्ती केली आणि त्यांनी रविवारी औपचारिकपणे पदभार स्वीकारला. माजी सरन्यायाधीश कार्की यांना ५ मार्चपर्यंत नवीन निवडणुका घेण्यासाठी आणि निवडून येणाऱ्या संसदेद्वारे पंतप्रधान निवडण्यासाठी पद रिक्त करण्यासाठी मुदत देण्यात आली आहे. नेपाळमध्ये स्थिती अजूनही सामान्य झालेली नसून जनजीवन सुस्थितीमध्ये आलेले नाही. आगामी निवडणुकांसह राजकीय स्थिरता येईल अशी अपेक्षा लोकांकडून व्यक्त केली जात आहे.
वक्फ सुधारणा कायदा, २०२५ संपूर्णपणे स्थगित करण्यास नकार!
तिहेरी तलाक देताच पत्नीने न्यायालयाबाहेरचं पतीला चप्पलांनी मारलं!
पूजा खेडकरच्या आईचा प्रताप, ट्रक सहाय्यकाचे अपहरण करून घरात डांबले; नेमके काय घडले?
तेजस्वी यादव यांनी आधी आपल्या पक्षाचा आणि कुटुंबाचा विचार करावा!
कार्की यांची नियुक्ती माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली यांच्या राजीनाम्यानंतर झाली आहे. जनरल झेड कार्यकर्त्यांच्या नेतृत्वाखालील देशव्यापी चळवळीच्या वाढत्या दबावानंतर या आठवड्याच्या सुरुवातीला त्यांनी राजीनामा दिला होता. कार्की यांचे ध्येय सुव्यवस्था पुनर्संचयित करणे, निवडणुका घेणे आणि नेपाळचा विकास सुनिश्चित करणे आहे. त्यांची भूमिका तरुणांना स्वीकार्य असून न्यायालयीन स्वातंत्र्यासाठी त्यांचे कौतुक केले जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी सुशीला कार्की यांचे नेपाळच्या अंतरिम पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारल्याबद्दल अभिनंदन केले होते.