अफगाणिस्तानमधील तालिबान राजवटीने देशभरातील दूरसंचार सेवांवर पूर्ण बंदी घातली आहे. इंटरनेट मॉनिटरिंग ग्रुप नेटब्लॉक्सने पुष्टी केली की देश आता “पूर्ण इंटरनेट ब्लॅकआउट” स्थितीत आहे. यामुळे मोबाइल इंटरनेट, सॅटेलाइट टीव्ही आणि आंतरराष्ट्रीय वृत्तसंस्थांचे काबुल कार्यालय पूर्णपणे बंद झाले आहे. वृत्तानुसार, सोमवारी (२९ सप्टेंबर) संध्याकाळी ५ वाजेच्या सुमारास काबुल आणि इतर अनेक प्रांतांमध्ये फायबर-ऑप्टिक इंटरनेट सेवा बंद करण्यात आल्या. याचा जनतेवर गंभीर परिणाम झाला, मंगळवारी (३० सप्टेंबर) सकाळी बँकिंग आणि व्यावसायिक सेवा विस्कळीत झाल्या. फ्लाइट ट्रॅकिंग वेबसाइट फ्लाइटराडार २४ नुसार, काबुल विमानतळावर किमान आठ उड्डाणे रद्द करण्यात आली.
तालिबान अधिकाऱ्यांनी अनिश्चित काळासाठी बंदी जाहीर केली आहे, त्याला “अनैतिकता” रोखण्यासाठी एक पाऊल म्हटले आहे. स्थानिक टीव्ही चॅनेल टोलो न्यूजने प्रेक्षकांना अपडेटसाठी सोशल मीडियावर अवलंबून राहण्याचे आवाहन केले आहे, कारण त्याचे प्रसारण प्रभावित होऊ शकते.
अलिकडच्या काळात, विद्यापीठांच्या पाठ्यपुस्तकांतून महिला लेखकांची पुस्तके हटवण्यात आली आहेत. तसेच, मानवी हक्क, लैंगिक छळ, आणि समानतेसंबंधीचे शिक्षण साहित्यही पूर्णपणे बंदीस्त करण्यात आले आहे. मुलींना १२व्या वर्षानंतर शाळा आणि उच्च शिक्षण घेण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यासोबतच, २०२४ च्या अखेरीस सुईणी (नर्सिंग/प्रसूती सहाय्य) प्रशिक्षण अभ्यासक्रम देखील कोणतीही औपचारिक घोषणा न करता बंद करण्यात आले आहेत.
हे ही वाचा :
इस्रायलने बदलला इतिहास; हैफा शहराला स्वातंत्र्य ब्रिटिशांनी नव्हे तर भारतीय सैनिकांनी दिले!
भुसावळमध्ये कॉनव्हेंट शाळेत हिंदू मुलांना हिजाब, स्कार्फ घालून मशिदीची सहल कशाला?
भारतीय ऑफिस स्पेस मार्केटमध्ये तेजी कायम
तालिबानच्या निर्णयावर अफगाण नेत्यांची टीका; इंटरनेट बंदीवर संताप व्यक्त
माजी खासदार मरियम सोलेमानखेल यांनी सोशल मीडियावर लिहिले की, “अफगाणिस्तानमधील ऑनलाइन शांतता बधिर करणारी आहे.” माजी संपादक हमीद हैदरी यांनी या निर्णयावर व्यंगात्मक टिप्पणी करत म्हटले आहे की, “तालिबानने इंटरनेट आउटेजच्या शर्यतीत आता अफगाणिस्तानला उत्तर कोरियापेक्षाही पुढे नेले आहे.”
“अफगाणिस्तान आता पूर्णपणे इंटरनेट ब्लॅकआउटमध्ये आहे. सकाळी टप्प्याटप्प्याने अनेक नेटवर्क डिस्कनेक्ट केले गेले आणि टेलिफोन सेवांवरही परिणाम झाला आहे,” असे नेटब्लॉक्सने त्यांच्या अहवालात लिहिले आहे. तालिबान प्रशासनाने पर्यायी इंटरनेट मार्ग तयार करण्याचे आश्वासन दिले असले, तरी त्याबाबत कोणतीही ठोस माहिती किंवा वेळापत्रक अद्याप दिलेले नाही. त्यामुळे नागरिकांमध्ये संभ्रम आणि असंतोष वाढत आहे.