महाराष्ट्राचे उद्योग मंत्री उदय सामंत यांनी बुधवारी राज्य परिषदेत सांगितले की, कामगारांना घरे देण्यासाठी कापड गिरण्यांच्या जमिनीचा एक तृतीयांश भाग अधिग्रहण करण्याबाबतचा नियम लागू केला जाईल. मुंबईतील कापड गिरणी कामगारांना घरे देण्याच्या राज्य सरकारच्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यासाठी हे केले जात आहे.
“मुंबईतील गिरण्यांच्या जमिनीबाबत २०१९ पासून लागू असलेल्या नियमांनुसार (कलम ५८) आणि नवीन डीसीपीआर (कलम ३५) अंतर्गत, गिरण्यांच्या जमिनीचे तीन समान भाग करणे बंधनकारक आहे आणि त्यातील एक तृतीयांश भाग महानगरपालिकेसाठी बागा आणि खेळाच्या मैदानांसाठी, एक तृतीयांश गिरणी कामगारांसाठी घरांसाठी आणि उर्वरित भाग मालकासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक आहे. मुंबईत हा नियम लागू केला जात आहे,” असे त्यांनी सदस्य सचिन अहिर यांनी मांडलेल्या या संदर्भात लक्षवेधी प्रस्तावाला उत्तर देताना सांगितले.
मंत्री सामंत म्हणाले की, या नियमांतर्गत आतापर्यंत १३,५०० घरे बांधली गेली आहेत आणि उर्वरित जमिनीवर काम सुरू आहे. खटाव मिलच्या संदर्भात, १०,२२८.६९ चौरस मीटर जमीन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेला देण्यात येईल आणि तितकीच जमीन गिरणी कामगारांच्या निवासस्थानासाठी वापरली जाईल. या जमिनीवर सुमारे ९०० ते १००० नवीन घरे बांधली जातील.
“जर कोणत्याही गिरणीने अद्याप एक तृतीयांश जमीन दिली नसेल, तर ती संपादित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. जर मुंबईत जमीन उपलब्ध नसेल, तर ठाणे, वसई-विरार आणि इतर भागात कामगारांसाठी घरे उपलब्ध करून दिली जातील,” असे मंत्री म्हणाले.
दरम्यान, दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी राज्य परिषदेला सांगितले की, मातोश्री शोभाताई भाकेरे यांच्या मतिमंद मुलांसाठी असलेल्या निवासी शाळेतील अनियमिततेविरुद्ध सरकारने त्वरित कारवाई केली आहे आणि या शाळेसाठी प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
हे ही वाचा:
नवी मुंबईत 18 तास पाणी पुरवठा बंद
मारुतीने एर्टिगाची किंमत १.४% ने वाढवली, तर बलेनो ०.५% ने महाग
ICC Test Ranking: जो रूट पुन्हा एकदा नंबर-१ फलंदाज
इस्रायलमध्ये राजकीय अस्थिरता वाढली
सदस्य संदीप जोशी यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी प्रस्तावाला ते उत्तर देत होते. मंत्री सावे म्हणाले की, जर प्रशासकाची नियुक्ती पुढे ढकलली गेली नाही, तर पुढील तीन वर्षांसाठी प्रशासक नियुक्त करण्याचा विचार केला जाईल आणि सरकारला अहवाल सादर करून योग्य ती शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
“जर संस्थाचालकाने बंदूक वापरण्याची धमकी दिली तर त्याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला जाईल आणि बंदूक परवाना रद्द केला जाईल,” असे त्यांनी जाहीर केले.
अपंग आयुक्तांविरुद्धच्या तक्रारींची चौकशी केली जाईल आणि त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यासह निलंबनाची प्रक्रिया सुरू केली जाईल. मंत्री सावे म्हणाले की, राज्य सरकारने अपंग शाळेत घडलेल्या घटना गांभीर्याने घेतल्या आहेत आणि दोषींवर कठोर कारवाई केली जाईल.