संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात बुधवारी (२९ जुलै) लोकसभेत मोठा राजकीय वाद निर्माण झाला. विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यावर विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी केलेल्या कथित कारवाईसंदर्भात गंभीर आरोप करत, “विद्यार्थ्यांवर गोळीबार आणि बळाचा वापर करण्याचे आदेश अमित शहा यांनीच दिले,” असा दावा केला. राहुल गांधींच्या या वक्तव्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये तीव्र शाब्दिक चकमक झाली आणि सभागृहात मोठा गदारोळ झाला.
लोकसभेत सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित मार्ग प्रतिबंध) सुधारणा विधेयकावरील चर्चेदरम्यान राहुल गांधी बोलत होते. त्यांनी जंतरमंतर येथे विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर झालेल्या पोलिस कारवाईचा मुद्दा उपस्थित करत, “बळाचा वापर करण्याचे आदेश केवळ पंतप्रधान किंवा गृहमंत्रीच देऊ शकतात. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर गोळीबार, पेलेट गनचा वापर आणि कठोर कारवाईसाठी अमित शहा जबाबदार आहेत,” असा आरोप केला. तसेच त्यांनी शिक्षण व्यवस्थेवर टीका करत विद्यार्थ्यांवर अन्याय झाल्याचा दावाही केला.
राहुल गांधी यांच्या आरोपानंतर सत्ताधारी भाजप सदस्यांनी जोरदार आक्षेप घेत घोषणाबाजी सुरू केली. संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी राहुल गांधींचे आरोप पूर्णपणे निराधार आणि बिनबुडाचे असल्याचे सांगत, त्यांनी सभागृहाची दिशाभूल केली असून तात्काळ माफी मागावी, अशी मागणी केली. इतके गंभीर आरोप पुराव्याशिवाय करणे अयोग्य असल्याचेही त्यांनी म्हटले.
गदारोळ वाढल्यानंतर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी सदस्यांना शांततेचे आवाहन केले. प्रश्नोत्तराचा तास सुरळीत पार पाडण्याचे आवाहन करत त्यांनी विरोधकांना प्रत्येक विषयावर बोलण्याची संधी दिली जाईल, मात्र सभागृहाचे कामकाज चालू द्यावे, असे सांगितले. तरीही सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांमधील घोषणाबाजी सुरूच राहिल्याने काही काळ कामकाजावर परिणाम झाला.
हे ही वाचा:
सागरी कर्मचाऱ्यांच्या पुरवठ्यात भारत जगात दुसरा; रशिया-चीनलाही टाकले मागे
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर ७ बांगलादेशी तृतीयपंथीयांना अटक
पंतप्रधान मोदींबाबत आक्षेपार्ह पोस्ट; एक्स खात्यांना नोटिसा
मोदी सरकारविरोधात आता ‘कोक्रॉच’, शेतकरी एकत्र
दरम्यान, जंतरमंतरवरील विद्यार्थी आंदोलनात पोलिसांनी बळाचा वापर केल्याप्रकरणी विरोधक सातत्याने सरकारवर निशाणा साधत आहेत. राहुल गांधी यांनी यापूर्वीही केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र लिहून या कारवाईची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली होती. बुधवारी त्यांनी तोच मुद्दा लोकसभेत पुन्हा उपस्थित करत सरकारवर थेट हल्लाबोल केला.
दुसरीकडे, दिल्ली पोलिसांकडून विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान बळाचा वापर आणि प्लास्टिक पेलेट्स वापरण्याच्या कथित आदेशांबाबत काही नोंदींची चौकशी सुरू असल्याचे वृत्त समोर आले आहे. मात्र, या प्रकरणातील विविध दाव्यांची अधिकृत पडताळणी अद्याप सुरू असून, त्याबाबत अंतिम निष्कर्ष समोर आलेला नाही.