भारताने जागतिक सागरी क्षेत्रात आणखी एक महत्त्वाचा टप्पा गाठला आहे. BIMCO-ICS Seafarer Workforce Report २०२६ नुसार, भारत आता जगातील दुसऱ्या क्रमांकाचा सागरी कर्मचारी (Seafarers) पुरवठादार बनला आहे. भारताने या क्रमवारीत चीन, रशिया आणि इंडोनेशिया यांना मागे टाकले असून, आता केवळ फिलिपिन्स भारताच्या पुढे आहे. सध्या जागतिक सागरी मनुष्यबळामध्ये भारताचा वाटा १२.१६ टक्के असून, भारतातून ३ लाख ११ हजार ९३६ सागरी व्यावसायिक जगभरातील व्यापारी जहाजांवर कार्यरत आहेत.
हा टप्पा भारताच्या सागरी क्षेत्रातील गेल्या दशकातील सातत्यपूर्ण प्रगतीचे प्रतीक मानला जात आहे. २०१५ मध्ये भारताचा जागतिक सागरी मनुष्यबळातील वाटा केवळ ५.२ टक्के होता आणि भारताचा क्रमांक पाचवा होता. २०२१ मध्ये हा वाटा ६ टक्क्यांपर्यंत वाढला, मात्र क्रमवारीत बदल झाला नव्हता. आता २०२६ मध्ये भारताचा वाटा दुपटीहून अधिक वाढून १२.१६ टक्क्यांवर पोहोचला असून, देशाने थेट दुसरे स्थान पटकावले आहे.
भारतीय सागरी मनुष्यबळाची ताकद विशेषतः अधिकारी (Officers) श्रेणीत दिसून येते. सध्या जगभरातील व्यापारी जहाजांवर कार्यरत १ लाख ४० हजार ७१८ भारतीय अधिकारी असून, जागतिक अधिकारी वर्गात भारताचा वाटा १३.४१ टक्के आहे. तसेच १ लाख ७१ हजार २१८ रेटिंग्ज (Ratings) म्हणजे जहाजावरील इतर तांत्रिक आणि कार्यकारी कर्मचारी भारतातून असून, या वर्गात भारताचा वाटा ११.२९ टक्के आहे. यामुळे भारतीय सागरी कर्मचारी जागतिक व्यापार साखळीतील महत्त्वाचा आधारस्तंभ बनले आहेत.
अहवालानुसार, सध्या जगभरात २५ लाख ७० हजार सागरी कर्मचारी उपलब्ध आहेत, तर उद्योगाची मागणी २५ लाख ५० हजार इतकी आहे. विशेषतः प्रशिक्षित अधिकाऱ्यांची कमतरता अजूनही कायम असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारत भविष्यातील जागतिक मनुष्यबळाची गरज पूर्ण करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो, असे अहवालात म्हटले आहे.
केंद्रीय बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी या यशाचे स्वागत करताना सांगितले की, भारताचा पाचव्या स्थानावरून दुसऱ्या स्थानापर्यंतचा प्रवास हा दूरदृष्टी, सातत्यपूर्ण धोरणात्मक सुधारणा आणि सागरी शिक्षणातील गुंतवणुकीचा परिणाम आहे. गेल्या काही वर्षांत सागरी प्रशिक्षण संस्थांची क्षमता वाढविणे, प्रशिक्षण पायाभूत सुविधा मजबूत करणे, सागरी प्रमाणपत्रे आणि सेवांचे डिजिटायझेशन, आंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण मानकांचे पालन आणि सागरी कायद्यांमध्ये सुधारणा यामुळे भारतीय सागरी कर्मचाऱ्यांची जागतिक स्पर्धात्मकता वाढल्याचे त्यांनी सांगितले.
हे ही वाचा:
पंतप्रधान मोदींबाबत आक्षेपार्ह पोस्ट; एक्स खात्यांना नोटिसा
पाकव्याप्त काश्मीरमधील आंदोलक भारतासारखेच शत्रू!
सरकारी वाहनांच्या वापरावर केंद्राची नवी शिस्त; ‘वन ऑफिसर, वन कार’ नियम
‘दगडांनी भरलेला ट्रक’ कट नव्हे; महापालिकेच्या कामासाठीच होता
सोनोवाल यांनी यावेळी ‘मिशन २० टक्के’ या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचीही घोषणा केली. या मोहिमेअंतर्गत जागतिक सागरी मनुष्यबळातील भारताचा वाटा १२.१६ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. यासाठी सागरी प्रशिक्षण क्षमता वाढविणे, जहाजांवरील प्रशिक्षणाच्या अधिक संधी उपलब्ध करून देणे, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्थांमधील सहकार्य मजबूत करणे, डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविणे तसेच विशेषतः महिलांना या क्षेत्रात अधिक संधी उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे.
