अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी इराणच्या चाबहार बंदराला दिलेली निर्बंध सवलत आता मागे घेतली आहे. २०१८ पासून लागू असलेली ही सवलत भारताला मध्य आशिया आणि अफगाणिस्तानमध्ये सहज प्रवेश मिळवून देत होती. मात्र, ही सवलत २९ सप्टेंबरपासून रद्द केली जाणार आहे. यानुसार, चाबहार बंदराशी संबंधित कोणतेही ऑपरेशन्स, वित्तपुरवठा किंवा सेवा यामध्ये सहभागी असलेल्या व्यक्ती किंवा संस्थांवर आता अमेरिकन ट्रेझरीकडून इतर निर्बंधित घटकांप्रमाणेच कठोर निर्बंध लागू होतील.
भारताची धोरणात्मक चिंता
भारताने चाबहार बंदराला दीर्घकाळ “गोल्डन गेट” म्हणून पाहिले आहे, कारण हे बंदर पाकिस्तानला वगळून अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियाशी थेट संपर्क साधण्याचा मार्ग उघडते. २०२४ मध्ये भारताने हे बंदर १० वर्षांच्या भाडेपट्ट्यावर घेतले असून, यासाठी १२० दशलक्ष डॉलर्सची गुंतवणूक करण्यात आली आहे, तसेच २५० दशलक्ष डॉलर्सची क्रेडिट लाईनही प्रदान करण्यात आली आहे. याशिवाय, भारताने सहा मोबाईल हार्बर क्रेनसह विविध उपकरणे देखील पुरवली आहेत.
हे बंदर केवळ व्यावसायिक दृष्टिकोनातूनच नाही, तर धोरणात्मकदृष्ट्याही अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. पाकिस्तानमधील ग्वादर बंदरामध्ये चीनच्या वाढत्या उपस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर, चाबहार बंदर भारतासाठी एक प्रभावी पर्याय आणि मजबूत रणनीतिक प्रतिसाद ठरते.
ट्रम्प प्रशासनाचा असा दावा आहे की सवलतीच्या वेळी अफगाणिस्तानमध्ये एक निवडून आलेले सरकार होते, परंतु आता त्यावर तालिबानचे राज्य आहे. वॉशिंग्टनचा असाही विश्वास आहे की चाबहार प्रकल्पातून मिळणारे उत्पन्न इराणच्या कारवायांना निधी देते. म्हणूनच “जास्तीत जास्त दबाव धोरण” अंतर्गत सवलत मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ट्रम्प म्हणाले, “मी भारत आणि त्याच्या पंतप्रधानांच्या खूप जवळ आहे, परंतु इराणला वेगळे करण्यासाठी हे पाऊल आवश्यक आहे.”
हे ही वाचा :
“अमेरिका पुन्हा बग्राम हवाई तळ ताब्यात घेऊ इच्छिते: ट्रम्प यांचा खुलासा!”
नेपाळ: भाड्याच्या घरात राहतायेत माजी पंतप्रधान ओली!
“मी भारत आणि मोदी यांच्या खूप जवळ आहे”
फरार ललित मोदीच्या भावाला बलात्कार व ब्लॅकमेल प्रकरणात अटक!
भारतावर परिणाम
चाबहार बंदरावरील अमेरिकेच्या निर्बंधांची सवलत मागे घेण्याच्या निर्णयामुळे भारतासमोर अनेक आघाड्यांवर आव्हाने निर्माण झाली आहेत. प्रथम, या निर्णयामुळे आर्थिक नुकसान होईल, कारण भारताची अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक धोक्यात येईल आणि बंदर चालक आता अमेरिकेच्या दंडात्मक कारवाईला बळी पडतील. शिवाय, भारताचा अफगाणिस्तान आणि मध्य आशियातील थेट प्रवेश विस्कळीत होईल, ज्यामुळे युरोपला जाणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण वाहतूक कॉरिडॉर (INSTC) वर नकारात्मक परिणाम होईल.
धोरणात्मकदृष्ट्या, चीन आणि पाकिस्तानच्या ग्वादर बंदराच्या तुलनेत भारताची स्थिती कमकुवत होईल आणि या प्रदेशात बीजिंगचा प्रभाव मजबूत होऊ शकतो. ट्रम्प यांनी रशियन तेल आयातीवर लावलेले शुल्क आणि कर यामुळे अमेरिकेसोबत आधीच ताणलेले संबंध आणखी बिघडू शकतात, त्यामुळे भारताला राजनैतिक दबावाचा सामना करावा लागू शकतो. शिवाय, या निर्णयामुळे इराणसोबतचे भारताचे आर्थिक संबंध गंभीरपणे धोक्यात येऊ शकतात.
चाबहार बंदरावरील सवलत रद्द करण्याचा अमेरिकेचा निर्णय केवळ भारतासाठी आर्थिक धक्का नाही, तर एक गंभीर धोरणात्मक आणि राजनैतिक आव्हान देखील ठरतो. या निर्णयामुळे नवी दिल्लीचा मध्य आशियातील प्रवेश केवळ मर्यादित होणार नाही, तर त्याचा थेट फायदा चीन आणि पाकिस्तानला होण्याची शक्यता आहे.