जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेते शब्बीर अहमद शाह यांना ३० वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणात राष्ट्रीय तपास यंत्रणेने (एनआयए) शुक्रवारी सायंकाळी अटक केली. मार्च महिन्यातच त्यांना दोन वेगवेगळ्या प्रकरणांत जामीन मिळाला होता. १९९६ मध्ये पोलिसांवर हल्ल्याच्या आरोपांशी संबंधित प्रकरणात एनआयएच्या श्रीनगर शाखेने शाह यांना अटक करून दिल्लीतील पटियाला हाऊस न्यायालयात हजर केले. न्यायालयाने तीन दिवसांची ट्रान्झिट रिमांड मंजूर केल्यानंतर एनआयए त्यांना जम्मू-काश्मीरमध्ये घेऊन गेली. यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालय आणि पटियाला हाऊस न्यायालयाने वेगवेगळ्या प्रकरणांत त्यांना जामीन दिला होता. सुमारे ३९ वर्षे कोठडी आणि नजरकैदेत राहिल्यानंतर त्यांना जामीन मिळाला होता.
१२ मार्च रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना दहशतवादी निधी (टेरर फंडिंग) प्रकरणात जामीन मंजूर केला होता. याआधी दिल्ली उच्च न्यायालयाने त्यांची जामीन याचिका फेटाळली होती, ज्याविरोधात त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. आपल्या याचिकेत त्यांनी सांगितले होते की त्यांचे वय ७४ वर्षे असून ते सहा वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात आहेत. तसेच, या प्रकरणात सुमारे ४०० साक्षीदार असून त्यापैकी केवळ १५ जणांची साक्ष नोंदवली गेली आहे.
शाह यांच्यावर जम्मू-काश्मीरला भारतापासून वेगळे करण्याच्या कटात सहभागी असल्याचा आणि दहशतवादी निधी उभारणीचा आरोप आहे. एनआयएने या प्रकरणात अनेक आरोपपत्रे दाखल केली असून त्यात नंतर शाह यांचा समावेश करण्यात आला. सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने विशेषतः १९९० च्या दशकातील जुन्या भाषणांवर आधारित पुराव्यांबाबत एनआयएला अनेक प्रश्न विचारले होते. इतक्या जुन्या पुराव्यांवर कितपत विश्वास ठेवता येईल आणि सहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ कोठडीचे ठोस कारण काय, असा सवाल न्यायालयाने केला होता.
हे ही वाचा:
अमरावती प्रकरणातील आरोपी अयानचा जुना व्हीडिओ, पोलिसच भरवत होते केक!
पॅरालिम्पिक सुवर्ण विजेत्या सुमित अंतिलचा प्रशिक्षकावर आरोप, नीरज चोप्राचा पाठिंबा
कॉर्पोरेट जिहादप्रकरणी मानवाधिकार आयोगाच्या नोटिसा
दरम्यान, पटियाला हाऊस न्यायालयाने २८ मार्च रोजी मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणातही शाह यांना जामीन दिला होता. २०१९ मध्ये एनआयएने त्यांना टेरर फंडिंग प्रकरणात अटक केली होती, त्यानंतर प्रवर्तन संचालनालयाने (ईडी) त्यांच्या विरोधात मनी लॉन्ड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. विशेष एनआयए न्यायाधीश प्रशांत शर्मा यांच्या न्यायालयाने एक लाख रुपयांच्या वैयक्तिक जामीनावर आणि तितक्याच रकमेच्या बाँडवर जामीन मंजूर केला होता.
