रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर रशियावर आर्थिक दबाव वाढवण्यासाठी अमेरिकेने आणखी एक मोठे पाऊल उचलले आहे. अमेरिकन सिनेटने रशिया आणि इराणविरोधातील कठोर निर्बंधांचे विधेयक ८६ विरुद्ध ११ मतांनी मंजूर केले आहे. या विधेयकात रशियन तेल आणि नैसर्गिक वायूसारख्या ऊर्जा उत्पादनांची मोठ्या प्रमाणात खरेदी करणाऱ्या देशांवर १०० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क लावण्याचा अधिकार राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना देण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे भारत आणि चीनसारख्या रशियन तेलाच्या मोठ्या ग्राहकांवर आर्थिक दबाव वाढण्याची शक्यता आहे.
भारत हा रशियन कच्च्या तेलाचा प्रमुख आयातदार आहे. युक्रेन युद्धानंतर पाश्चात्त्य देशांनी रशियावर निर्बंध लावल्यानंतर रशियाने सवलतीच्या दरात तेल विक्री सुरू केली. भारताने ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक हित लक्षात घेऊन रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात तेल खरेदी केली. त्यामुळे भारताला तुलनेने स्वस्त दरात कच्चे तेल मिळाले आणि आयात खर्च नियंत्रित ठेवण्यास मदत झाली.
मात्र अमेरिकेच्या मते, रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांमुळे रशियन अर्थव्यवस्थेला महसूल मिळतो आणि त्यातून युद्धयंत्रणेला अप्रत्यक्ष आर्थिक बळ मिळते. त्यामुळे रशियावर थेट निर्बंधांसोबतच त्याचे मोठे ऊर्जा ग्राहक असलेल्या देशांवर दबाव आणण्याची अमेरिकेची रणनीती आहे. मात्र भारतावर सध्या १०० टक्के अतिरिक्त शुल्क लागू झालेले नाही. सिनेटने विधेयक मंजूर केले असले तरी ते अंतिम कायदा होण्यासाठी अमेरिकन प्रतिनिधीगृहाची मंजुरी आणि त्यानंतर राष्ट्राध्यक्षांची स्वाक्षरी आवश्यक आहे. त्यामुळे सध्या भारतासमोर प्रत्यक्ष शुल्कापेक्षा संभाव्य आर्थिक दबावाचे सावट आहे.
हे ही वाचा:
सलमान खानच्या घराबाहेर बंदोबस्तावर असलेल्या पोलिसाचा मृत्यू
बंगळुरूतील पंचतारांकित हॉटेल्समधून कालबाह्य दूध, खराब मांस जप्त
चीनच्या ‘मॅप वॉर’ला भारताचे प्रत्युत्तर; अरुणाचलमधील २७ ठिकाणांना अधिकृत ओळख
नाक खुपसू नका! ‘एफसीआरए’ भारताचा अंतर्गत विषय!!
या विधेयकात रशियाचे राजकीय नेतृत्व, आर्थिक संस्था, ऊर्जा प्रकल्प आणि युद्धाशी संबंधित आर्थिक स्रोतांवर कठोर निर्बंधांचीही तरतूद आहे. तसेच इराणच्या ऊर्जा आणि शस्त्रसंबंधित क्षेत्रांवर निर्बंध कायम ठेवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. अमेरिकेच्या या निर्णयामुळे भारत-अमेरिका व्यापार संबंधांसमोर नवे आव्हान निर्माण होण्याची शक्यता आहे. पुढील काळात प्रतिनिधीगृहातील निर्णय, विधेयकाचे अंतिम स्वरूप आणि ट्रम्प प्रशासनाची भूमिका यावर भारतावरील संभाव्य शुल्काचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.