कॉर्पोरेट जिहादप्रकरणी मानवाधिकार आयोगाच्या नोटिसा

नाशिकमध्ये उघडकीस आलेल्या लैंगिक छळ आणि इस्लामी धर्मांतर जिहाद प्रकरणी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) पोलीस आयुक्त, कामगार आयुक्त, टीसीएसचे अधिकारी आणि महाराष्ट्राचे डीजीपी यांना नोटीस बजावली आहे. NHRC ने महाराष्ट्र सरकार, टीसीएस आणि महाराष्ट्राच्या डीजीपी यांना विशिष्ट निर्देश जारी केले आहेत.

“माननीय सदस्य श्री प्रियांक कानूंगो यांच्या अध्यक्षतेखालील राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाच्या खंडपीठाने, या प्रकरणात मानवाधिकार संरक्षण कायदा, १९९३ च्या कलम १२ अन्वये दखल घेतली आहे. तक्रारीतील आरोपांची चौकशी करून घेण्याच्या निर्देशांसह पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र, मुंबई; पोलीस आयुक्त, नाशिक, महाराष्ट्र; कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र शासन, मुंबई; आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी व व्यवस्थापकीय संचालक, टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, मुंबई, महाराष्ट्र यांना नोटीस बजावण्याचे निर्देश रजिस्ट्रीला देण्यात आले आहेत,” असे या नोटीसमध्ये म्हटले आहे.

NHRC ने महाराष्ट्र सरकारला, टीसीएसच्या देशभरातील सर्व शाखांचा, त्यांच्या बीपीओ युनिट्स, उपकंपनी आणि भगिनी कंपन्यांसह, नोंदणी किंवा परवान्याशी संबंधित माहितीसह तपशील प्रदान करण्याचे निर्देश दिले आहेत. “महाराष्ट्र शासन, मुंबई येथील कामगार आयुक्त यांना खालील तपशील सादर करण्याचे निर्देश देण्यात यावेत:- भारतातील टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसच्या सर्व शाखांचा तपशील, ज्यामध्ये कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस, बीपीओ, उपकंपनी आणि भगिनी कंपन्या इत्यादींचा समावेश आहे आणि संबंधित कामगार कायद्यांनुसार नोंदणी/परवान्याचा तपशील,” असे नोटीसमध्ये म्हटले आहे.

NHRC ने टीसीएसला पॉश समितीचा तपशील, तिची नियुक्ती कशी केली जाते आणि गेल्या तीन वर्षांतील तिच्या कामकाजाचा अहवाल; गेल्या तीन वर्षांत प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या प्रती, तसेच एलआरओने आपल्या तक्रारीत नमूद केलेल्या माजी कर्मचाऱ्यांच्या सर्व जबाबांच्या प्रती सादर करण्याचे निर्देश दिले.

हे ही वाचा:

ऍक्सिस बँकेतही लव्ह जिहादसारख्या घटना…अमृता फडणवीस यांचा दावा

बुधवारपर्यंत इराणसोबत करार न झाल्यास पुन्हा हल्ले!

दुहेरी नागरिकत्व प्रकरणी राहुल गांधींविरोधात एफआयआर

भारत-चीन संबंधांना नवी दिशा; SCO मंचावरून संवादाला गती

याव्यतिरिक्त, आयोगाने महाराष्ट्र डीजीपींना या प्रकरणात नोंदवलेल्या एफआयआरचा तपशील असलेला अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले, ज्यामध्ये टीसीएस नाशिकचे ऑपरेशन्स प्रमुख आरोपी म्हणून नाव असलेले आहेत की नाही हे नमूद करावे. तसेच, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने सात दिवसांच्या आत केलेल्या कारवाईचा अहवाल मागवला.

राष्ट्रीय महिला आयोगाने टीसीएस नाशिकच्या प्रकरणाची स्वतःहून घेतली दखल

१५ एप्रिल रोजी, राष्ट्रीय महिला आयोगाने (NCW) टीसीएस नाशिक ग्रूमिंग जिहाद प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतल्याचे जाहीर केले. आयोगाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती साधना जाधव, हरियाणाचे माजी डीजीपी बी. के. सिन्हा, सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकील मोनिका अरोरा आणि राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या वरिष्ठ समन्वयक लीलाबती यांचा समावेश असलेली चार सदस्यीय तथ्य शोध समिती स्थापन केली. “महाराष्ट्रातील नाशिक येथील टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (TCS) च्या बीपीओ युनिटमध्ये महिलांच्या लैंगिक छळाच्या कथित घटनांसंदर्भातील गंभीर माध्यमांतील वृत्तांची राष्ट्रीय महिला आयोगाने स्वतःहून दखल घेतली आहे. धार्मिक प्रथांसंबंधीच्या एका तक्रारीवरून सुरू झालेल्या प्राथमिक चौकशीत, पर्यवेक्षकीय भूमिकेतील काही व्यक्तींकडून महिला कर्मचाऱ्यांचा लैंगिक छळ, बलात्कार आणि सक्तीने धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्याचे धक्कादायक आरोप समोर आले आहेत,” असे राष्ट्रीय महिला आयोगाने म्हटले आहे.