लोकसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आज सभागृहात मोठ्या प्रमाणावर गोंधळ निर्माण झाल्याने शिस्तभंगाची कठोर कारवाई करण्यात आली. विरोधी पक्षाच्या सदस्यांकडून झालेल्या गोंधळात सभापतींच्या आसनाकडे कागद फेकणे, टेबलांवर उभे राहणे तसेच जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. या प्रकारामुळे संसदीय कामकाजात मोठा अडथळा निर्माण झाला. संसदीय शिस्त कायम राखण्यासाठी लोकसभा अध्यक्षांनी कठोर भूमिका घेत ८ काँग्रेस खासदारांचे निलंबन करण्याचा निर्णय घेतला.
विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी आज सलग दुसऱ्या दिवशी चीनच्या घुसखोरीचा मुद्दा लोकसभेत मांडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, लोकसभा अध्यक्षांनी या विषयावर चर्चा करण्यास नकार दिला. त्यानंतर सभागृहात तणावाचे वातावरण निर्माण झाले. यामुळे काँग्रेसचे खासदार अधिक आक्रमक झाले आणि त्यांनी सभागृहात गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. काही खासदारांनी अध्यक्षांच्या दिशेने कागद फाडून भिरकावले. या गंभीर शिस्तभंगाच्या प्रकारामुळे संबंधित खासदारांवर ही कारवाई करण्यात आली.
हे ही वाचा:
भारत- अमेरिका करारामुळे ‘या’ प्रमुख क्षेत्रांना मोठा फायदा
शेअर बाजाराच्या सेन्सेक्समध्ये २,००० अंकांची उसळी
“ये नया हिंदुस्तान है… घर में घुसेगा भी और मारेगा भी”; धुरंधर २ चा टीझर प्रदर्शित
उद्योगपतींनी भारत- अमेरिका व्यापार कराराचे केले स्वागत! काय दिल्या प्रतिक्रिया?
सरकारकडून सांगण्यात आले की, सभापतींचे आसन हे संविधानिक प्रतिष्ठेचे प्रतीक आहे. त्या दिशेने कागद फेकणे, घोषणाबाजी करणे किंवा असंसदीय वर्तन करणे हे पूर्णतः अस्वीकार्य आहे. संसदीय कामकाज सुरळीत चालावे आणि नियमांचे काटेकोर पालन व्हावे, यासाठीच ही निलंबनाची कारवाई आवश्यक असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
निलंबित करण्यात आलेल्या काँग्रेस खासदारांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत — मणिक्कम टागोर, गुरजीत औजला, राजा वडिंग, हिबी ईडन, किरण रेड्डी, वेंकट रमण, प्रशांत पाडोले आणि डीन कुरियाकोस. या सर्व खासदारांना अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित करण्यात आले आहे.
सभागृहात गोंधळ सुरू असतानाच संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी निलंबनाचा प्रस्ताव मांडला. या प्रस्तावावर सभागृहाने ध्वनिमताने मंजुरी दिली. सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले की, विरोध व्यक्त करण्यासाठी संसदेतील नियमांनुसार अनेक मार्ग उपलब्ध आहेत; मात्र शिस्तभंग केल्यास कारवाई अटळ आहे.
केंद्र सरकारच्या नेत्यांनी या निर्णयाचे समर्थन करताना सांगितले की, लोकशाही टिकवून ठेवण्यासाठी शिस्त अत्यावश्यक आहे. संसद ही चर्चा, संवाद आणि निर्णय घेण्याची सर्वोच्च जागा आहे, गोंधळ घालण्याची नाही. देशातील नागरिक संसदेकडे आदराने पाहतात, त्यामुळे लोकप्रतिनिधींनीही नियमांचे पालन करूनच आपली भूमिका मांडली पाहिजे, असे मत सरकारकडून व्यक्त करण्यात आले.