लोकसभेत महिला आरक्षण सुधारणा विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही. त्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित करत सांगितले की, हे विधेयक ४० वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या महिलांच्या हक्कांना 2029 च्या लोकसभा निवडणुकीपासून न्याय देण्याचा प्रयत्न होता. हे 21व्या शतकातील भारतातील महिलांना नवीन संधी आणि उंच भरारी देण्यासाठी महत्त्वाचे पाऊल होते.
केंद्र सरकारची भूमिका काय आहे?
१६ एप्रिल रोजी केंद्र सरकारने महिला आरक्षण सुधारणा विधेयक (संविधान १३१ वे दुरुस्ती विधेयक २०२६), परिसीमन विधेयक २०२६ आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा (दुरुस्ती) विधेयक २०२६लोकसभेत सादर केले होते.
हे विधेयक आत्ताच का आणले?
सरकारच्या मते, ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’नुसार २०२६ नंतरच्या जनगणनेवर आधारित परिसीमनानंतर महिलांना आरक्षण देणे अपेक्षित होते. पण जर जनगणना आणि परिसीमनाची वाट पाहिली असती, तर २०२९च्या निवडणुकीतही महिलांना ३३% आरक्षणाचा लाभ मिळाला नसता. त्यामुळे हा विलंब टाळण्यासाठी हे विधेयक आणले गेले.
राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर हे कायद्यात रूपांतरित झाले असते आणि २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीतच महिलांना ३३% आरक्षणाचा लाभ मिळाला असता.
हे ही वाचा:
निदा खान एचआर मॅनेजर नव्हती, पण प्रोसेस असोसिएट म्हणून काय करत होती?
कमला, कलाई नदीप्रकल्प: चीननीतीविरुद्ध रणनीती
मेटाकडून १६ हजार कर्मचाऱ्यांना धक्का; २० मेपासून मोठी नोकरकपात
जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेते शब्बीर अहमद शाह यांना अटक
परिसीमन म्हणजे काय आणि जागा का वाढवायच्या?
परिसीमन म्हणजे मतदारसंघांच्या सीमा बदलणे. १९७६ मध्ये लोकसभेतील जागांची संख्या ५५० निश्चित करण्यात आली होती, तेव्हा देशाची लोकसंख्या सुमारे ५४ कोटी होती. आज ती १४० कोटींवर पोहोचली आहे. त्यामुळे लोकसभेतील जागा ८५० पर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव होता, जेणेकरून योग्य प्रतिनिधित्व मिळू शकेल. सरकारने स्पष्ट केले की परिसीमन आयोग कायद्यात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. आयोगाच्या शिफारसी संसद आणि राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतरच लागू होतात. सध्याच्या निवडणुकांवर याचा कोणताही परिणाम होणार नाही.
दक्षिण आणि छोट्या राज्यांचे नुकसान झाले असते का?
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, सर्व राज्यांमध्ये समान ५०% वाढ झाली असती. त्यामुळे कोणत्याही राज्याचे प्रतिनिधित्व कमी झाले नसते. लोकसंख्या नियंत्रण करणाऱ्या राज्यांनाही तोटा झाला नाही. सर्व राज्यांच्या जागांमध्ये समान प्रमाणात वाढ झाल्याने त्यांचे प्रतिनिधित्व कायम राहिले असते किंवा किंचित वाढले असते.
एससी/एसटी प्रतिनिधित्वावर परिणाम?
जर विधेयक मंजूर झाले असते, तर आरक्षित जागा १३१ वरून सुमारे २०५ पर्यंत वाढल्या असत्या, ज्यामुळे अनुसूचित जाती-जमातींचे प्रतिनिधित्व वाढले असते. सरकारने सांगितले की जातीय जनगणनेची प्रक्रिया आधीच सुरू आहे, त्यामुळे ती टाळण्यासाठी हे विधेयक आणले याचा प्रश्नच येत नाही.
संविधानात धर्माच्या आधारावर आरक्षणाचा कोणताही प्रावधान नाही. आरक्षण सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणावर आधारित असते. त्यामुळे मुस्लिम महिलांसाठी वेगळे आरक्षण ठेवता येणार नाही.
महिला आरक्षण २०२४ मध्ये लागू का झाले नाही?
आरक्षण लागू करण्यासाठी परिसीमन आवश्यक आहे आणि ती प्रक्रिया सुमारे दोन वर्षे घेते. त्यामुळे २०२९ पर्यंतची वेळ आवश्यक होती. २०२३ मध्ये हे विधेयक संसदेत मंजूर झाले होते आणि त्याला सर्व पक्षांचा पाठिंबा मिळाला होता. त्यामुळे ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ अस्तित्वात आला.
केंद्रशासित प्रदेशांसाठी स्वतंत्र विधेयक का?
जम्मू-काश्मीर, दिल्ली आणि पुडुचेरी या केंद्रशासित प्रदेशांच्या विधानसभांसाठी स्वतंत्र कायदे असल्यामुळे महिलांसाठी आरक्षण लागू करण्यासाठी वेगळे तांत्रिक दुरुस्ती विधेयक आवश्यक होते.