ऑब्झर्व्हर रिसर्च फाउंडेशन अमेरिका चे कार्यकारी संचालक ध्रुव जयशंकर यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान भारत–अमेरिका संबंधातील तणाव आणि यूएस–पाकिस्तानच्या वाढत्या जवळीकीबाबत प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी म्हटले की पाकिस्तानच्या लष्करी नेतृत्वाशी वॉशिंग्टनचे पुन्हा वाढते संबंध भारत–यूएस नातेसंबंधांसाठी एक मोठे आव्हान आहेत. ध्रुव जयशंकर यांनी हाऊस फॉरेन अफेयर्स साउथ आणि सेंट्रल आशिया सब–कमिटीच्या सुनावणीत अमेरिका–पाकिस्तानच्या वाढत्या जवळीकीबाबत प्रश्न विचारले. या कार्यक्रमाचे शीर्षक होते. “द यूएस–इंडिया स्ट्रॅटेजिक पार्टनरशिप: सिक्युरिंग ए फ्री अँड ओपन इंडो–पॅसिफिक”.
ध्रुव जयशंकर म्हणाले, “भारतासाठी दुसरे आव्हान म्हणजे अमेरिकेची अलीकडे पाकिस्तानच्या लष्करी नेतृत्वाशी वाढती जवळीक. भारताविरुद्ध दहशतवाद्यांना आश्रय देण्याचा पाकिस्तानचा दीर्घ इतिहास आहे. परिणामी अनेक वर्षे भारताचा अनुभव असा राहिला आहे की मध्यस्थांनी अनेकदा पाकिस्तानच्या ‘अॅडव्हेंचर’ मध्ये भाग घेतला आहे.” ते पुढे म्हणाले, “म्हणूनच अमेरिकेने भारत व पाकिस्तान यांच्यात डी-हायफनेशन ची नीती अवलंबली आहे. अमेरिका दोघांशी बोलते, परंतु त्यांच्या वादांत कमीतकमी सहभाग ठेवते. व्यापार आणि पाकिस्तानवरचे मतभेद अमेरिका–भारत यांच्यात यशस्वीपणे हाताळले गेले तर भविष्यात सहकार्यासाठी मोठी प्रगती होऊ शकते.”
हेही वाचा..
राहुल गांधींमध्ये सत्य ऐकण्याची ताकद नाही
इक्विटी म्युच्युअल फंड्स : इनफ्लो २१ टक्क्यांनी वाढला
गँगस्टर विकास लगरपुरिया, धीरपाल मकोका कायद्यानुसार दोषी
अमेरिकेने पाकिस्तानच्या बलुचिस्तानमध्ये खाणकाम वाढवण्यासाठी मोठ्या गुंतवणुकीची घोषणा केली आहे. बुधवारी यूएस एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बँक ने रेको डिक क्रिटिकल मिनरल्स प्रोजेक्टच्या विकासासाठी १.२५ अब्ज डॉलर आर्थिक मदतीला मंजुरी दिली. अशा परिस्थितीत ध्रुव जयशंकर यांचे वक्तव्य ट्रम्प सरकारच्या धोरणांवर प्रश्नचिन्ह उभे करत आहे. अलीकडेच पाकिस्तानस्थित अमेरिकी दूतावासाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स वर एक व्हिडिओ शेअर केला, ज्यामध्ये अंतरिम चार्ज द’अफेयर्स नताली ए. बेकर म्हणाल्या की ट्रम्प सरकारने अशा कमर्शियल करारांना आपला कूटनीतिक केंद्रबिंदू बनवले आहे. त्या म्हणाल्या, “मला सांगायला आनंद होत आहे की यूएस एक्सपोर्ट–इम्पोर्ट बँकेने नुकतेच पाकिस्तानातील रेको डिक येथे ‘क्रिटिकल मिनरल्स’च्या खाणकामाला समर्थन देण्यासाठी १.२५ बिलियन अमेरिकी डॉलर फाइनान्सिंगला मंजुरी दिली आहे.”