अदानी पोर्ट्सने विकसित केलेल्या केरळच्या विकासाच्या इतिहासात मंगळवारचा दिवस महत्त्वाचा ठरला. विझिंजम आंतरराष्ट्रीय बंदरातून जमिनीवर आधारित पूर्ण क्षमतेच्या आयात-निर्यात (EXIM) व्यवहारांना सुरुवात झाली असून, या बंदरामुळे केरळला थेट जागतिक बाजारपेठेशी जोडण्याचा नवा मार्ग खुला झाला आहे. मुख्यमंत्री व्ही. डी. सतीशन यांनी या ऐतिहासिक प्रारंभाचे स्वागत करताना विझिंजमला भारताचे नवे सागरी प्रवेशद्वार असल्याचे म्हटले. त्यांच्या मते, या संधीचा योग्य वापर केल्यास केरळम केवळ बंदर असलेले राज्य न राहता जागतिक सागरी व्यापाराचे महत्त्वाचे केंद्र बनू शकते.
याच उद्देशाने राज्य सरकारने ‘मिशन समुद्र’ ही व्यापक सागरी विकास संकल्पना मांडली आहे. मात्र एकीकडे काँग्रेसचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी हे अदानींवरून रोज आरोपांची राळ उडवतात पण त्यांच्याच काँग्रेसचे मुख्यमंत्री सतीशन मात्र याच बंदराच्या व्यवहारांना हिरवा झेंडा दाखवतात.
ऐतिहासिक कार्यक्रमाला संबोधित करण्यापूर्वी मुख्यमंत्री सतीशन स्वतः बंदराच्या प्रवेशद्वाराजवळ उभे राहिले आणि पहिल्यांदाच विझिंजम बंदरात प्रवेश करणाऱ्या दोन कंटेनरना हिरवा झेंडा दाखवला. या कंटेनरमधून केरळमधील उत्पादने परदेशी बाजारपेठांकडे रवाना होणार आहेत.
हे ही वाचा:
इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योगाला केंद्राचा ‘बूस्टर डोस’
विरोधकांचा अविश्वास; पण ट्रम्प यांचा भारताच्या निवडणूक प्रक्रियेवर भरवसा
इम्रान खान यांना तुरुंगातून रुग्णालयात हलवणार
सोरेन सरकार झुकलं; JSSC-CGLसह TDPLच्या परीक्षा रद्द
मुख्यमंत्र्यांनी या क्षणाचे वर्णन केरळसाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण असे केले. “आज केरळसाठी जगाचे प्रवेशद्वार खुले झाले आहे,” असा संदेश त्यांनी दिला. विझिंजमच्या खोल पाण्याच्या बंदरामुळे केरळमधील उत्पादने आता जगाच्या विविध भागांत थेट पाठवण्याची संधी निर्माण झाली आहे. मात्र ही संधी प्रत्यक्ष आर्थिक विकासात आणि रोजगारनिर्मितीत रूपांतरित करण्याची जबाबदारी आता राज्य सरकार आणि उद्योग क्षेत्रावर असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
खूप वेळ वाया गेल्याची कबुली
विझिंजम बंदराला रस्ते आणि रेल्वे जोडणी देण्याच्या बाबतीत गेल्या दशकात पुरेशी प्रगती झाली नसल्याची कबुली सतीशन यांनी दिली. त्यामुळे बंदराच्या क्षमतेचा पूर्ण उपयोग करण्यासाठी आवश्यक असलेली वाहतूक आणि लॉजिस्टिक पायाभूत सुविधा उभारण्यात मौल्यवान वेळ गेला, असे त्यांनी नमूद केले.
मात्र आता आणखी विलंब केला जाणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली.
बंदराशी संबंधित लॉजिस्टिक पार्क आणि इतर पूरक पायाभूत सुविधांसाठी जमीन संपादनाची प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश संबंधित यंत्रणांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘मिशन समुद्र’ ही केवळ विझिंजम बंदराच्या विकासापुरती मर्यादित योजना नाही. केरळच्या जवळपास ६०० किलोमीटर लांबीच्या किनारपट्टीचा आर्थिक आणि वाहतूक विकासासाठी व्यापक वापर करण्याचा सरकारचा मानस आहे. या मिशनमध्ये केरळमधील दोन प्रमुख बंदरे, लहान बंदरे आणि किनारपट्टीवरील जलवाहतूक व्यवस्था एकमेकांशी जोडण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यामुळे राज्यात एक व्यापक जलआधारित वाहतूक आणि व्यापार व्यवस्था निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
केरळची उत्पादने युरोप बाजारपेठेत
विझिंजममधून सुरू झालेल्या पहिल्या आयात-निर्यात मालवाहतुकीमध्ये केरळच्या पारंपरिक अन्नपदार्थ आणि खाद्यपदार्थांचा समावेश आहे. हे उत्पादन युरोपियन बाजारपेठेकडे रवाना होणार आहे. उद्योगमंत्री पी. के. कुन्हालीकुट्टी यांनी केरळमधील निर्यातदारांना जगभरात आपल्या उत्पादनांचा प्रचार करण्यासाठी विविध देशांमध्ये व्यापार प्रदर्शन आणि प्रचार कार्यक्रम आयोजित करण्याचे आवाहन केले. यामुळे केरळमधील लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठीही आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेची दारे खुली होण्याची शक्यता आहे.
विझिंजम बंदराचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अश्वनी गुप्ता यांनी बंदराची क्षमता आणि तांत्रिक वैशिष्ट्ये अधोरेखित केली. त्यांच्या माहितीनुसार, विझिंजम बंदराची वार्षिक २३ लाख टीईयू कंटेनर हाताळण्याची क्षमता आहे. त्यांच्या मते, ही क्षमता भारतातील एकूण कंटेनर बाजारपेठेच्या सुमारे ३० टक्के भागाला हाताळण्याइतकी ठरू शकते.