पाकिस्तानच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडवणारा आणि माजी पंतप्रधान इमरान खान यांची सत्ता जाण्याचे कारण ठरलेला कथित गुप्त ‘सायफर’ अखेर सार्वजनिक झाला आहे. या सायफरमुळे अमेरिका पाकिस्तानवर दबाव टाकत होती आणि लष्कराच्या मदतीने इमरान खान यांच्या लोकप्रिय सरकारचा तख्तापलट घडवून आणला गेला, असा दावा पुन्हा चर्चेत आला आहे. अमेरिकन न्यूज वेबसाइट ‘ड्रॉप साइट’ने या तीन पानी अत्यंत गोपनीय दस्तऐवजाची छायाचित्रे प्रसिद्ध केली आहेत. या लीकमुळे इमरान खान यांनी वारंवार केलेल्या आरोपांना बळ मिळाले आहे की त्यांच्या सरकारविरोधातील कारवाई ही अमेरिकेच्या नियोजित कटाचा भाग होती.
हा ‘सायफर’ प्रत्यक्षात वॉशिंग्टनमध्ये पाकिस्तानचे तत्कालीन राजदूत असद मजीद खान आणि अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागातील दक्षिण व मध्य आशिया विभागाचे सहाय्यक सचिव डोनाल्ड लू यांच्यात झालेल्या अत्यंत संवेदनशील बैठकीचा अधिकृत लेखी अहवाल असल्याचे सांगितले जाते. ७ मार्च २०२२ रोजी झालेल्या या चर्चेचा तपशील इस्लामाबादमधील परराष्ट्र मंत्रालयाला पाठवण्यात आला आणि त्याला ‘सायफर’ असे कोडनेम देण्यात आले. या लीक दस्तऐवजातून समोर आलेले १० महत्त्वाचे मुद्दे पुढीलप्रमाणे आहेत:
युक्रेन धोरणावर अमेरिकेची नाराजी
बैठकीच्या सुरुवातीलाच अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू यांनी रशिया-युक्रेन युद्धाबाबत पाकिस्तानच्या भूमिकेवर आक्षेप घेतला. सायफरनुसार, लू म्हणाले की “अमेरिका आणि युरोपला समजत नाही की पाकिस्तान इतकी आक्रमक तटस्थ भूमिका का घेत आहे.” अमेरिकी प्रशासनाच्या मते, हा कल तत्कालीन पंतप्रधान इमरान खान यांच्या वैयक्तिक निर्णयामुळे होता.
पाकिस्तानच्या अंतर्गत राजकारणावर अमेरिकेची नजर
दस्तऐवजानुसार, अमेरिका पाकिस्तानातील राजकीय घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून होती. डोनाल्ड लू यांनी पाकिस्तानी राजदूतांना सांगितले की इमरान खान यांचे परराष्ट्र धोरण हे त्यांच्या लोकप्रिय प्रतिमेला बळकटी देण्याच्या प्रयत्नांमुळे प्रेरित आहे. त्यावर असद मजीद खान यांनी स्पष्ट केले की युक्रेन संकटावरील पाकिस्तानची भूमिका ही वैयक्तिक नसून अनेक सरकारी संस्थांच्या चर्चेनंतर ठरवण्यात आली होती.
संयुक्त राष्ट्र मतदान आणि मॉस्को दौऱ्यावरील वाद
पाकिस्तानी राजदूतांनी विचारले की संयुक्त राष्ट्र महासभेत (UNGA) पाकिस्तानने मतदानापासून दूर राहिल्यामुळे वॉशिंग्टन नाराज आहे का. त्यावर डोनाल्ड लू यांनी नकार देत स्पष्ट केले की खरी समस्या इमरान खान यांच्या मॉस्को दौऱ्यामुळे निर्माण झाली.
अविश्वास प्रस्ताव आणि “सगळं माफ” करण्याची अट
सायफरमधील सर्वात धक्कादायक भाग म्हणजे इमरान खान यांना सत्तेवरून हटवण्याशी संबंधित कथित धमकी. डोनाल्ड लू यांनी कथितरित्या म्हटले, “जर पंतप्रधानांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव यशस्वी झाला, तर वॉशिंग्टनमध्ये सर्व काही माफ केले जाईल; अन्यथा अडचणी वाढू शकतात.” इमरान खान यांनी याच मुद्द्यावरून वारंवार दावा केला होता की त्यांच्या सरकारविरोधातील अविश्वास प्रस्तावामागे थेट अमेरिकेचा हात होता.
इमरान खान यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अलग ठेवण्याचा इशारा
दस्तऐवजानुसार, जर इमरान खान अविश्वास प्रस्तावातून वाचले तर अमेरिका आणि युरोपकडून पाकिस्तानचे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक “अलगाव” केले जाईल, असा इशाराही देण्यात आला होता.
रशिया दौऱ्याचे पाकिस्तानकडून समर्थन
असद मजीद खान यांनी अमेरिकेच्या दबावाला उत्तर देताना सांगितले की इमरान खान यांचा रशिया दौरा हा अचानक घेतलेला निर्णय नव्हता. तो अनेक वर्षांपासून नियोजित होता. तसेच, इमरान खान मॉस्कोमध्ये पोहोचले तेव्हा रशियाने युक्रेनवर हल्ला सुरू केला नव्हता, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
अफगाणिस्तान मुद्दा मागे पडण्याची भीती
या चर्चेदरम्यान अफगाणिस्तानचाही मुद्दा उपस्थित झाला. पाकिस्तानी राजदूतांनी चिंता व्यक्त केली की युक्रेन संकटामुळे जगाचे लक्ष अफगाणिस्तानकडून हटेल. पाकिस्तानने अफगाण गृहयुद्धाची मोठी किंमत चुकवली असल्याने स्थैर्यासाठी रशियासह सर्व प्रादेशिक शक्तींशी संवाद आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
अमेरिकेच्या दुहेरी भूमिकेवर पाकिस्तानची नाराजी
सायफरमधून पाकिस्तानची अमेरिकेविषयीची नाराजीही स्पष्ट होते. असद मजीद खान यांनी सांगितले की अमेरिका आंतरराष्ट्रीय मंचांवर पाकिस्तानकडून पाठिंब्याची अपेक्षा करते, मात्र काश्मीरसारख्या संवेदनशील मुद्द्यांवर पाकिस्तानच्या चिंता दुर्लक्षित केल्या जातात.
भारत आणि चीन संदर्भातील चर्चा
या चर्चेत भारताच्या परराष्ट्र धोरणाचाही उल्लेख झाला. पाकिस्तानी राजदूतांनी अमेरिका भारत आणि पाकिस्तानशी वेगवेगळा वागणूक देत असल्याची तक्रार केली. त्यावर डोनाल्ड लू यांनी सांगितले की अमेरिका-भारत संबंधांचा आधार हा चीनचा प्रभाव रोखण्याच्या धोरणावर आधारित आहे.
पाकिस्तानी राजदूतांचे अंतिम मूल्यांकन
या तीन पानी दस्तऐवजातील शेवटचा भाग सर्वात महत्त्वाचा मानला जातो. असद मजीद खान यांनी निष्कर्षात लिहिले की डोनाल्ड लू यांनी वापरलेली कठोर भाषा ही अमेरिकी सरकारच्या उच्चस्तरीय मंजुरीशिवाय शक्य नाही. त्यांनी पाकिस्तान सरकारला या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन इस्लामाबादमधील अमेरिकी दूतावासासमोर औपचारिक राजनैतिक निषेध नोंदवण्याचा विचार करण्याचा सल्ला दिला होता.