भारतीय जनता पक्ष, जर सत्तेत आला, तर पश्चिम बंगालमध्ये सहा महिन्यांच्या आत समान नागरी संहिता (UCC) लागू करेल, जेणेकरून प्रत्येक नागरिकासाठी एकच कायदा असेल, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी जाहीर केले, पश्चिम बंगाल निवडणुकांपूर्वी भाजपचे ‘संकल्प पत्र’ जाहीर करताना ते बोलत होते.
समान नागरी कायदा आणणे हे भाजपचे “तुष्टीकरणाचे राजकारण” आहे का, असे विचारले असता, शाह यांनी आरोप फेटाळून लावले आणि विचारले की एका व्यक्तीला एक पत्नी आणि दुसऱ्याला चार पत्नी असण्याची परवानगी देणे हे तुष्टीकरणाचे राजकारण आहे का, त्यांनी पुढे सांगितले की जिथे जिथे भाजपची सत्ता असेल तिथे समान नागरी कायदा लागू केला जाईल.
“मला एक गोष्ट सांगा, या देशातील सर्व धर्मांचे नागरिक… आपले संविधान सर्व धर्मांना समान वागणूक देण्याच्या मूलभूत तत्त्वावर आधारित आहे, मग प्रत्येक नागरिकासाठी समान कायदा… एक नागरिक चार वेळा लग्न करू शकतो आणि दुसरा एकच वेळा… समान नागरी कायदा तुष्टीकरण संपवते. समान नागरी कायदा हा भाजपचा प्रस्ताव नाही; तो संविधान समितीचा आहे,” असे अमित शाह म्हणाले. “हे खूप काळापासून प्रलंबित आहे. जिथे भाजप सत्तेत आहे, तिथे समान नागरी कायदा लागू केला जाईल.”
पश्चिम बंगालमध्ये निवडणुका दोन टप्प्यांत २३ एप्रिल आणि २९ एप्रिल रोजी होतील, तर मतमोजणी ४ मे रोजी होईल. भाजप सत्तेत असलेल्या उत्तराखंड राज्याने समान नागरी लागू करणारे पहिले राज्य बनले, आणि गुजरातने अलीकडेच त्यावर विधेयक मंजूर केले आहे. भाजपने आसाममध्येही समान नागरी कायदा लागू करण्याची घोषणा केली आहे, तसेच घुसखोरांवर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
हे ही वाचा:
तासाला ४० हजार किमी वेगाने आर्टेमिस २चे अंतराळवीर येणार पृथ्वीवर!
६० वर्षे, १३ बळींनंतर हाती आलेले यश
पश्चिम बंगाल निवडणूक: अमित शाह यांचा भाजपचा संकल्प पत्र जाहीर
टाटा कन्सल्टन्सीचे ६ लाख कर्मचारी खुशीत
पश्चिम बंगालमध्ये सहा महिन्यांच्या आत समान नागरी कायदा लागू करण्याचे आश्वासन देताना अमित शाह म्हणाले, “समान नागरी संहिता अनेक भाजप-शासित राज्यांमध्ये लागू करण्यात आली आहे. आम्ही बंगालमध्ये सहा महिन्यांत समान नागरी कायदा लागू करू, जेणेकरून प्रत्येक नागरिकासाठी एकच कायदा असेल.”
सत्तेत आल्यास सहा महिन्यांत समान नागरी कायदा लागू करण्याबरोबरच, केंद्रीय मंत्र्यांनी अनेक मोफत योजना जाहीर केल्या. यामध्ये महिलांना दरमहा ३ हजार रुपये आर्थिक मदत आणि राज्य-संचालित बसमध्ये मोफत प्रवास, तसेच बेरोजगार युवकांना ३ हजार रुपये, आणि पेपर लीक व भ्रष्टाचारामुळे वयोमर्यादा ओलांडलेल्या तरुणांना पाच वर्षांची सवलत यांचा समावेश आहे.
महिलांसाठी
महिलांबाबत अमित शाह म्हणाले, “मध्यमवर्गीय, निम्न मध्यमवर्गीय आणि गरीब वर्गातील महिलांची परिस्थिती खूप कठीण आहे. हा तफावत भरून निघेपर्यंत भाजप प्रत्येक महिन्याच्या १ ते ५ तारखेच्या दरम्यान प्रत्येक महिलेच्या बँक खात्यात ३ हजार रुपये जमा करेल.”
भाजप पूर्वी ‘मोफत योजनां’वर टीका करत होता, मग आता त्याचाच अवलंब का करत आहे, असे विचारले असता, शाह म्हणाले की कम्युनिस्ट पक्ष आणि नंतर ममता सरकारने निर्माण केलेल्या परिस्थितीतून लोकांना बाहेर काढण्यासाठी हे आवश्यक आहे. “या ‘मोफत योजना’ नाहीत; या त्यांच्या मदतीसाठी आणि कल्याणासाठी आहेत.”
महिलांच्या सुरक्षेवर आणि सक्षमीकरणावर लक्ष केंद्रित करत, भाजपने ‘दुर्गा सुरक्षा पथक’ नावाच्या महिला पोलिस बटालियन सुरू करण्याची आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये ३३ % आरक्षण देण्याची घोषणा केली. “आम्ही असा बंगाल तयार करू जिथे कोणीही महिलांना रात्री बाहेर जाऊ नका असे सांगू शकणार नाही!” असे अमित शाह म्हणाले.
पक्षाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबातील गर्भवती महिलांना २१ हजार रुपये आणि सहा पोषण किट देण्याचे आश्वासन दिले. तसेच, सत्तेत आल्यास मुलींना पदवी शिक्षणासाठी प्रवेश घेताना ५० हजार रुपये दिले जातील.
घुसखोरीबाबत
राज्यात “घुसखोरां”वर कारवाई करण्याचे आश्वासन देताना अमित शाह यांनी “ओळखा, हटवा आणि देशाबाहेर पाठवा” धोरण जाहीर केले. शहा म्हणाले की, भाजप सत्तेत आल्यास घुसखोरी थांबवली जाईल, सीमारेषा सुरक्षित केल्या जातील आणि जनावरांची तस्करी थांबवली जाईल. “जेव्हा भाजप सत्तेत येईल, तेव्हा घुसखोरी थांबेल आणि गायींचे संरक्षण केले जाईल. आम्ही बंगालची सीमा पूर्णपणे बंद करू. तसेच एकही गाय बेकायदेशीरपणे देशाबाहेर जाणार नाही याची खात्री करू,” असे ते म्हणाले.
शहा यांनी सांगितले की शरणार्थींना संविधानानुसार सर्व हक्क दिले जातील, पण घुसखोरांना भारतात राहू दिले जाणार नाही.
युवक आणि शेतकरी
भाजपच्या जाहीरनाम्यात विविध घटकांसाठी कल्याणकारी योजना आहेत. शेतकऱ्यांना ‘किसान सन्मान निधी’ अंतर्गत दरवर्षी ९ हजार रुपये देण्याचे आश्वासन देण्यात आले.
“पुढील पाच वर्षांत मोठ्या प्रमाणात रोजगारनिर्मिती केली जाईल, जेणेकरून युवकांचे स्थलांतर थांबेल. तसेच नव्याने पदवीधर झालेल्या युवकांना पुढील वाटचालीसाठी दरमहा ३ हजार रुपये दिले जातील,” असे अमित शाह म्हणाले.
पक्षाने ‘वंदे मातरम’ संग्रहालय उभारण्याची आणि रवींद्रनाथ टागोर यांच्या वारशासाठी सांस्कृतिक केंद्र स्थापन करण्याचीही घोषणा केली. “आमच्या जाहीरनाम्याचा मुख्य उद्देश भीतीमुक्त आणि विश्वासपूर्ण बंगाल निर्माण करणे आहे,” असे शाह म्हणाले.
याशिवाय, सत्तेत आल्यावर ४५ दिवसांत राज्य कर्मचाऱ्यांसाठी सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आश्वासन देण्यात आले. मुख्यमंत्री पदाबाबत विचारले असता, शाह म्हणाले, “मी लोकांना खात्री देतो की बंगालमधीलच एक व्यक्ती मुख्यमंत्री होईल,” आणि तो व्यक्ती केंद्रासोबत समन्वय साधून काम करेल.
भ्रष्टाचाराबाबत
पक्षाने भ्रष्टाचाराविरुद्ध कठोर कारवाई करण्याचे आश्वासन दिले. शाह यांनी तृणमूल काँग्रेसवर भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. त्याआधी एआयएमआयएम पक्षाने AJUP सोबतची युती तोडली होती. शाह यांनी मात्र या दाव्यांना नाकारत सांगितले की ते त्या पक्षासोबत कधीही युती करणार नाहीत.