भारतातील रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआयटी) बाजाराचा आकार २०२९ पर्यंत वाढून ₹१०.८ लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. यामध्ये ऑफिस मार्केटचा वाटा सुमारे ६५.३ टक्के असेल, असे गुरुवारी प्रसिद्ध झालेल्या एका अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. रिअल इस्टेट कन्सल्टन्सी कंपनी जेएलएल यांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालानुसार, भारताच्या आरईआयटी बाजाराने वित्त वर्ष २५ मध्ये ₹१ लाख कोटींहून अधिक मार्केट कॅपिटलायझेशन गाठून मोठी उपलब्धी नोंदवली आहे.
अहवालात नमूद केले आहे की आरईआयटी बाजाराचे भांडवल वित्त वर्ष २० मध्ये ₹२६४ अब्ज रुपयांवरून वाढून ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत ₹१.६ लाख कोटी एवढे झाले आहे. जेएलएलने सांगितले की भारतातील आरईआयटी बाजारात जलद बदल झाला आहे. २०१९ मध्ये देशात फक्त एकच आरईआयटी होती ज्याकडे ३३ दशलक्ष चौरस फूट मालमत्ता होती, तर आता देशात एकूण ५ सूचीबद्ध आरईआयटी आहेत, ज्या मिळून १७४ दशलक्ष चौरस फूट मालमत्ता व्यवस्थापित करतात.
हेही वाचा..
भारताला राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांची जबाबदारी मिळणे हा अभिमान
सी-डॉट आणि आयआयटी रूडकी यांच्यात झाला एमओयू
एसआयआर : सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश विरोधी पक्षांसाठी चपराक
फाशीच्या शिक्षेनंतर शेख हसीना यांना २१ वर्षांची शिक्षा
जेएलएल भारताच्या वरिष्ठ व्यवस्थापकीय संचालिका आणि कॅपिटल मार्केट्स प्रमुख लता पिल्लई म्हणाल्या, “भारताचा आरईआयटी क्षेत्र नव्या संकल्पनेतून एक आकर्षक गुंतवणूक साधन म्हणून विकसित झाले आहे. ६ वर्षांत ४० टक्केची मजबूत सीएजीआर वाढ संस्थात्मक मालमत्ता वर्ग म्हणून व्यावसायिक रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढत असल्याचे दर्शवते.” युनिट होल्डिंग पॅटर्न दाखवतो की म्युच्युअल फंड, विमा कंपन्या, पेन्शन फंड, सार्वभौम संपत्ती निधी आणि एनबीएफसी यांची आरईआयटीमध्ये रुची वाढत आहे. यावरून मार्केट हळूहळू परिपक्व होत असल्याचे दिसते.
देशातील शीर्ष ७ शहरांमध्ये ग्रेड-ए ऑफिसमध्ये आरईआयटीचा वाटा जून २०२५ पर्यंत वाढून १५ टक्के झाला आहे, जो २०१९ मध्ये केवळ ४.२ टक्के होता. आरईआयटीचा पाया देखील मजबूत आहे. ४ ऑफिस आरईआयटीद्वारे संचालित कार्यालयांमध्ये ९१ टक्के ऑक्युपन्सी रेट नोंदवण्यात आला आहे. अलीकडेच सेबीचे चेअरमन तुहिन कांत पांडे यांनी सांगितले होते की बाजार नियामक आरईआयटी आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (इनव्हिट्स) यांना मोठ्या बाजार निर्देशांकांमध्ये समाविष्ट करण्याचा विचार करत आहे. ते म्हणाले की हा निर्णय संपूर्ण गणनेनंतर आणि टप्प्याटप्प्याने लागू केला जाईल. यामुळे आरईआयटी आणि इनव्हिट्समध्ये तरलता वाढेल, दृश्यमानता सुधरेल आणि गुंतवणूकदारांची आवडही वाढेल.