देशात आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकता राखण्यासाठी केंद्र सरकारकडून सातत्याने कठोर पावले उचलली जात आहेत. त्याचाच भाग म्हणून सक्तवसुली संचालनालय (ईडी) यांनी कोलकात्यातील इंडियन पॉलिटिकल अॅक्शन कमिटी या राजकीय सल्लागार संस्थेच्या कार्यालयावर कायद्याअंतर्गत छापा टाकला. या कारवाईदरम्यान संबंधित आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करण्यात आली.
ईडीकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ही छापेमारी कोणत्याही राजकीय दबावाखाली नसून पूर्णपणे कायदेशीर प्रक्रियेनुसार करण्यात आली आहे. आर्थिक गैरव्यवहार, निधीची उलाढाल आणि कागदपत्रांच्या तपासासाठी ही कारवाई आवश्यक असल्याचे तपास यंत्रणेकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठा नाही आणि तपासात सर्वांनी सहकार्य करणे अपेक्षित आहे, अशी भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे.
हे ही वाचा :
“मुंबई महापौरपद १००% मराठी हिंदूसाठी राखीव”
मुंबई महाराष्ट्रापासून वेगळी करण्याचा ठाकरे बधुंकडून पुनरुच्चार
भाजपशी युती केल्याने निलंबित केलेल्या १२ काँग्रेस नगरसेवकांनी हाती घेतले ‘कमळ’
अमेरिका रशियन तेल खरेदीदार देशांवर ५००% कर लावणार?
दरम्यान, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यांनी या कारवाईवर टीका केली असली तरी केंद्र सरकारकडून त्यांचे आरोप फेटाळण्यात आले आहेत. केंद्राच्या मते, तपास यंत्रणांचे काम निष्पक्ष असून त्यांचा राजकारणाशी काहीही संबंध नाही. तपासादरम्यान जे कागदपत्रे जप्त करण्यात आली, ती चौकशीचा भाग असून त्याला ‘चोरी’ असे संबोधणे दिशाभूल करणारे आहे, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र सरकारने भ्रष्टाचाराविरोधात शून्य सहनशीलतेची भूमिका घेतली आहे. कोणत्याही पक्षाशी संबंधित असले तरी आर्थिक गैरप्रकार आढळल्यास तपास होणारच, असा ठाम संदेश या कारवाईतून दिला गेला आहे.
या घटनेमुळे राज्यातील राजकीय वातावरण तापले असले तरी देशहित आणि कायद्याचे राज्य टिकवण्यासाठी केंद्र सरकारची ही कारवाई आवश्यक आणि योग्य असल्याचे मत अनेक स्तरांतून व्यक्त होत आहे.