भारत आणि अमेरिका या दोन्ही देशांमध्ये सध्या व्यापार आणि अतिरिक्त शुल्क यावरून वाद सुरू असून दोन्ही देशांमधील संबंध ताणलेले आहेत. याच तणावाच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील अमेरिकेचे नियुक्त राजदूत सर्जियो गोर यांनी म्हटले आहे की, नवी दिल्ली हा अमेरिकेसाठी एक आवश्यक भागीदार आहे. ट्रम्प प्रशासनाच्या अधिकाऱ्याने असेही म्हटले आहे की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्यातील मैत्री ‘खूप खरी’ आहे.
“भारतापेक्षा महत्त्वाचा कोणताही भागीदार नाही,” असे गोर म्हणाले, दोन्ही बाजू व्यापारात सहभागी होत आहेत. नियुक्त राजदूतांनी पुढे सांगितले की अमेरिका पुढील महिन्यात भारताला पॅक्स सिलिकामध्ये सामील होण्यासाठी आमंत्रित करण्यासाठी काम करेल. सर्जियो गोर यांनी सोमवारी भारतातील अमेरिकेचे राजदूत म्हणून पदभार स्वीकारला. वृत्तानुसार, अधिकारी या आठवड्यात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना त्यांचे ओळखपत्र सादर करणार आहेत.
अमेरिकेचे राजदूत म्हणून पदभार स्वीकारल्यानंतर आपल्या पहिल्याच जाहीर भाषणात पत्रकारांना संबोधित करताना गोर म्हणाले की, अमेरिकेचे राजदूत म्हणून येथे असणे खूप आनंददायी आहे. मी या देशाबद्दल आदर आणि आपल्या दोन महान राष्ट्रांमधील भागीदारीला पुढील स्तरावर नेण्याचे स्पष्ट ध्येय घेऊन आलो आहे. गेल्या आठवड्यात, अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी रशियाकडून तेल खरेदी केल्याबद्दल भारतावर अधिक शुल्क लादण्याचा इशारा दिला आहे. “मोदी एक चांगला माणूस आहे. त्यांना माहित होते की मी आनंदी नाही आणि मला आनंदी करणे महत्वाचे आहे,” असे ट्रम्प यांनी गेल्या आठवड्यात एअर फोर्स वनमध्ये पत्रकारांना सांगितले. रिपब्लिकन नेत्याने पुढे म्हटले की भारत रशियासोबत व्यापार करतो आणि आम्ही त्यांच्यावर खूप लवकर कर वाढवू शकतो.
हेही वाचा..
“निवडणुकीतील लढाई मराठी माणसाच्या अस्तित्वासाठी नसून ठाकरे बंधूंच्या अस्तित्वासाठी”
डोनाल्ड ट्रम्प बनले व्हेनेझुएलाचे कार्यवाहक राष्ट्राध्यक्ष? नेमकं प्रकरण काय?
साबरमती काठी मोदींसह जर्मन चान्सलर मर्झ यांनी उडवले पतंग
इराणी राजवटीविरुद्धच्या निदर्शनांदरम्यान ट्रक घुसला; अनेक जण जखमी
या वक्तव्यानंतर काही दिवसांनी, ट्रम्प यांनी रशियावरील निर्बंध विधेयकाला हिरवा सिग्नल दिला, ज्यामध्ये रशिया आणि रशियासोबत तेल, पेट्रोलियम आणि युरेनियमचा व्यापार करणाऱ्या देशांवर ५०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारण्याची मागणी करण्यात आली होती. भारताला सध्या अमेरिकेकडून ५० टक्के कर आकारणीचा सामना करावा लागत आहे. हे विधेयक अद्याप मंजूर झालेले नसले तरी, जर ते झाले तर भारताला याचा त्रास सहन करावा लागू शकतो, अशी शक्यता आहे.