पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये गेल्या दोन महिन्यांहून अधिक काळ सुरू असलेल्या आंदोलनामुळे पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांच्या पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) पक्षाची भूमिका अचानक बदलताना दिसत आहे. काही दिवसांपूर्वीपर्यंत आंदोलकांमध्ये बंदी घातलेल्या तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तानचे (टीटीपी) सदस्य असल्याचा आरोप करत त्यांच्यावर कारवाईचे समर्थन करणाऱ्या पीएमएल-एनने आता तब्बल ९९ टक्के आंदोलकांना ‘देशभक्त’ संबोधले आहे. पंतप्रधानांचे सल्लागार राणा सनाउल्लाह यांनी ही भूमिका जाहीर करत आंदोलनाचे नेतृत्व करणाऱ्या जॉइंट अवामी अॅक्शन कमिटीसोबत (जेएएसी) लवकरच चर्चा करण्याचे संकेत दिले आहेत.
जेएएसीमध्ये विद्यार्थी, व्यापारी, वाहतूकदार, वकील आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश असून, या संघटनेने पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये विविध मागण्यांसाठी आंदोलन छेडले आहे. स्थानिक सरकारने जूनमध्ये जेएएसीवर बंदी घातली होती. मात्र, आंदोलनाचा वाढता दबाव आणि त्यातून निर्माण झालेला राजकीय पेच पाहता पीएमएल-एनने आता आक्रमक भूमिकेऐवजी संवादाचा मार्ग स्वीकारण्याचे संकेत दिले आहेत. राणा सनाउल्लाह यांनी स्पष्ट केले की, पीएमएल-एनला दोन-तृतीयांश बहुमत मिळाल्यास जेएएसीच्या प्रतिनिधींशी बैठक घेऊन हा वाद सोडवणे हे सरकारचे पहिले काम असेल.
हे ही वाचा:
निवडणुकीशिवाय सत्तापालटाची १९८ सूत्रे…
भारतीय शेअर बाजारात परदेशी पैसा खुळखुळला
हैदराबादच्या नालसारच्या विद्यार्थ्यांकडून सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांना विरोध
या बदलामागे पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील राजकीय समीकरणेही महत्त्वाची मानली जात आहेत. ४५ सदस्यांच्या विधानसभेतील दोन टप्प्यांतील निवडणुकीत पीएमएल-एनने आतापर्यंत २५ जागा जिंकून बहुमताचा आकडा पार केला आहे. तिसऱ्या टप्प्यात चार जागांसाठी मतदान होणार असून, आणखी सात जागांवरील निवडणूक अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलण्यात आली आहे. त्यामुळे आंदोलनाचा प्रश्न निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर अधिक संवेदनशील बनला आहे.
जेएएसीची प्रमुख मागणी पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील १२ वादग्रस्त निर्वासित जागा रद्द करण्याची आहे. या जागांच्या माध्यमातून स्थानिक सत्तेच्या समीकरणांवर प्रभाव टाकला जात असल्याचा संघटनेचा आरोप आहे. आंदोलनावर झालेल्या सुरक्षा कारवाईबाबत अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि ह्यूमन राइट्स कमिशन ऑफ पाकिस्ताननेही चिंता व्यक्त करून चौकशीची मागणी केली आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी ७ ऑगस्ट रोजी पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील सुरक्षा परिस्थितीवर चिंता व्यक्त करत शांततापूर्ण आंदोलकांवरील कारवाईबाबत जबाबदारी निश्चित करण्याची गरज व्यक्त केली होती.
विशेष म्हणजे, आंदोलनाच्या काळात मोठ्या प्रमाणावर जीवितहानी झाल्याचा दावा जेएएसीकडून करण्यात आला आहे; मात्र पाकिस्तान सरकारने हे आकडे फेटाळून लावले आहेत. त्यामुळे एकीकडे आंदोलनाचा दबाव, दुसरीकडे निवडणुकीचे राजकारण आणि त्यात आंतरराष्ट्रीय स्तरावर वाढणारी चिंता अशा तिहेरी कोंडीत पाकिस्तान सरकार सापडले आहे. अशा परिस्थितीत कालपर्यंत ‘आंदोलक म्हणजे दहशतवादी’ अशी भूमिका घेणाऱ्या पीएमएल-एनने आता त्यातील ९९ टक्के लोकांना ‘देशभक्त’ म्हणत चर्चेचा प्रस्ताव ठेवणे हा पाकिस्तानच्या बदलत्या राजकीय भूमिकेचा महत्त्वाचा संकेत मानला जात आहे.