मोहम्मद युनूस यांचा फुत्कार, म्हणे बांगलादेशच महासागराचा रक्षक

बांगलादेशमधील मोहम्मद युनुस यांच्या नेतृत्वातील सरकारकडून पाकिस्तान आणि चीन यांच्याशी जवळीक साधण्याचा सातत्याने प्रयत्न सुरू असून त्यांचे हे प्रयत्न भारतासाठी डोकेदुखी ठरत आहेत. नुकतेच बांगलादेशच्या अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस हे चार दिवसांच्या चीन दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी चीनला त्यांच्या प्रदेशात म्हणजेच देशात विस्तार करण्याचे आमंत्रण दिले आहे. बांगलादेशमधील चीनचा वाढता प्रभाव हा भारतासाठी धोक्याची घंटा ठरणार असल्याचे दिसून येत आहे.

मोहम्मद युनुस हे चार दिवसांच्या चीन दौऱ्यावर होते. यावेळी त्यांनी चीनला बांगलादेशच्या समुद्रकिनाऱ्यावरील भागात चिनी अर्थव्यवस्थेचा विस्तार करण्याचे आवाहन केले. सोशल मीडियावर युनुस यांचा व्हिडीओ व्हायरल झाला असून या व्हिडीओमध्ये ते चीनला त्यांच्या देशात आर्थिक तळ उभारण्याचे आवाहन करताना दिसत आहेत. युनुस म्हणत आहेत की, “भारताची पूर्वेकडील सात राज्ये म्हणजेच ज्याला सात बहिणी (seven sisters) म्हणतात, ते जमिनीने वेढलेले आहेत. त्यांच्याकडे समुद्रापर्यंत पोहोचण्याचा कोणताही मार्ग नाही. या प्रदेशात आपणच महासागराचे एकमेव रक्षक आहोत. यामुळे मोठ्या शक्यता निर्माण होतात. येथे चिनी अर्थव्यवस्थेचा विस्तार असू शकते.”

यापूर्वी, युनुस यांनी असेही म्हटले होते की, बांगलादेशने चीनला एक चांगला मित्र म्हणून पाहणे महत्त्वाचे आहे. आपल्या भेटीचा समारोप करताना, युनूस म्हणाले की त्यांना चीन आणि बांगलादेशमधील संबंधांचा एक नवीन टप्पा अपेक्षित आहे. या भेटीदरम्यान चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांची भेट घेतलेल्या युनसू यांनी बांगलादेशच्या ढासळत्या अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यासाठी चीनने गुंतवणूक वाढवण्याचे आवाहन केले. युनुस यांनी बांगलादेशातील नद्या आणि पूर व्यवस्थापनासाठी ५० वर्षांचा मास्टर प्लॅन देण्याची मागणीही चीनला केली आहे.

हे ही वाचा..

बीड कारागृहात टोळीयुद्ध? वाल्मिक कराडसह सुदर्शन घुलेला मारहाण?

दहशतवादी हाफिज सईदच्या जवळच्या सहकाऱ्याची कराचीत गोळ्या घालून हत्या

मोदींकडे भारतासाठीचा हजार वर्षांचा दृष्टीकोन!

नमाजावेळी काळी पट्टी बंधणाऱ्यावर काय म्हणाले हुसेन ?

बांगलादेशच्या या हालचालींमुळे भारतासाठी तणाव निर्माण होणार आहे. बंगालचा उपसागर आणि हिंदी महासागर प्रदेश भारताच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सार्वभौमत्वासाठी धोरणात्मकदृष्ट्या महत्त्वाचे आहेत आणि या भागात चीनची कोणतीही उपस्थिती भारतासाठी धोका निर्माण करू शकते. भारत भेटीसाठी आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना भेटण्यासाठी युनूस यांची विनंती अद्याप नवी दिल्लीकडे प्रलंबित आहे.