निवडणूक आयोगाची कारवाई: ३३४ अप्रमाणित पक्षांची नोंदणी रद्द

भारतीय निवडणूक आयोगाने शनिवारी ३३४ मान्यता नसलेले राजकीय पक्ष नोंदणीकृत यादीतून काढून टाकले. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानंतर, सध्या फक्त ६ राष्ट्रीय पक्ष आणि ६७ प्रादेशिक पक्ष आहेत, तर २,५२० नोंदणीकृत मान्यता नसलेले राजकीय पक्ष शिल्लक आहेत.

६ राष्ट्रीय पक्षांमध्ये भाजप आणि काँग्रेस व्यतिरिक्त आम आदमी पक्ष, बसपा, सीपीआयएम आणि एनपीपी यांचा समावेश आहे. समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस आणि राष्ट्रीय जनता दल यांसारखे ६७ प्रमुख पक्ष निवडणूक आयोगाच्या यादीत प्रादेशिक पक्ष म्हणून नोंदणीकृत आहेत.

आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, यादीतून वगळण्यात आलेल्या राजकीय पक्षांना लोकप्रतिनिधी कायदा-१९५१ च्या कलम २९ब आणि कलम २९क मधील तरतुदींसह आयकर कायदा-१९६१ आणि निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेश-१९६८ च्या संबंधित तरतुदींनुसार कोणताही लाभ मिळण्यास पात्र राहणार नाही. तथापि, निवडणूक आयोगाने यादीतून वगळण्यात आलेल्या राजकीय पक्षांना अपील करण्यासाठी ३० दिवसांची मुदत दिली आहे.

प्रसिद्धीपत्रकानुसार, जून २०२५ मध्ये, निवडणूक आयोगाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना ३४५ मान्यता नसलेल्या राजकीय पक्षांची पडताळणी प्रक्रिया सुरू करण्याचे निर्देश दिले. या प्रक्रियेअंतर्गत, अधिकाऱ्यांनी या पक्षांची चौकशी केली, त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली आणि वैयक्तिक सुनावणीद्वारे त्यांची बाजू मांडण्याची संधी दिली.

अधिकाऱ्यांच्या अहवालाच्या आधारे, ३४५ पैकी ३३४ पक्षांनी अटींचे पालन केले नाही. सर्व तथ्ये आणि अधिकाऱ्यांच्या शिफारशींचा विचार केल्यानंतर आयोगाने या ३३४ मान्यताप्राप्त नसलेल्या राजकीय पक्षांना यादीतून काढून टाकले आहे.

निवडणूक आयोगाने सांगितले की, आता एकूण २,८५४ मान्यताप्राप्त नसलेल्या राजकीय पक्षांपैकी २,५२० पक्ष शिल्लक आहेत.

निवडणूक आयोगाने एका प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, “राष्ट्रीय, प्रादेशिक आणि मान्यताप्राप्त नसलेल्या राजकीय पक्षांची नोंदणी भारतीय निवडणूक आयोगाद्वारे लोकप्रतिनिधी कायदा, १९५१ च्या कलम २९अ अंतर्गत केली जाते. राजकीय पक्षांच्या नोंदणीबाबतचा नियम असा आहे की जर एखादा पक्ष सलग ६ वर्षे निवडणूक लढवत नसेल तर त्याचे नाव नोंदणी यादीतून काढून टाकले जाते. याशिवाय, कलम २९अ अंतर्गत नोंदणीच्या वेळी, राजकीय पक्षांना त्यांचे नाव, पत्ता, पदाधिकाऱ्यांची यादी इत्यादी माहिती द्यावी लागते आणि त्यात कोणताही बदल झाल्यास, आयोगाला तात्काळ कळवावे लागते.”