संसदाचे हिवाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू होणार आहे. या वर्षी हिवाळी अधिवेशन १ डिसेंबर पासून सुरू होऊन १९ डिसेंबर पर्यंत चालेल. यापूर्वी, रविवारी संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वदलीय बैठक झाली, ज्यामध्ये केंद्र सरकार आणि विरोधकांनी आपापल्या रणनीती स्पष्ट केल्या. सर्वदलीय बैठक नंतर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू यांनी सांगितले, “सरकारच्या वतीने मी विश्वास देतो की संसदाच्या हिवाळी अधिवेशनाला सुचारू चालवण्यासाठी आम्ही विरोधकांशी सतत संवाद साधत राहू.” त्यांनी विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनाही आवाहन केले की ते संसद सुचारू चालवण्यात सहकार्य करा.
रविवारी माध्यमांशी संवाद साधताना किरेन रिजिजू म्हणाले, “बैठक खूप चांगली आणि अर्थपूर्ण होती. मी सर्व राजकीय पक्षांच्या फ्लोर लीडर्सचे आभार मानतो. सर्वांनी भाग घेतला आणि आपापल्या पक्षाचे विचार मांडले. आज आम्ही सर्व राजकीय पक्षांच्या फ्लोर लीडर्सशी भेटलो. सर्व सूचना विचारात घेतल्या जातील आणि नंतर त्यांना बिझनेस अॅडव्हायजरी कमिटी समोर सादर केले जाईल. या बैठकीत ३६ राजकीय पक्ष आणि ५० नेते सहभागी झाले होते.”
हेही वाचा..
आली विहारमध्ये तरुणाच्या पाठीवर चाकूचा वार करणार अटकेत
पत्नीने संतापाच्या भारत केली पतीची हत्या
निवडणूक आयोगाने कोणत्या ठिकाणची एसआयआरची मुदत वाढवली
रिजिजू पुढे म्हणाले, “सरकारच्या वतीने मी विश्वास देतो की आम्ही संसदाच्या शीतकालीन अधिवेशनाला सुचारू चालवण्यासाठी विरोधकांशी सतत संवाद साधत राहू. तसेच, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनाही विनंती करतो की ते संसद सुचारू चालवण्यात सहकार्य करावे. लोकशाही, विशेषतः संसदीय लोकशाहीमध्ये अडथळे येतात. राजकीय पक्षांमध्ये मतभेद असतात. प्रत्येकाला आपली स्वतःची विचारसरणी आणि अजेंडा असतो, त्यामुळे मतभेद असतीलच. पण या मतभेदांनंतरही जर आपण ठरवलं की सदनाची कार्यवाही बंद होऊ नये, तर विरोध असेल तर सदनात बोलून विरोध करा आणि सदनाची कामकाज थांबवू नये.”
माना जात आहे की संसदाचे शीतकालीन अधिवेशन हंगामेदार राहणार आहे. विशेष पुनरीक्षण अभियान (एसआयआर) च्या दुसऱ्या टप्प्याशी संबंधित मुद्दे आणि ‘वोट चोरी’ यांसारख्या विषयांवर विरोधक पक्ष हंगामा करू शकतात. संसदेचे मान्सून अधिवेशन हंगाम्याच्या चपेटीत आले होते. लोकसभा आणि राज्यसभेतील कार्यवाही मोठ्या प्रमाणात अडथळ्यांमुळे प्रभावित झाली होती. इंडी गठबंधनच्या नेत्यांनी एसआयआरच्या मुद्द्यांवर हंगामा केला होता. त्यामुळे, यंदा विरोधक केंद्र सरकारवर पुन्हा या मुद्द्यांवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न करतील.