पायभूत सोयीसुविधांवरील वाढलेला खर्च, नवीन विद्यापीठे, आयुर्वेदासाठी AIIMS, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीजला दिलेले बळ यामुळे भारत आत्मनिर्भरतेकडे अधिक वेगाने वाटचाल करू शकणार आहे, अशी प्रतिक्रिया भाजप आमदार अतुल भातखळकर यांनी दिली आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६ याविषयी भाष्य करण्यासाठी अतुल भातखळकर यांनी पत्रकार परिषद घेतली होती. यावेळी त्यांनी केंद्र सरकारने मांडलेल्या अर्थसंकल्पाचे आणि आर्थिक धोरणांचे कौतुक केले.
अतुल भातखळकर म्हणाले की, “महागाईचा दर आरबीआयच्या स्वीकारलेल्या बँडच्या अंतर्गत राहील. वित्तीय तुट आटोक्यात ठेवण्यात यश आल्यामुळे महागाईचा दर सुद्धा कमी राहणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्पात ही बाब स्पष्ट करण्यात आलेली असून सर्वसामान्यांच्या दृष्टीने ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे.” पुढे ते म्हणाले की, जीडीपीमधील वाढ ही देश सर्व दिशेने प्रगती करेल असं दाखवणारा अर्थसंकल्प आहे. गेल्या वर्षीच्या बजेटमध्ये पाच वर्षांचा रोडमॅप कसा राहील हे केंद्र सरकारने दाखवले होते. केंद्रीय कर्जाचे प्रमाण जीडीपीशी किती टक्के असेल याचाही रोडमॅप घालून दिला होता. त्याच मार्गावर जात; येणाऱ्या काळात जीडीपीचे एकूण केंद्रीय कर्जाशी प्रमाण कमी करण्याच्या दिशेने सरकारचे प्रयत्न सुरू असलेली बाब स्वागतार्ह असल्याचे अतुल भातखळकर म्हणाले.
पायाभूत सुविधांवर खर्च करत असताना हाय स्पीड रेल्वे कॉरिडोर निर्माण करणं, नव्याने राष्ट्रीय जलमार्ग निर्माण करण्याचे काम अर्थसंकल्पात प्रस्तावित केलेले आहे. यामुळे पायभूत सोयीसुविधांचा खर्च वाढवण्याचे काम सरकार करत आहे. त्याचसोबत काही नवीन विद्यापीठे, आयुर्वेदासाठी नवीन AIIMS, फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीजमधून उत्पादन क्षेत्राला मोठ्या प्रमाणावर बळ देण्याचे काम केंद्र सरकार करत असून यासाठी १०,००० कोटींची तरतूद केल्यामुळे भारत आत्मनिर्भरतेकडे अधिक वेगाने वाटचाल करणार आहे.
चीन ज्या स्पेशल मिनरल्स जोरावर नाकाबंदी करण्याचा प्रयत्न करत आहे त्यावर भर देऊन केंद्र सरकारने यासाठी कॉरिडॉर निर्माण करण्याचे काम प्रस्तवित केले आहे. सेमी कंडक्टर क्षेत्राला गती देण्याकरता विशेष योजना या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून सरकार आणत आहे. यामुळे आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न अधिक गतीने पूर्ण होणार आहे, असा विश्वास अतुल भातखळकर यांनी व्यक्त केला आहे.
हे ही वाचा:
पुस्तकातील उतारे वाचून दाखविण्याचा राहुल गांधींचा हट्ट, लोकसभेत गोंधळ
भारताविरुद्धच्या मॅचपूर्वीच पाकिस्तान रनआउट
“विश्वचषक खेळणार पण, भारतविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार”
१४६ प्रकाशवर्षे अंतरावर सापडला राहण्यायोग्य ग्रह!
नागरीकरण सर्वाधिक वेगाने होत असलेल्या महाराष्ट्रासारख्या राज्याला मदत करणारे एक पाऊल केंद्र सरकारने उचलले आहे. देशातील सर्व महापालिका, नगरपालिका यांनी काढलेल्या प्रत्येकी वॉर्ड्सला १०० कोटींचे अनुदान देण्यात येणार असून त्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे बळकटीकारण होणार आहे. अधिक निधी मिळून या संस्था स्वतःच्या पायावर उभ्या राहतील, असे मत अतुल भातखळकर यांनी व्यक्त केले आहे. तसेच ते म्हणाले की, १६ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारसी केंद्र सरकारने स्वीकारल्या आहेत. करातून मिळणारे ४१ टक्के उत्पन्न राज्यांना देण्याची शिफारस या माध्यमातून स्वीकारली असून यात महाराष्ट्राचा फायदा आहे.
सर्वसामान्यांसाठी वर्षाला १२ लाख पर्यंत उत्पन्न आयकर मुक्त करून केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी दिलासा दिला होता. त्यामुळे यंदा आणखी सवलत मिळावी अशी फार काही अपेक्षा होती असे वाटत नाही, असे अतुल भातखळकर म्हणाले. महागाईचा दर अवघे २ टक्के राहिला आहे. त्यामुळे लोकांचे खरे उत्पन्न वाढण्याचा मार्ग या अर्थसंकल्पामुळे आणि केंद्र सरकारच्या आर्थिक धोरणांमुळे सुकर झालेला आहे, असे मत अतुल भातखळकर यांनी मांडले.