गुरुवारी (१८ डिसेंबर) संसदेत विकास भारत रोजगार आणि उपजीविका हमी मिशन (ग्रामीण) विधेयक मंजूर झाले, ज्याला जी-राम-जी म्हणूनही ओळखले जाते. हे विधेयक दोन दशके जुने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी कायदा (मनरेगा) ची जागा घेत दरवर्षी ग्रामीण भागात १२५ दिवसांच्या वेतन रोजगाराची तरतूद करण्यासाठी आणले आए. तथापि, विधेयक मंजूर होताना विरोधी पक्षांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत तीव्र निषेध केला.
मध्यरात्रीनंतर झालेल्या चर्चेनंतर राज्यसभेत आवाजी मतदानाने हे विधेयक मंजूर झाले. काही तासांपूर्वीच लोकसभेनेही ते मंजूर केले होते. मनरेगामधून महात्मा गांधींचे नाव काढून टाकण्यास विरोधी पक्षांनी आक्षेप घेतला आणि केंद्र सरकार या योजनेचा आर्थिक भार राज्यांवर हलवत असल्याचा आरोप केला. राज्यसभेत निदर्शने करणाऱ्या सदस्यांनी विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली, सरकारविरोधी घोषणाबाजी केली आणि विधेयकाच्या प्रती फाडल्या. अनेक खासदारांनी सभात्यागही केला, ज्यामुळे अध्यक्ष सी.पी. राधाकृष्णन यांनी त्यांना इशारा दिला.
हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर, विरोधी पक्षांनी संसदेच्या संकुलातील संविधान भवनाबाहेर आंदोलन केले आणि आरोप केला की हा कायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला कमकुवत करणारा आहे. विरोधकांनी तो स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणीही केली. तृणमूल काँग्रेसच्या खासदारांनी संविधान भवनाच्या पायऱ्यांवर १२ तास निदर्शने करण्याचा निर्णय घेतला, तर विरोधकांनी देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा केली.
राज्यसभेत सुमारे पाच तास चाललेल्या चर्चेला उत्तर देताना ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी विधेयकाचे समर्थन केले. ते म्हणाले, “हे विधेयक खूप महत्वाचे आहे कारण ते रोजगाराच्या संधी निर्माण करेल, ग्रामीण भारताचा विकास करण्यास मदत करेल आणि देशाला पुढे घेऊन जाईल.” चौहान यांनी आरोप केला की काँग्रेस पक्षाने राजकीय फायद्यासाठी महात्मा गांधींचे नाव वापरत आहे आणि त्यांच्या आदर्शांना वारंवार दुखावले आहे. ते पुढे म्हणाले, “मी इतके तास विरोधकांचे संयमाने ऐकले आणि त्यांनी माझे ऐकावे अशी अपेक्षा केली. आरोप करून पळून जाणे म्हणजे महात्मा गांधींच्या स्वप्नांना आणि आदर्शांना मारण्यासारखे आहे.” मंत्र्यांनी दावा केला की यूपीए राजवटीत मनरेगामध्ये भ्रष्टाचार झाला होता आणि मंजूर कामांवर पुरेसा खर्च झाला नव्हता.
चौहान म्हणाले की, ग्रामीण रोजगार योजना २००५ मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि २००९ मध्ये काँग्रेसने निवडणुकीच्या फायद्यासाठी त्यात महात्मा गांधींचे नाव जोडले. “ते राजकारणासाठी महात्मा गांधींचे नाव वापरतात. जर कोणी गांधींच्या आदर्शांची हत्या केली असेल तर ती काँग्रेस आहे,” असे ते म्हणाले. आणीबाणी, कथित घोटाळे आणि संसदेत व्यत्यय आणल्याचा उल्लेख त्यांनी केला.
लोकसभेत आठ तास चाललेल्या चर्चेदरम्यान विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी कागदपत्रे फाडली आणि घोषणाबाजी केली. त्याला उत्तर देत, मंत्री म्हणाले की, हा कायदा व्यापक विचारविनिमयानंतर आणण्यात आला आहे आणि जलसंधारण, ग्रामीण मूलभूत आणि उपजीविकेच्या पायाभूत सुविधा सुधारण्यासाठी आणि अत्यंत हवामानविषयक घटनांना तोंड देण्यासाठी विशिष्ट प्रकल्पांवर १०-११ लाख कोटी रुपये खर्च करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
हे ही वाचा:
इथिओपियानंतर ओमानकडून पंतप्रधान मोदींना दिला सर्वोच्च नागरी सन्मान
इस्लामी कट्टरपंथी भारतविरोधी नेते शरीफ उस्मान हादीचा मृत्यु
दीपथून येथे दिवे लावण्याची परवानगी नाकारण्यात आल्यानंतर हिंदू भाविकाने आत्महत्या केली